सिएटल कौन्सिलचा सीएए आणि एनआरसी विरोधात ठराव

नवी दिल्ली: भारतातील नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या विरोधात ठराव मंजूर करणारी सिएटल सिटी कौन्सिल ही अमेरिकेतील पहिली संवैधानिक संस्था ठरली आहे. या ठरावाच्या प्रायोजक कौन्सिलच्या भारतीय वंशाच्या सदस्या क्षमा सावंत या होत्या.

भारतीय जनता पक्षाचे “अती उजवे” राजकारण हे भेदभाव करणारे असल्याचे मान्य करत ठरावामध्ये म्हटले आहे, “बहुसंख्य भारतीय लोकांकडे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी लागणारी जन्मदाखल्यासारखी कागदपत्रे नसतात. एनआरसीचा विस्तार संपूर्ण देशभरात झाल्यास सीएएच्या बाहेरच्या कोट्यवधी लोकांना (ज्यामध्ये मुस्लिम, शोषित जाती, स्त्रिया, आदिवासी आणि एलजीबीटी समुदायातील लोकांचे प्रमाण खूप मोठे असेल) नागरिकत्व गमवावे लागेल आणि पुन्हा नागरिक बनण्याची संधी उपलब्ध नसेल.”

त्यामध्ये असेही म्हटले आहे, की भारतीय संसदेने या भेदभावाच्या विरोधात त्वरित कृती केली पाहिजे.

“हा ठराव सीएटल हे स्वागतशील शहर आहे याची पुष्टी करतो, आणि सिएटलच्या दक्षिण आशियाई समुदायाप्रती धर्म आणि जातींपलिकडे जाऊन एकता व्यक्त करतो. भारतातील नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी यांना सिएटल सिटी कौन्सिल विरोध करते आणि ही धोरणे मुस्लिम, शोषित जाती, स्त्रिया, आदिवासी आणि एलजीबीटी लोकांना भेदभावपूर्ण वागणूक देणारी आहेत हे मान्य करते. हा ठराव भारताच्या संसदेला आवाहन करत आहे की त्यांनी नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा मागे घेऊन आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी थांबवून भारतीय राज्यघटनेचे पालन करावे आणि निर्वासितांबद्दलच्या अनेक यूएन करारांचा स्वीकार करत निर्वासितांना मदत करण्यासाठी पावले उचलावीत.”

या कायद्याच्या विरोधात आंदोलन करत असलेल्या भारतीय-अमेरिकन समूहांनी सिएटल सिटी कौन्सिलच्या निर्णयाचे विविध प्रकारे स्वागत केले आहे.

इक्वॅलिटी लॅब्ज या अमेरिकेतील दक्षिण आशियाई मानवाधिकार गटाने कौन्सिलचे आणि सिएटलच्या लोकांचे आभार मानणारे एक निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. “देशभरातील हजारो संस्थांनी या ठरावाचा प्रसार करण्यासाठी सिएटल सिटी कौन्सिलला कॉल केले आहेत, ईमेल पाठवले आहेत आणि सदस्यांना भेटी दिल्या आहेत आणि त्यामुळे संपूर्ण युनायटेड स्टेट्समधील शहरांपुढे एक उदाहरण स्थापित केले गेले आहे – की आम्ही नरसंहाराच्या बाजूने उभे राहत नाही. ज्या काळात भारतातील सत्ताधारी पक्ष ट्रम्प यांचा, त्यांच्या मुस्लिम बंदीचा आणि अल्पसंख्यांकांच्या विरोधातील मोहिमेचा उदो उदो करत आहे आणि भारतातील कोट्यवधी अल्पसंख्यांकांना लक्ष्य करण्यासाठी समर्थन म्हणून तिचा वापर करत आहे त्यावेळी अमेरिकन लोकांवर या मानवाधिकार संकटाचा विरोध करण्याची अनन्यसाधारण जबाबदारी आहे. सिएटलने याची दिशा दाखवली आहे याचा आम्हाला आनंद आहे,” असे निवेदनात म्हटले आहे..

भारतीय अमेरिकन मुस्लिम कौन्सिलच्या सिएटल शाखेचे प्रवक्ते जावेद सिकंदर यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

द वायरने यापूर्वी दिलेल्या बातमीनुसार, अमेरिकेने सीएए आणि एनआरसीच्या विरोधात कडक भूमिका घ्यावी याकरिता अनेक भारतीय-अमेरिकन समूह वेगवेगळ्या व्यासपीठांचा उपयोग करत आहेत. सीमा सिरोही यांच्या मते, “काही विश्लेषकांना मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांना अमेरिकेचा व्हिसा नाकारताना यूएस काँग्रेसमध्ये अस्तित्वात असलेल्या “Coalition Against Genocide”चे (नरसंहार विरोधी संघ) पुनरुज्जीवन होईल असे वाटते.”

न्यू यॉर्क, वॉशिंग्टन, मिनियापोलिस, आणि इतर अनेक शहरांमध्ये सीएए आणि एनआरसीविरोधी आंदोलने झाली आहेत.

मूळ बातमी