यासिन मलिकला जन्मठेप हा काश्मीर समस्येवरचा उपाय नाही

जम्मू आणि काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा (जेकेएलएफ) नेता यासिन मलिक याला विशेष न्यायालयाने सुनावलेल्या जन्मठेपेचे मोदी सरकारच्या समर्थकांनी ‘काश्मीर समस्या’ संपवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल, म्हणत स्वागत केले आहे, पण खरंच असं आहे का?

राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) त्याच्यावर लावलेल्या टेरर फंडिंगच्या आरोपावर मलिकने विरोध केला नाही आणि त्याला झालेल्या शिक्षेविरुद्ध तो अपील करण्याची शक्यता नाही. इतर आरोपांव्यतिरिक्त त्याच्यावर १९९० मध्ये भारतीय हवाई दलाच्या चार जवानांच्या हत्येचा खटलाही चालू आहे. गेल्या वर्षी दहशतवादविरोधी न्यायालयाने त्याच्यावर हत्येचे आरोप निश्चित केले होते, परंतु मलिकविरुद्ध पुरेसे पुरावे असतानाही हा खटला या पातळीवर पोहोचण्यास ३१ वर्षे का लागली हे स्पष्ट झालेले नाही.

टेरर फंडिंग प्रकरणात, काश्मीर खोर्‍यातून पंडितांच्या सक्तीने पलायनासाठी मलिक जबाबदार असल्याच्या दाव्यांचा हवाला देत फिर्यादींनी त्याला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली. यावर न्यायाधीशांनी सहमती दर्शवली नाही, परंतु जर मलिक १९९० च्या हत्येसाठी दोषी ठरला तर सध्याचे राजकीय वातावरण त्याला फाशी देण्यास कारणीभूत ठरेल.

सध्याच्या सरकारचे जम्मू आणि काश्मीरबाबतचे धोरण असे अदूरदर्शीपणाने चालवले जात आहे, की खोऱ्यात शांतता, सुरक्षा आणि स्थैर्य आणण्याचा जणू हाच एकमेव मार्ग आहे, असे सत्तेत असलेल्यांनी स्वतःलाच पटवून दिले आहे.

१९८९-९० मध्ये काश्मीरमध्ये बंडखोरी सुरू झाल्यानंतर त्याकाळी नवी दिल्लीतील सरकारांसाठी मानवाधिकारांना काहीही महत्त्व नव्हते. परंतु राजकारण आणि शासन कौशल्य वेगळे आहेत यावर विश्वास ठेवण्याइतका कोणताही पंतप्रधान कधीही अविवेकी नव्हता. मात्र काश्मीर प्रश्नावर याबाबत नरेंद्र मोदींचे अद्वितीय योगदान आहे.

अर्थात, त्यांच्या पूर्वसुरींपैकी कोणीही धैर्यवान किंवा प्रामाणिक नव्हते, की जे देशांतर्गत पातळीवर विवेकपूर्ण राजकीय उपाय अवलंबतील. पाकिस्तान प्रायोजित लष्कर-ए-तैयबा आणि जैश-ए-मोहम्मद यांसारख्या दहशतवादी गटांनी नवी दिल्लीला जम्मू आणि काश्मीर ही मुख्यतः राजकीय ऐवजी ‘संरक्षण’ समस्या म्हणून पारिभाषित करण्यासाठी आवश्यक निमित्त दिले. तरीही, रायसीना हिल येथे संधीचा फायदा घेण्यासाठी पुरेशी लवचिकता आणि चतुराई होती. अटलबिहारी वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग यांनी असे केलेही होते. हिजबुल मुजाहिद्दीनसोबत २००० मध्ये झालेला युद्धविराम आणि २००४-२००७ मधील (पडद्यामागची)बॅकचॅनल चर्चा ही त्याची उदाहरणे आहेत.

दोन्ही पंतप्रधानांनी संवाद आणि सहभागाची मुख्य गरज तर ओळखली होती, पण विशेषत: देशांतर्गत आघाडीवर, दोघांकडेही सामान्य काश्मिरींच्या तक्रारी आणि आकांक्षा सोडवण्यासाठी पुढे जाण्याची राजकीय शक्ती किंवा आत्मविश्वास नव्हता.

२०१५ मध्ये, जेव्हा भाजपने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्यासमवेत युतीचे सरकार स्थापन केले आणि युतीच्या जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी केली, तेंव्हा असे वाटत होते, की नरेंद्र मोदी राज्यातील समस्यांचे उत्तर राजकीय असल्याचा पूर्वसुरींचा मार्ग अवलंबताना दिसत होते.

पण पहिल्या दिवसापासून हे स्पष्ट झाले की मोदींना केवळ आणखी वेळ काढायचा होता. २०१८ मध्ये केंद्रीय शासन लागू करण्यात आले आणि ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू आणि काश्मीरचे विभाजन करण्यात आले आणि त्यांची स्वायत्तता आणि भारतीय संघराज्याचा दर्जा काढून घेण्यात आला.

