राफेल करार चौकशीचा फ्रान्स सरकारचा निर्णय

भारताला विक्री केलेल्या सुमारे ७.८ अब्ज युरो किंमतीच्या ३६ राफेल विमानांच्या खरेदी प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय फ्रान्स सरकारने घेतला आहे. फ्रान्स सरकारने राफेल विक्री संदर्भात न्यायालयीन चौकशी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त शुक्रवारी फ्रेंच वेबसाइट मीडियापार्टने दिले आहे.

मीडियापार्टचे शोधपत्रकार यान फिलिपीन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या १४ जून रोजी राफेल व भारत सरकार दरम्यान २०१६मध्ये झालेल्या लढाऊ विमान खरेदीतील कथित आर्थिक देवाणघेवाणीची चौकशी करण्याचा निर्णय फ्रान्सच्या फायनॅन्शिल क्राइम ब्रँचने घेतला आहे.

गेल्या एप्रिल महिन्यात मीडियापार्टने भारत सरकार-राफेल कंपनी दरम्यान झालेल्या करारातील आर्थिक हेराफेरीची वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली होती. यात एका मध्यस्थाचा कसा हात होता आणि या मध्यस्थाची माहिती भारतातील आर्थिक घोटाळ्याचा तपास करणारी एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट (ईडी) ला आहे, याचाही खुलासा केला होता.

मीडियापार्टच्या या खुलाशानंतर फ्रान्सची अँटी करप्शन एनजीओ शेर्पाने पॅरिस ट्रायब्युनलमध्ये राफेल करारामध्ये भ्रष्टाचार, वशीलेबाजी, आर्थिक घोटाळा व मोठ्या प्रमाणावर करचुकवेगिरी झाल्याची तक्रार दाखल केली होती.

आता या चारही आरोपांची न्यायालयीन चौकशी होणार असल्याचे मीडियापार्टचे म्हणणे आहे.

या आरोपांव्यतिरिक्त भारतासोबत राफेल करार होत असताना फ्रान्सचे तत्कालीन अध्यक्ष फ्रान्क्वा ऑलंदे यांच्या काही निर्णयांचीही चौकशी होणार आहे. एवढेच नव्हे तर फ्रान्सचे सध्याचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचीही चौकशी केली जाणार आहे. ऑलंदे यांच्या सरकारच्या काळात मॅक्रॉन फ्रान्सचे अर्थ व वित्तीय मंत्री होते. त्याच बरोबर फ्रान्सचे तत्कालिन संरक्षणमंत्री ज्याँ येस ली ड्रायन जे सध्या फ्रान्सचे परराष्ट्रमंत्री आहेत, त्यांचीही चौकशी केली जाणार आहे.

ही न्यायालयीन चौकशी स्वतंत्र न्यायाधीशाच्या नेतृत्वाखाली होणार आहे.

या संदर्भात शेर्पाचे वकील विल्यम बोर्डान (जे शेर्पाचे संस्थापकही आहेत) व विन्सेंट ब्रेगनगार्थ यांनी मीडियापार्टला सांगितले की, या न्यायालयीन चौकशीतून राफेल कराराविषयीचे खरे सत्य उघडकीस येईल. या गैरव्यवहारात किती जणांचा समावेश आहे हेही जगासमोर येईल.

या नव्या घडामोडीबाबत अद्याप दसॉल्ट कंपनीने आपली प्रतिक्रिया दिलेली नाही. या कंपनीने राफेल व्यवहारात कोणतीही आर्थिक देवघेव वा घोटाळा झाला नसल्याचा पूर्वीच खुलासा केला होता. सर्व प्रक्रिया पारदर्शी व कायद्यानुसार झाल्याचे या कंपनीचे म्हणणे होते.

अनिल अंबानी यांची संशयास्पद भूमिका

भारत सरकार व दसॉल्ट एव्हिएशन यांच्यात राफेल विमान करार झाला. पण या करारात मुख्य भूमिका बजावली ती अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स समुहाने. हा समुह दसॉल्टचा भारतातील भागीदार आहे. त्यामुळे या दोघांमधील संबंधांची चौकशी महत्त्वाची आहे.

भारत सरकार आणि दसॉल्टमध्ये १२६ राफेल विमान खरेदीचा करार झाला होता. पण १० एप्रिल २०१५मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा करार रद्द करत ३६ विमाने खरेदी करत असल्याचे जाहीर केले होते. हा निर्णय जाहीर करताना तत्कालिन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांना अंधारात ठेवण्यात आले होते. आता या करारात महत्त्वाची भूमिका अनिल अंबानी यांनी बजावल्याचे पुढे येत आहे.

नेमके प्रकरण काय आहे?

गेल्या एप्रिल महिन्यात राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीत २०१७-१८ मध्ये दासो एव्हिएशन व डेफसिस सॉल्यूशन्स (Defsys Solutions) या भारतीय संरक्षण कंपनीमध्ये संशयास्पद आर्थिक व्यवहार झाल्याचे फ्रान्सच्या Agence Française Anticorruption (AFA) या भ्रष्टाचार विरोधी संस्थेचे म्हणणे असल्याचे वृत्त पॅरिसस्थित मीडियापार्ट या वेबसाइटने प्रसिद्ध केल्याने राफेल विमान खरेदी घोटाळा पुन्हा चर्चेत आला होता.

हा व्यवहार ५,०८,९२५ युरो इतक्या रकमेचा झाल्याचे व ही रक्कम क्लाएंटला भेट म्हणून दिल्याचे मीडियापार्टचे म्हणणे आहे.

