पिगॅसस समितीला सुप्रीम कोर्टाने संदर्भासाठी दिले ७ मुद्दे!

पिगॅसस समितीला सुप्रीम कोर्टाने संदर्भासाठी दिले ७ मुद्दे!

सर्वोच्च न्यायालयानेच तीन सदस्यांची समिती स्थापन करून पिगॅसस प्रकरणाची चौकशी करण्याचा आदेश दिला. समितीला सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी, अन्वेषण तसेच सात उद्दिष्टे निश्चित करण्याची व शिफारशी करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे.

कार्यकर्ते, पत्रकार, विरोधीपक्षांतील राजकीय नेते आणि अन्य काही व्यक्तींविरोधात पिगॅसस स्पायवेअरचा वापर झाल्याप्रकरणी तंत्रज्ञानातील तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २७ ऑक्टोबर रोजी दिला. पिगॅससद्वारे अनेकांवर पाळत ठेवण्यात आल्याचे ‘द वायर’सह काही आंतरराष्ट्रीय माध्यमसमूहांनी केलेल्या अन्वेषणात दिसून आले होते.

पिगॅससचा वापर करून खासगीत्वाचा भंग तसेच अभिव्यक्ती व माध्यम स्वातंत्र्याचे उल्लंघन झाल्याचे आरोप याचिकाकर्त्यांनी केले आहेत व या गंभीर आरोपांकडे डोळेझाक करून चालणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देत याप्रकरणी तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नसल्याने, सर्वोच्च न्यायालयानेच तीन सदस्यांची समिती स्थापन करून पिगॅसस प्रकरणाची चौकशी करण्याचा आदेश दिला.  नवीनकुमार चौधरी, प्रभाकरन पी व अश्विन अनिल गुमास्ते या सायबर सुरक्षा तसेच कम्प्युटर सायन्समधील तज्ज्ञांच्या समितीला सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी, अन्वेषण तसेच सात उद्दिष्टे निश्चित करण्याची व शिफारशी करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे.

चौकशी, अन्वेषण व निश्चिती कशाची?

समितीने कोणत्या सात मुद्दयांवर लक्ष द्यावे हे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे:

१. पिगॅसस स्पायवेअरचा वापर भारतीय नागरिकांचे फोन किंवा अन्य उपकरणांवर करून त्यांनी साठवलेला डेटा अक्सेस करण्याचा, संभाषणे ऐकण्यासाठी, माहितीचा अन्वयार्थ लावण्यासाठी आणि/किंवा वर उल्लेख न झालेल्या हेतूसाठी झाला का हे तपासणे

इझ्रायलच्या एनएसओ ग्रुपद्वारे विकल्या जाणाऱ्या पिगॅसस स्पायवेअरने अनेक जणांच्या फोनवर हल्ला चढवला होता, हे अम्नेस्टी इंटरनॅशनल सिक्युरिटी लॅबने केलेल्या विश्लेषणात दिसून आल्याचे, ‘द वायर’ने पिगॅसस प्रकल्पाचा भाग म्हणून दिलेल्या वृत्तांतांमध्ये नमूद होते. स्पायवेअरच्या संभाव्य लक्ष्यांमध्ये अनेक पत्रकार व कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. स्पायवेअर नेमके कोणत्या टप्प्यापर्यंत वापरण्यात आले हे अद्याप स्पष्ट झाले नसले, तरी ते कोठपर्यंत वापरले जाऊ शकते हे सांगणारा व्हिडिओ ‘द वायर’ने प्रदर्शित केला आहे.

२. अशा प्रकारच्या स्पायवेअर हल्ल्याला बळी पडलेल्या आणि/किंवा त्याचा परिणाम झालेल्या व्यक्तींचे तपशील

राज्यांचे मुख्यमंत्री, राजकीय नेते, कार्यकर्ते, विद्यार्थी, वकील आणि पत्रकार यांचा समावेश असलेली सुमारे १६१ नावांची यादी ‘द वायर’ने प्रसिद्ध केली आहे. हे सगळे स्पायवेअरची संभाव्य लक्ष्ये आहेत.