या निर्णयाने राज्याच्या राजकारणाचा आणि कारभाराचा औपचारिक अंत झाला. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी सारख्या भारत सरकारच्या बाजूने उभ्या राहणाऱ्या मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांना बदनाम करण्यात आले आणि त्यांच्या नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले. २०२० मध्ये स्थानिक निवडणुका झाल्या पण निवडून आलेल्या अधिकाऱ्यांना घर सोडण्याचेही स्वातंत्र्य नाही.

माध्यमं, मानवाधिकार संघटना आणि बार असोसिएशन सारख्या नागरी संस्थांवर अभूतपूर्व निर्बंध लादले गेले आहेत. पब्लिक सेफ्टी अॅक्ट (PSA) अंतर्गत दहशतवादाच्या केसेस (FIR)  आणि अटका  वाढल्या आहेत. यासीन मलिकवरील खटल्याकडे ‘मुख्य प्रवाहातील’ राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण आणि कोणत्याही प्रकारच्या शांततापूर्ण राजकीय हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर पाहणे आवश्यक आहे.

जम्मू आणि काश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) ही भूतकाळातील गोष्ट आहे आणि त्याचप्रमाणे त्याचा नेताही. तो सैन्याला कोणताही आदेश देत नाही, परंतु तो ज्या महत्त्वाकांक्षेचे आणि आवाजांचे प्रतिनिधित्व करतो, ते आवाज त्याला तुरुंगात टाकल्याने किंवा त्याला फाशी दिल्याने शांत होणार नाहीत. त्यांच्यावर ठेवलेल्या आरोपांमध्ये तो दोषी आहे का? तो दोषी नाही, यावर विश्वास ठेवण्याचे कारण नाही, परंतु वर्षानुवर्षे चाललेल्या संघर्षावर शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी गंभीर असलेल्या सरकारांकडे अशा गुन्ह्यांना सामोरे जाण्याचे इतर मार्ग आहेत. म्हणूनच भारत सरकारला नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालिम (NSCN) सोबत प्रदीर्घ चर्चा करण्यात काहीच अडचण आली नाही, जे अनेक दशकांपासून भारतीय राज्याविरुद्ध युद्ध पुकारत होते.

२०१५ च्या शांतता करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी नरेंद्र मोदींसोबत एकाच खोलीत बसलेल्या नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालिम नेत्यांचे हात भारतीय सैनिकांच्या रक्ताने रंगले नसल्याचा दावा कोणीही गांभीर्याने करू शकत नाही. हो ते तसेच आहे आणि अनेक बेकायदेशीर हत्यांना भारत सरकारही जबाबदार आहे. तरीही दोन्ही बाजूंनी कोणताही मोठा नैतिक आक्रोश न करता करारावर स्वाक्षरी केली.

काहीही असो, वस्तुस्थिती ही अशी आहे, की ‘काश्मीरची बंडखोरी आज अधिक प्राणघातक होत आहे’. ज्यामुळे भारत सरकारने फुटीरवाद्यांसहीत सर्व राजकीय व्यक्तींशी चर्चा सुरू करायला हवी. या समस्येचा राजकीय तोडगा हवा आहे, असे म्हणणाऱ्यांशीही चर्चा सुरू करायला हवी.

मात्र, काश्मीरमध्ये ‘नागालँड’ धोरणाचा अवलंब करण्याऐवजी मोदी सरकारने ज्या नेत्यांना अस्वीकार्य मानले आहे त्यांची संख्या वाढवली ​​आहे. हुर्रियतबद्दल विसरून जा, मात्र त्याच्या शत्रूंच्या यादीत आता मेहबुबा मुफ्ती आणि वाहिद पारा यांसारखे पीडीपी नेते तसेच नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेत्यांचा समावेश आहे. त्यांचे राजकीय महत्त्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने त्यांच्यावर भ्रष्टाचारापासून दहशतवादा पर्यंतचे आरोप केले आहेत.

थेट केंद्रीय नियंत्रणाद्वारे लिहिलेली दडपशाही आणि निवडणूक हेराफेरीची राजकीय रणनीती मोदी सरकार अवलंबत आहे, आहे. आता इथे लोकशाही राजकारणाला थारा नाही. हिंसा, संताप आणि ‘भारत’ यांच्यात कोणताही राजकीय सुरक्षेचा दरवाजा उरलेला नाही. अर्थात, हा शांतता किंवा समृद्धीचा मार्ग नाही आणि कदाचित मोदींना ते माहीत असेल. तथापि, उर्वरित भारतात त्यांच्या ‘मजबूत’ रणनीतीचा दिखावा करणे, ही त्यांच्यासाठी महत्त्वाची गोष्ट आहे.

मूळ लेख