३७० कलम : १४ नोव्हेंबरला याचिकांच्या सुनावण्या

नवी दिल्ली : राज्यघटनेने जम्मू व काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा दिलेले ३७० कलम रद्द करणाऱ्या संसदेच्या निर्णयाविरोधात दाखल झालेल्या सर्व याचिकांच्या सुनावण्या १४ नोव्हेंबर रोजी घेतल्या जातील असे मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

या याचिकांच्या संदर्भात केंद्र सरकारला व जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनाला येत्या चार आठवड्यात त्यांचे म्हणणे न्यायालयाला सादर करावे लागेल, असेही न्या. एन. व्ही. रमाना यांनी सांगितले. केंद्राने व जम्मू व काश्मीर सरकारने या संदर्भात प्रतिवाद दिला नाही तर आम्ही त्यावर काहीच करू शकत नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या सुनावण्या न्या. एन. व्ही. रमाना यांच्या अध्यक्षतेखालील चार न्यायमूर्तींच्या विशेष घटनापीठाकडे होणार आहेत. या घटनापीठात न्या. एस. के. कौल, न्या. आर. सुभाष रेड्‌डी, न्या. बी. आर. गवई व न्या. सूर्या कांत यांचा समावेश आहे.

सोमवारी ३७० कलमाबाबतीतल्या सर्व याचिका सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी न्या. रमाना यांच्या पीठाकडे सोपवल्या होत्या. त्यानंतर मंगळवारी १४ नोव्हेंबर तारीख न्यायालयाने निश्चित केली आहे.

३७० कलम रद्द करण्याच्या विरोधात काश्मीर टाइम्सच्या कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन, माकपचे नेते सीताराम येचुरी, काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद यांनी व अन्य काही घटनातज्ज्ञांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. त्याच बरोबर माजी आयएएस अधिकारी शहा फैजल, कार्यकर्त्या शेहला रशीद, शकीर शबीर, एम एल शर्मा, विनीत धंडा व अन्य काहींच्या याचिका आहेत. या याचिकाकर्त्यांनी, एका रात्रीत एखाद्या राज्याचे लोकशाही हक्क, त्यांचे स्वातंत्र्य सरकार काढून घेऊ शकत नाही, असा मुद्दा मांडला आहे.

मूळ बातमी