यांपैकी काही व्यक्तींचे फोन फॉरेंसिक तपासणीसाठी दिले असता, पिगॅससच्या खुणा आढळून आल्या. यांच्यात ‘द वायर’चे पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन व एम. के. वेणू; निवडणूक व्यूहरचनाकार प्रशांत किशोर; सुशांत सिंग, परंजोय गुहा ठाकुरता आणि एसएनएम अब्दी आदी पत्रकार; दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यपक एस. ए. आर गिलानी; काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेते बिलाल लोन व वकील अल्जो पी. जोसेफ यांचा समावेश होतो.

३. पिगॅसस स्पायवेअर वापरून भारतीय नागरिकांची व्हॉट्सअॅप खाती हॅक करण्यात आल्याचे वृत्तांत २०१९ मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्रतिवादी भारत सरकारने (युनियन ऑफ इंडिया) कोणती पावले उचलली?

चालू सुनावणीतील याचिकाकर्त्यांचे लीड कौन्सेल तसेच ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी हा मुद्दा प्रकाशात आणला. २०१९ मध्ये पिगॅसस हॅकिंगच्या बातम्या आल्याचे तत्कालीन कायदेमंत्र्यांनी संसदेत मान्य केले होते पण यावर काय कारवाई झाली हे सांगण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला. ही माहिती केंद्र सरकार “प्रतिज्ञापत्रात उघड करू शकले असते”, असा युक्तिवाद सिबल यांनी केला.

अलीकडील काळात भारत सरकारने अशा प्रकारच्या हल्ल्याची शक्यता नाकारण्याचाच प्रयत्न केला आहे. भारताचे सध्याचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संसदेत केलेला दावा असा: “पिगॅसस व्हॉट्सअॅपवर वापरले गेल्याचे आरोप पूर्वीही झाले होते पण त्यांना कोणताही आधार नव्हता. ते सर्व पक्षांनी फेटाळून लावले.” वैष्णव यांचा दावा दिशाभूल करणारा होता, असे ‘द वायर’च्या बातमीत म्हटले आहे. कारण, २०१९ मधील हल्ल्याचा स्वीकार आयटी मंत्रालयानेच आरटीआयमध्ये तसेच संसदेत दिलेल्या माहितीद्वारे केला आहे.

४.प्रतिवादी युनियन ऑफ इंडियाने किंवा कोणत्याही राज्य सरकारने किंवा कोणत्याही केंद्रीय वा राज्यस्तरीय एजन्सीने भारतीय नागरिकांविरोधात वापरण्यासाठी पिगॅसस स्पायवेअर घेतले आहे का?

पिगॅससची विक्री केवळ “पडताळणीकृत सरकारांनाच” केली जाते असा ते विकणाऱ्या एनएसओ ग्रुपचा दावा आहे आणि पिगॅसस प्रोजेक्ट वृत्तांतांमध्ये हाच प्रश्न प्रामुख्याने विचारण्यात आला आहे.

लक्षणीय बाब म्हणजे सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेची सबब पुढे करत या प्रश्नाचे उत्तर ठरू शकतील असे तपशील देण्यास नकार दिला. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. या मुद्द्यामध्ये, नागरिकांचे खासगी आयुष्य आणि सरकारने यावर अतिक्रमण केले आहे का यासंदर्भातही, खोलवर जाऊन तपासणी करण्याचा प्रयत्न आहे.

५. जर एखाद्या सरकारी एजन्सीने देशाच्या नागरिकांविरोधात पिगॅसस स्पायवेअरचा वापर केला असेल, तर तो कोणत्या कायद्याखाली, कोणत्या भूमिकेतून, कोणाच्या मार्गदर्शनाखाली, कोणत्या नियमानुसार तसेच कोणती कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून करण्यात आला आहे?

६. जर एखाद्या देशांतर्गत यंत्रणेने/व्यक्तीने या स्पायवेअरचा वापर देशाच्या नागरिकांवर केला असेल, तर ते अधिकृत आहे का?

