कलम १४४ – पोलिसांच्या मनमानीला परवानगी नाही

फौजदारी दंडसंहितेतील कलम १४४ हे कायदा-सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी सर्वाधिक लागू केले जाणारे कलम आहे. कलम १४४ हे सार्वजनिकरित्या तीनपेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्रित येण्यास प्रतिबंध करते. पण या व्यतिरिक्त या कायद्याच्या अन्य बाजू आहेत. त्या म्हणजे जिल्हाधिकारी हे कलम लावून कोणाही व्यक्तीस एखादी कृती करण्यास प्रतिबंध करू शकतो किंवा एखादी मालमत्ता ताब्यात घेऊन किंवा ती मालमत्ता स्वत:च्या देखरेखीखाली ठेवू शकतो. एखाद्या शहरातील वा जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती बिघडल्यास किंवा ती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे लक्षात येता १४४ कलम लागू करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाराकडे असतात. थोडक्यात कलम १४४ हे कायदा सुव्यवस्था बिघडू नये म्हणून अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत आणीबाणी  प्रसंगी वापरण्यात येते.

या देशात कलम १४४ पुकारून आंदोलने चिरडली जातात, इंटरनेटवर बंदी आणली जाते, केबल सेवा बंद केली जाते. वास्तविक असे करून कलम १४४ चा गैरवापर केला जातो.

कलम १४४ लावल्यानंतर तीनपेक्षा अधिक व्यक्ती एकत्र जमू शकतात पण त्याला सिनेमा, नाट्यगृहे, शाळा-महाविद्यालये असे अपवादात्मक आहेत. लोक सिनेमा, नाट्यगृहात जाऊ शकतात. शाळा-महाविद्यालयात हा कायदा लागू केला जाऊ शकत नाही. हा कायदा आंदोलने, निदर्शने मोडण्याचा, आंदोलकांना पळवून लावण्यासाठी पोलिसांकडून वापरला जातो. पण हे कलम लावताना त्याचा गैरवापर पोलिस यंत्रणा करते. उदाहरणार्थ दिल्लीत इंडिया गेट, जंतरमंतरवर एनआरसी व नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात जमणाऱ्यांवर हा कायदा बिनदिक्कतपणे वापरण्यात आला. पण एनआरसी व नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या बाजूने जेव्हा नागरिक, भाजपचे कार्यकर्ते इंडिया गेट, मंडी हाऊसच्या परिसरात आले होते त्यांच्याविरोधात हा कायदा वापरण्यात आला नाही.

असा मतलबीपणा हा खरा धोका आहे. पोलिसांची मनमानी यातून दिसून आली. त्यामुळे या कायद्याची कशी अमलबजावणी करावी याचे प्रशिक्षण पोलिसांना देणे गरजेचे आहे.

१४४ कलम धुडकावण्याचे अनेक गंभीर परिणाम असतात. हा कायदा धुडकावणाऱ्याची चौकशी केली जाऊ शकते व हा कायदा धुडकावून अन्य काही गुन्हे केले असल्यास त्यानुसार न्यायालयीन शिक्षाही होऊ शकते.

पण कलम १४४ लावल्यानंतर पोलिसांनी हिंसा करावी असे कायदा सांगत नाही. हिंसा करणाऱ्या जमावाला पांगवण्यासाठी लाठीमार, अश्रुधूराचा नळकांड्या फोडणे असे उपाय पोलिस करू शकतात. अगदीच जमाव हिंसाचार करत सुटला, सार्वजनिक मालमत्तेची मोठ्या प्रमाणात हानी किंवा हिंस्त्र दंगल पेटल्यास पोलिस गोळीबार करू शकतात. अन्यथा भारतीय दंडसंहितेनुसार जशी एखाद्या गुन्ह्याबाबत फिर्याद नोंदवली जाते तशीच फिर्याद हे कलम तोडणाऱ्याच्या विरोधात केली जाते.

