गंभीर आर्थिक संकट

जुलै २०१९ मधे केंद्र सरकारनं बजेट मांडलं. मांडत असताना आणि मांडून झाल्यावर स्पष्ट झालं की सरकारला करांतून अपेक्षित असलेला १९.७८ लाख कोटी रुपयांचा महसूल जमा झालेला नाहीये. जमा झाले होते १५.९ लाख कोटी रुपये. सरकारला मिळणाऱ्या महसुली उत्पन्नात जीएसटी हा एक महत्वाचा घटक असतो. जुलै महिन्यांपर्यंत जीएसटीतून  अपेक्षेपेक्षा ४० हजार कोटी रुपये कमी मिळाले. महसूल कमी म्हणजे मोठीच अडचण. खर्च कुठून करायचा?

तूट कशी कमी करायची? पैसे कुठून आणायचे? फेब्रुवारीत संकटाची चाहूल लागल्यावर सरकारनं  २८ हजार कोटी रीझर्व बँकेकडून घेतले. फेब्रुवारी ते जुलै या काळात संकट अधिक दाट झाल्यावर सरकारनं रीझर्व बँकेकडून १.२७ लाख कोटी रुपये घेतले.

करांचं उत्पन्न कमी होतं याचा अर्थ उत्पादन कमी झालं होतं. उत्पादन कमी झाल्यावर उत्पादक कर कुठून भरणार? उद्योगातली वाढ ०.६ टक्के येवढीच होती शेती तर उणे होती. कर संकलन कमी झाल्यावर त्याला जोडून येणारा परिणामही दिसू लागला, रोजगार निर्मिती थंडावली, अर्थव्यवहार थंडावल्यामुळं बेकारी वाढली. या तीनही गोष्टी एकत्र दिसू लागल्या आणि त्याचा संकलित परिणाम म्हणून देशाचं एकूण उत्पादन ५ टक्क्यावर घसरलं. हे उत्पादन अर्थव्यवहार जेमतेम गाडं चालू ठेवायलाच पुरतं, विकासातली गुंतवणूक थांबते.

हे एक गंभीर आर्थिक संकट होतं आहे. या संकटाला कोणी मंदी म्हणतं, कोणी महामंदी म्हणतं तर कोणी हा आंतरराष्ट्रीय मंदीचा अटळ परिणाम आहे असं म्हणतं. तो एका परीनं शब्दांचा खेळ आहे. भारतात अलिकडल्या काळात शब्द आणि घोषणांच्या जोरावरच लोकांना गुंगवलं जात असल्यानं अर्थव्यवस्थेतल्या संकटाचे अर्थ राजकीय पक्षांनी त्यांच्या सोयीनं लावले. परंतू संकट आहे येवढं मात्र खरं.

रीझर्व बँकेत पैसे कसे जमा होतात, ते सरकारकडं कसे जाऊ शकतात इत्यादी गोष्टींशी सामान्य माणसाला देणंघेणं नसतं. त्या गोष्टी त्याच्या समजुतीच्या पलिकडच्या असतात. त्याला चटका बसतो बेकारीसारख्या वास्तवाचा.  बेकारी वाढल्याच्या बातम्या यायला लागल्या. कार उद्योग हे ठळक उदाहरण. कार उद्योगाला सूज आली होती ती उतरणं यात काहीच वावगं नाही, मागणीपेक्षा जास्त कार उद्योगानं उत्पादल्या,   उद्योग संकटात आला, तेव्हां त्यांचा खप कमी होणं हे बरोबर आहे असं सोशल मिडिया विद्यापीठातले पीएचडी म्हणू लागले. मोदी यांनी ही सूज उतरवली या बद्दल ते मोदींचं अभिनंदन करू लागले. सूज होती की नाही हा जाणकारांच्या मतांचा भाग झाला, पण काही लाख लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या, त्यांची घरं दुःखी झालीत, त्याचं काय.