अधिकृत यंत्रणांच्या मते, पिगॅससचा वापर बहुतांशी बेकायदा आहे, कारण, व्यक्तीच्या स्मार्ट फोनच्या संपूर्ण कार्याचा ताबा घेण्याचा आवाका या स्पायवेअरमध्ये आहे तसेच उपकरणाची टेहळणी करणे भारतीय कायदा नागरिकांना देत असलेल्या संरक्षणांचे उल्लंघन आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याखाली देण्यात आलेल्या संरक्षणांनुसार, हॅकिंगला मनाई आहे आणि हा फौजदारी गुन्हा आहे, असे इंटरनेट फ्रीडम असोसिएशनचे अपार गुप्ता यांनी नमूद केले.

७. समितीला अन्वेषणासाठी योग्य वाटतील असे, वर नमूद केलेल्या संदर्भअटींशी निगडित, त्यांना सहाय्यकारी किंवा आनुषंगिक असलेले अन्य मुद्दे किंवा अंगे.

शिफारशी कशासंदर्भात करायच्या?

सर्वोच्च न्यायालयाने समितीला खालील क्षेत्रांमध्ये शिफारशी करण्याची क्षमताही दिली आहे:

१. टेहळणीशी संबंधित कायदे व प्रक्रिया घालून देणे किंवा त्यातील सुधारणा यांच्यासंदर्भात तसेच खासगीत्वाच्या हक्कासंदर्भात सुधारणेसंदर्भात

२. देशाच्या तसेच देशातील मालमत्तेच्या सायबर संरक्षणात सुधारणा तसेच वाढ करण्यासंदर्भात

३. नागरिकांच्या खासगीत्व हक्काच्या उल्लंघनाचा प्रतिबंध करण्यासंदर्भात

४. उपकरणांवर बेकायदा पाळत ठेवली जात असल्यास त्यासंदर्भात तक्रार करण्याची सोय नागरिकांना करून देणाऱ्या यंत्रणेसंदर्भात

५. सायबर संरक्षणातील स्खलनशील मुद्दयांची चौकशी, सायबरहल्ल्यांशी निगडित धोक्यांचे मूल्यमापन तसेच सायबरहल्ल्यांची चौकशी यांसाठी सुसज्ज स्वायत्त एजन्सी स्थापन करण्यासंदर्भात

६. संसदेने केलेल्या कायद्यांमधील त्रुटी भरून काढण्याच्या दृष्टीने, नागरिकांच्या हक्कांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या हंगामी उपायांसंदर्भात, तदर्थ व्यवस्था स्थापन करण्यासंदर्भात

७. समितीला योग्य वाटेल अशा कोणत्याही सहाय्यकारी मुद्दयासंदर्भात

समितीची प्रक्रिया

सर्वोच्च न्यायालयाने समितीच्या कार्यपद्धतीचे काही तपशीलही निश्चित केले आहेत तसेच अधिकारही स्पष्ट केले आहेत.

वरील १३ संदर्भअटी पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक अशी स्वत:ची प्रक्रिया निश्चित करण्याचा अधिकार समितीला देण्यात आला आहे. समितीवरील सदस्य त्यांना योग्य वाटेल ती चौकशी किंवा अन्वेषण करू शकतात, त्यांना हव्या असलेल्या असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीचा जबाब घेऊ शकतात, त्यांच्या चौकशीच्या कक्षेत येणाऱ्या कोणत्याही यंत्रणेकडून किंवा व्यक्तीकडून नोंदी मागवू शकतात.

या समितीच्या कामावर लक्ष ठेवणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आर. व्ही. रवींद्रन कोणत्याही सेवेतील अथवा निवृत्त अधिकाऱ्याची, कायदेतज्ज्ञांची किंवा तांत्रिक तज्ज्ञांची मदत या कामात घेऊ शकतात. समितीच्या सदस्यांचे मानधन निश्चित करण्याचे अधिकारही सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. रवींद्रन यांना दिले आहेत. हे मानधन त्वरित देण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकार तसेच सर्व राज्य सरकारांनी आपल्या सर्व एजन्सी व प्राधिकरणांसह, या समितीला आवश्यक त्या सर्व सुविधा द्याव्यात, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

समिती, न्या. रवींद्रन आणि केंद्र व राज्य सरकारे यांच्यात समन्वय राखण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आपले विशेष कर्तव्य अधिकारी/रजिस्ट्रार वीरेंद्रकुमार बन्सल यांना दिले आहेत.

मूळ लेख: 

COMMENTS