२०११सालचे रामलीला मैदानावरचे आंदोलन

२०११ साली अण्णा हजारे यांचे भ्रष्टाचारविरोधातील आंदोलन दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावर सुरू होते. त्यावेळी रामलीला मैदानावर रामदेव बाबा यांनीसुद्धा उपोषण सुरू केले होते. त्यावेळी रामलीला मैदानावर १४४ कलम पुकारण्यात आले होते. तेथे मोठा जमाव जमत होता. अशा परिस्थितीत पोलिसांनी रामदेव बाबांना अटक करण्यासाठी मैदानात जमलेल्या रामदेव बाबांच्या कार्यकर्त्यांवर कारवाई केली. त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात निदर्शकांना लाठीमार सोसावा लागला. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने या आंदोलनाची दखल घेत जखमींना भरपाई द्यावी असे आदेश दिले होते. तसेच न्यायालयाने नागरिकांना दिलेल्या घटनात्मक अधिकारांचे पोलिसांनी उल्लंघन केले असे मत व्यक्त केले होते.

त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालय असे म्हणाले होते, ‘जेव्हा नागरिक धरणे, निदर्शने, आंदोलन व रॅली काढतात तेव्हा पोलिसांनी समाजातील सुव्यवस्था राखण्यासाठी व समाजात शांतता प्रस्थापित राहावी म्हणून प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. पोलिसांनी व्यापक सामाजिक परिणामांचा विचार करत बळाचा वापर न करता या देशातील मतस्वातंत्र्याचा व अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा आदर केला पाहिजे. आंदोलकांचे घटनात्मक हक्क डावल्यामागे योग्य कारण किंवा अपवादात्मक परिस्थिती असावी. आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांकडे निश्चित अशी योजना असणे गरजेचे आहे त्यानंतर १४४ कलम लावले जाऊ शकते.’

म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते त्या प्रमाणे, एखादे आंदोलन चिघळण्यापूर्वी पोलिसांनी निश्चित स्वत: एक योजना आखणे गरजेचे होते व त्यानुसार त्यांनी आंदोलकांवर कारवाई करणे गरजेचे होते. वास्तविक जामिया मिलिया व अलिगड विद्यापीठात पोलिसांनी असे काही केले का? अर्थात नाही. या दोन विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी शांततेत निदर्शने सुरू केल्यानंतर पोलिसांनी कलम १४४ लावले शिवाय या दोन विद्यापीठांच्या आवारात व नंतर वस्तीगृहे, ग्रंथालय, रुममध्ये घुसून त्यांनी विद्यार्थ्यांना जबर मारहाण केली.

वसतीगृहात, घरात घुसून मारहाण करावी, असे कलम १४४ सांगत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने रामलीला मैदानातील १४४ कलमाला आक्षेप घेतला नव्हता पण त्यांनी पोलिसांना मार्गदर्शक तत्वे सांगितली. ज्या पोलिसांनी आंदोलकांना जबर मारहाण केली होती त्या पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. म्हणून कलम १४४ हे पोलिसांच्या अशा कारवाईचे समर्थन करत नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.

२०११मध्ये रामलीला मैदानात जे घडले त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या कारवाईवरही काही प्रश्न उपस्थित केले होते. ज्या पोलिसांनी आंदोलकांवर दगडफेक केली, त्यांच्यावर अमानुष लाठीमार केला, अश्रुधुराच्या मोठ्या प्रमाणात विनाकारण नळकांड्या फोडल्या, आपल्या आखून दिलेल्या कायद्याच्या कक्षेबाहेर जाऊन काही प्रयत्न केले, अशा पोलिसांवर व त्यांना तसे आदेश देणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांवरही कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

एवढेच नव्हे तर रामलीला मैदानात उपस्थित असलेल्या ज्या पोलिस अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात जमाव जमा होत असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले, ज्या पोलिसांनी जखमी आंदोलकांना वेळीच रुग्णालयात उपचारासाठी पाठवण्यात हलगर्जीपणा केला अशा पोलिसांवरही कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.

जामिया व अन्य विद्यापीठात पोलिसांनी घुसून जो काही गोंधळ घातला आहे ते पाहता दिल्ली पोलिस रामलीला मैदानातील घटनांकडून काही शिकलेले आहेत असे वाटत नाही. २०१२चीच पुनरावृत्ती २०१९ला घडताना दिसली.

सरीम नावेद, हे दिल्लीस्थित वकील आहेत.

मूळ लेख