बैलगाडा शर्यतीला महाराष्ट्रात परवानगी

मुंबई: राज्यातल्या बैलगाडा शर्यतीला अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी परवानगी दिली. बैलगाड्या शर्यतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गुरूवारी  सुनावणी झाली.

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मधील आदेशातील तरतुदीचा विचार करून तसेच महाराष्ट्र राज्याने २०१७ साली बैलगाडा शर्यतीबाबत केलेला कायदा यावरून परवानगी दिली. महाराष्ट्र, कर्नाटक व तमिळनाडू समान न्याय असावा अशी मागणी राज्य सरकारची होती. शासनाने बैलगाड्या शर्यतीच्या बाबतीत १९६० चा कायद्याला अनुसरून नियमावली केली होती. त्या नियमावलीला अधीन राहून बैलगाडा शर्यती सुरू करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली. राज्यातल्या बैलगाडा शर्यतीला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून बंदी घालण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयात राज्याच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी तसेच ॲड. सचिन पाटील यांनी युक्तिवाद केला.

दरम्यान, बैलगाडी शर्यंतीवरील बंदी उठविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे आपल्या पशूधनाची जीवापाड सांभाळ करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे म्हणजेच बळीराजाचे आपल्या सर्जा-राजावरील प्रेमच जिंकले, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. आपली संस्कृती आणि परंपरा टिकवून ठेवणाऱ्या या शर्यंतीसाठी अखेरपर्यंत चिवटपणे लढा देणाऱ्या पशूप्रेमींचेही मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले आहे.

शर्यती पुन्हा सुरू व्हाव्यात, पण त्यामध्ये गैर प्रकार आणि पशूधनाचा कदापिही छळ होऊ नये. त्याबाबत घालून दिलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन केले जावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यानी केले आहे.

राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय आणि क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री केदार म्हणाले, गेली ४ वर्षापासून बैलगाडा शर्यत बंद होती. शासनाने बैलगाडी शर्यत प्रेमींना आश्वस्त करून, न्यायालयात शेतकऱ्यांची सक्षमपणे बाजू मांडली. बैलगाड्या शर्यती हा राज्यातील शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय होता या निर्णयामुळे ते आनंद व्यक्त करीत आहेत. बैलांवर ग्रामीण अर्थव्यवस्था अवलंबून असल्याने या निर्णयामुळे त्यांना अर्थिक हातभार लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आनंद व्यक्त केला.

“अनेक सरकारे आली आणि गेली. बैलगाडा शर्यतवर बंदी असल्याने, न्यायालयात प्रकरण असतांना शेतकऱ्यांना नाराजी पत्करावी लागायची. अनेकदा शेतकरी शर्यती घ्यायचा प्रयत्न करायचे. मात्र महाविकास आघाडीने परवानगी मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले. आम्ही पुन्हा एकत्र बसलो, चांगले वकील उभे केले आणि बाजू मांडली गेली. बऱ्याच जणांनी या विषयाचे राजकारण केले, मत मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. शेतकऱ्यांच्या, ग्रामीण भागाच्या दृष्टीसाठी हा महत्त्वाचा विषय आहे,” अशी प्रतिक्रिया अजित पवार यांनी दिली.