सीएए संदर्भातील सर्व याचिकांची सुनावणी ३१ ऑक्टो.पासून

नवी दिल्लीः नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला (सीएए) आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिकांवरची सुनावणी येत्या ३१ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असून या संदर्भात केंद्र सरकारने येत्या ४ आठवड्यात उत्तर द्यावे असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले. न्यायालयाने या संदर्भात केंद्राला एक नोटीसही पाठवली आहे. या याचिकांमध्ये केंद्र सरकारच्याविरोधात केरळ सरकारने दाखल केलेल्या सूटचाही विचार केला जाणार आहे.

सोमवारी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिकांवरची सुनावणी सुरू झाल्यानंतर सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्राला आणखी वेळ द्यावा अशी मागणी न्यायालयाला केली. तर याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिबल यांनी दाखल झालेल्या २२० याचिकांमध्ये काटछाट होणे गरजेचे आहे, असे मत व्यक्त केले. एक वकील एम.एल. शर्मा यांनी सुनावणीत सुसूत्रता असावी यासाठी मुद्द्यांची दुरुक्ती होऊ नये यासाठी वकिलांमध्ये चर्चा व्हावी असे मत मांडले.

२०२०मध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. पण न्यायालयाने या कायद्यासंदर्भात सरकारला नोटीस पाठवून उत्तर मागितले होते.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा घटनाबाह्य असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिका काँग्रेस, त्रिपुरा राजघराण्याचे वंशज प्रद्योत किशोर देव बर्मन, आसाम गण परिषद, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा, माकप, द्रमुक यांच्याकडून दाखल झाल्या आहेत. त्याच बरोबर आसाम स्टुडंट युनियन, पीस पार्टी, रिहाई मंच अँड सीटिझन अगेन्स्ट हेट, ज्येष्ठ विधीज्ञ एम. एल. शर्मा व कायद्याचे अनेक विद्यार्थी यांच्याकडून दाखल झाल्या आहेत.