नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्या (CAA) विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या अनेक याचिकांमध्ये आरोप करण्यात आला आहे, की हा कायदा संविधानाच्या मूलभूत संरचनेच्या विरुद्ध आहे आणि मुस्लिमांविरुद्ध स्पष्टपणे भेदभाव करण्याचा हेतू आहे, कारण या कायद्याने केवळ हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन यांना लाभ दिला आहे.
नवी दिल्ली: नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याच्या (CAA) घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय १२ सप्टेंबर रोजी सुनावणी करणार आहे.
सीएए अंतर्गत, ३१ डिसेंबर २०१४ किंवा त्यापूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे.
कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने १८ डिसेंबर २०१९ रोजी संबंधित याचिकांवर केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती.
न्यायालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड केलेल्या अजेंड्यानुसार, मुख्य न्यायाधीश यूयू लळित आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (IUML) च्या मुख्य याचिकेसह एकूण 220 याचिकांची सोमवारी (१२ सप्टेंबर) सुनावणीसाठी नोंद केली आहे.
सुधारित कायदा ३१ डिसेंबर २०१४ किंवा त्यापूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन आणि पारशी समुदायातील गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून जानेवारी २०२० च्या दुसऱ्या आठवड्यात उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते.
तथापि, कोविड-१९ साथीच्या आजाराच्या प्रतिबंधासाठी लादलेल्या निर्बंधांमुळे हे प्रकरण सुनावणीसाठी येऊ शकले नाही, कारण त्यात मोठ्या संख्येने वकील आणि याचिकाकर्ते सहभागी होते.
याचिकांवर नोटीस जारी करताना न्यायालयाने केंद्राचे प्रतिनिधित्व करणारे ऍटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांना नागरिकांना कायद्याची जाणीव करून देण्यासाठी दृकश्राव्य माध्यमांचा वापर करण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते, ‘आम्ही यावर स्थगिती देणार नाही.’
इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, सीएएच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांपैकी एक असून, त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे, की हा कायदा समानतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करतो आणि बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या एका भागाला धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व देण्याचा हेतू आहे.
सीएए विरोधात देशभरात निदर्शने झाली आणि हा कायदा मुस्लिमांशी भेदभाव करत असल्याचे टीकाकरांचे म्हणणे आहे.
तथापि, असे असूनही, संसदेच्या मंजुरीनंतर, तत्कालीन राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी १२ डिसेंबर २०१९ रोजी नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक-२०१९ वर स्वाक्षरी केली आणि त्याला कायद्याचे स्वरूप दिले. मात्र, अद्याप नियमावली तयार न झाल्याने त्याची अंमलबजावणी रखडली आहे.
वृत्तसंस्था पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार, इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने वकील पल्लवी प्रताप यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत सीएए आणि फॉरेनर्स अमेंडमेंट (ऑर्डर्स), २०१५ आणि पासपोर्ट (एंट्री नियम) दुरुस्ती नियम, २०१५ च्या कार्यवाहीवर अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.
याचिकेत आरोप केला आहे की सरकारचे सेएए संविधानाच्या मूलभूत संरचनेच्या विरोधात आहे आणि स्पष्टपणे मुस्लिमांविरुद्ध भेदभाव करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आले आहे, कारण या कायद्याचा फायदा फक्त हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनांना झाला आहे.
काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, हा कायदा राज्यघटनेतील मूलभूत मूलभूत अधिकारांवर “निर्दयी हल्ला” आहे.
रमेश यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, भारतातील नागरिकत्व मिळवण्यात किंवा नाकारण्यात धर्म हा घटक असू शकतो का, यासह कायद्याचे महत्त्वाचे प्रश्न न्यायालयाच्या विचारासाठी उद्भवतात, कारण ही नागरिकत्व कायदा, १९५५ मधील स्पष्टपणे असंवैधानिक दुरुस्ती आहे. .
राजद नेते मनोज झा, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार महुआ मोईत्रा आणि एम आयएम नेते असदुद्दीन ओवेसी यांच्यासह अनेकांनी नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा, २०१९ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका दाखल केल्या आहेत.
इतर अनेक याचिकाकर्त्यांपैकी, मुस्लिम संघटना जमियत उलेमा-ए-हिंद, ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन (एएएसयू), पीस पार्टी, सीपीआय, एनजीओ ‘राय मंच’ आणि सिटीझन अगेन्स्ट हेट, एमएल शर्मा आणि कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे.
COMMENTS