दुसरं गाजलेलं उदाहरण पारले कंपनीचं. सोशल मिडियातले सहा ओळीविद्वान म्हणाले की जीएसटीच्या करांच्या चौकटीतून सुटण्यासाठी पार्ले कंपनीनं बिस्किटांचं पॅकेजिंग बदललं, त्याच्या घडणीत फेरफार केले आणि ते प्रयत्न फेल गेले. म्हणजे पारलेतल्या संकटाला बाजार आणि कंपनीचं चुकलेलं धोरण या दोन गोष्टी कारणीभूत होत्या असं लोकांचं म्हणणं. ते खरंही असू शकतं, जाणकारांनी ते ठरवायचं, परंतू माणसं बेकार होऊ घातली होती हेही सत्यच.

कारणं काहीही असोत, बेकारी निर्माण होणं आणि रोजगार निर्मिती थंडावणं याकडं कुत्सीतपणे हसणं हे क्रौर्याचं लक्षण आहे.

रीझर्व बँकेकडून पैसे घेणं या बरोबरच सरकारनं गाजावाजा करून सरकारी बँकांचं एकत्रीकरण केलं.

मुळात सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांची ९.७ लाख कोटी रुपयांची कर्ज बुडीत आहेत, आणखी १.५ लाख कोटींची कर्ज संकटात आहेत, ती केव्हांही बुडीत होऊ शकतात. थोडक्यात म्हणजे बँका संकटात आहेत. आयडीबीआय बँकेचा यंदाचा तोटा ३.५  हजार कोटींच्या पुढं गेलाय, गेल्या काही वर्षात साठलेला तोटा ४०  हजार कोटी वगैरेच्या घरात आहे. ही बँक काही नीट चालत नाही म्हटल्यावर केंद्र सरकार एलआयसी या सार्वजनिक संस्थेचे पैसे त्या बँकेत घालत आहे. म्हणजे हळू हळू एलआयसीही खड्ड्यात जाण्याची लक्षणं आहेत.

बँका नीट चालत नाहीत. बँका अकार्यक्षम आहेत. बँका कर्ज देताना राजकीय दबावाखाली कर्ज देतात. अनंत शाखा, सरकारच्या अनंत योजना इत्यादींचं ओझं बँकांना पेलवत नाही. सरकारबरोबर बँकांची तीन पायांची शर्यत असते.  बँका हा एक महाबाँब केव्हाही फुटेल अशा अवस्थेत आहे. आर्थिक संकटात बँक हाही एक महत्वाचा घटक आहे.

रीझर्व बँकेकडून घेतलेले काही पैसे बँकांना दिले जातील अशी अपेक्षा आहे. त्यातून बँकांना तात्कालीक भावनात्मक दिलासा मिळेल, त्यांची आर्थिक दुखणी दूर होण्याची शक्यता नाही. अकार्यक्षम बँका एकत्र करून त्या सुधारतील अशी अपेक्षा करणं बरोबर नाही.

देशात आर्थिक संकट निर्माण झालं आहे. सरकार म्हणतंय की जगातली आर्थिक मंदी त्याला कारणीभूत आहे. सरकार अज्ञानी तरी आहे किंवा लबाडी तरी करतंय. आर्थिक संकटाची कारणं देशी आहेत. नोटबंदी आणि जीएसटी ही त्या संकटाची कारणं आहेत. सरकार काहीही म्हणो पण ती दोन धोरणं आणि मागोमाग एकूण उत्पादनवाढ ५ टक्क्यावर घसरणं याचा तार्किक संबंध स्पष्ट आहे.

मोदी सरकारनं चमकदार घोषणांचा पाऊस पाडला. घोषणामधे ते इतके अडकले की घोषणा केल्या म्हणजे त्या अंमलात आल्या अशा समजुतीत ते वावरलं. काळा पैसा काय, परदेशातून गुन्हेगारांना पकडणार काय, नव्या नोटा काय. आणि आता रीझर्व बँकेकडून पैसे आणि बँका एकत्र करणं. या चमकदार घोषणांचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम किती आणि केव्हां होणार याचा विचार झालेला दिसत नाही. शहाण्या माणसानं जरा शंका घेतली की सोशल मिडियातले विद्वान आणि मंत्रीगणंग तुटून पडतात.