या अहवालात असा दावा केला आहे की, २०१७मध्ये विमान विक्रीचा करार सादर करण्यास राफेल उत्पादन कंपनी असमर्थ ठरल्याने त्यांचा हा व्यवहार संशयास्पदरित्या बोगस खरेदी वा मध्यस्थाला पैसे देऊन करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.

या नव्या वृत्तामुळे पुन्हा नवे प्रश्न उपस्थित झाले होते. ऑगस्ट वेस्टलँड प्रकरणात संरक्षण दलाल सुशेन गुप्ता याची चौकशी सीबीआयकडून होत असताना याच सुशेन गुप्ताचे राफेल विमान विक्रीप्रकरणात भारतीय संरक्षण कंपनीच्या मालकाशी संबंध असल्याचे वृत्त प्रकाशित झाले होते. या वृत्ताची द वायरने शहानिशा केलेली नाही. पण फ्रान्सच्या भ्रष्टाचार विरोधी संस्थेने राफेल कराराची चौकशी केली जावी व कायदेशीर कारवाई करावी असा पवित्रा मात्र घेतलेला नाही.

२०१७मध्ये AFA संस्था स्थापन करण्यात आली होती. ही संस्था फ्रान्स सरकारला उत्तरादायित्व असून बड्या कंपन्यांच्या व्यवहारांमध्ये किती पारदर्शकता पाळली जाते, हे करार फ्रान्सचे कायद्यांचे पालन करून केले जातात का, याची शहानिशा करत असते. या संस्थेने २०१७ सालच्या दासो समुहाचे लेखापरीक्षण तपासल्यानंतर त्यांना ५,०८,९२५ युरो खर्च झाल्याचे दिसून आले. हा खर्च क्लाएंटला भेट म्हणून दिल्याचे नमूद करण्यात आले होते, अशी माहिती पुढे आली आहे.

दासो समूहाने ५,०८,९२५ युरो खर्च क्लाएंटला भेट म्हणून दिल्याचे समर्थन करताना फ्रान्सच्या भ्रष्टाचार तपास यंत्रणेला डेफसिस सॉल्यूशन्सने ३० मार्च २०१७ रोजीचे ‘प्रोफॉर्मा इनव्हॉइस’ सादर केलेले आहे. यात इनव्हॉइसमध्ये राफेल विमानाच्या ५० विशाल नकला (मॉडेल) तयार केल्याची ५० टक्के रक्कम १०,१७,८५० युरो दिल्याचे नमूद केले आहे. प्रत्येक युनिटची किंमत २०,३५७ युरो इतकी असल्याचेही या दसॉल्टचे म्हणणे आहे.

यानंतर फ्रान्सच्या भ्रष्टाचार तपास यंत्रणेने, राफेल कंपनीने २० हजार युरो किंमतीच्या कारच्या आकाराच्या विमानाच्या नकला भारतीय कंपनीने बनवाव्या असे का सांगितले, शिवाय हा खर्च क्लायंटला भेट म्हणून व्यवहारात का दाखवले असा प्रश्न केला आहे.

मीडियापार्टच्या नुसार दासो समूह विमानाच्या नकलांचे एकही कागदपत्र फ्रान्सच्या भ्रष्टाचार तपास यंत्रणेला सादर करू शकलेले नाहीत.

डेफसिस सॉल्यूशन्स (Defsys Solutions) कंपनी कोणाची?

ज्या दासो कंपनीने भारताला राफेल विमाने पुरवली होती, त्या कंपनीची भारतातील मध्यस्थ कंत्राटदार म्हणून डेफसिस सोल्युशन्सने काम केले आहे. ही कंपनी गुप्ता कुटुंबाची असून गेल्या तीन पिढ्या हे कुटुंब हवाई क्षेत्रात व संरक्षण उद्योगांमध्ये मध्यस्थ म्हणून काम करत आहेत.

जानेवारी २०१९मध्ये कोब्रापोस्ट व नंतर इकॉनॉमिक टाइम्स यांनी गुप्ता कुटुंबातील सुशेन गुप्ता ही व्यक्ती दासो कंपनीच्या राफेल विमान विक्रीसाठी मध्यस्थाचे काम करत असल्याचे वृत्त दिले होते. सुशेन गुप्ता यांनी राफेलचे कंत्राट मिळवण्यासाठी भारतीय संरक्षण खात्यातून महत्त्वाची कागदपत्रे मिळवल्याचे मीडियापार्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

सप्टेंबर २०१६मध्ये तत्कालिन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर व फ्रान्सचे संरक्षणमंत्री जाँ ड्रिएन यांच्या राफेल करार झाला होता. त्या वेळी सुशेन गुप्ता याने राफेल विमानांच्या नकलांचे १० लाख युरोचे इनव्हॉइस दासोला पाठवल्याचे उघडकीस आले होते. यानंतर ईडीने ऑगस्टा वेस्टलँड प्रकरणात मार्च २०१९मध्ये सुशेन गुप्ता याला अटक केली व नंतर त्याला जामीन देण्यात आला होता.

२०२०च्या अखेरीस फ्रान्सच्या भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणेने दासोचे लेखापरीक्षण करून त्याला अहवाल सरकारकडे पाठवला. पण या व्यवहारात विसंगती आढळूनही या प्रकरणाची चौकशी करावी असे या यंत्रणेने म्हटलेले नाही. उलट विमानांच्या नकलांचा विषय केवळ दोन परिच्छेदात आटोपला आहे.

मूळ बातमी