रीझर्व बँकेतून पैसा घेणं यात काहीच वावगं नाही. तो पैसा योग्य रीतीनं वापरायला हवा.  सरकारचा बराच खर्च अनुत्पादक असतो, जनतेला भावनात्मक सुख देण्यासाठी असतो. सरकारी यंत्रणा हाच एक खर्चावरचा मोठ्ठा भार आहे. जीएसटीवर उत्पादक नाराज आहेत. बँकांचा व्याज दर आणि जीएसटी यात येवढे पैसे जातात की नंतर धंध्यात नफ्याला कमी वाव उरतो अशी उत्पादकांची तक्रार आहे. रीझर्व बँकेकडून मिळालेला पैसा सरकारी तूट भरून काढण्यासाठी आणि बँकांच्या फाटक्या झोळीत घालण्यासाठी वापरला तर अर्थव्यवस्था गती घेणं शक्य नाही. असे साधे प्रश्न विचारले तरी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन भडकतात आणि प्रश्न विचारणारे मूर्ख आहेत, असं म्हणून मोकळ्या होतात.

काँग्रेस नालायक आहे, नेहरूना काही कळत नव्हतं, गांधीजीनी देशाचं नुकसान केलं, पाकिस्तान आणि काश्मीरमुळंच भारताचं फार नुकसान होतं, इत्यादी गोष्टी खऱ्या की खोट्या त्यात आपण जाऊ नये. पण त्या सांगूनही आता पाच वर्षं उलटली आहेत.

उत्पादन व्यवस्था, उद्योग आणि शेतीची स्थिती, बँकांची स्थिती, इन्फ्रा स्ट्रक्चरची आबाळ, गुंतवणुकीची टंचाई, बेकारी, आरोग्य आणि शिक्षणाची हेळसांड हे जुनाट, किचकट प्रश्न भारताला भेडसावत आहेत. १९४७ सालीही हे प्रश्न होते आणि आजही ते शिल्लक आहेत. एक मध्यम वर्ग निर्माण झाला आणि सेवा क्षेत्र विकसित झालं ही गेल्या सत्तरेक वर्षातली जमेची बाजू. पण जमेची बाजू आणि खर्चाची बाजू यांचा असमतोल अजूनही शिल्लक आहे.

कुठल्याही सरकारला कोरी पाटी मिळत नसते. कुठलंही सरकार एका जुन्या घरात प्रवेश करत असतं, त्या जुन्या घरातच त्याला दिवस काढायचे असतात. छप्पर गळत असतं, प्लंबिंगमधे दुरुस्ती आवश्यक असते, विजेच्या वायरी जुन्या झालेल्या असतात, हवा कोंदट होऊन रोगराई निर्माण होत असते. भारतातलं घर तर कित्येक शतकं जुनं. त्यामुळं त्यातले बिघाड जुने.

अशा घरात रहायला येणाऱ्या माणसाला शहाणपणानंच वागावं लागतं. ताबडतोबीनं काय करावं लागेल, सुधारणा कुठं कुठं अग्रक्रमानं कराव्या लागतील याचा विचार सरकारला करावा लागतो. घरात शिरताना कुटुंबातल्या लोकांच्या फॅन्सी मागण्या खुबीनं दूर साराव्या लागतात. ग्रहांची शांती करून, होम हवनं करून, सत्य नारायण घालून, तीर्थ प्रसाद वाटून कुटुंबियांना क्षणभर दिलासा मिळेल खरा, पण त्यातून घराची स्थिती सुधारत नसते!

सरकार आतापर्यंत वेळ मारून नेतंय, शहाणपणानं वागलेलं नाहीये, हे स्पष्ट होतंय.  आर्थिक संकट गंभीर आहे, हे सत्य ढोल, ताशे, कर्णे, निवडणुका, जमाव इत्यादी गोष्टींच्या गदारोळात कदाचीत लोकांच्या कानी पडणार नाही. परंतू ते नोंदवणं मात्र आवश्यक आहे.

निळू दामले, लेखक आणि पत्रकार आहेत.

मूळ लेख