शक्ती कायदा जागृती समितीची स्थापना

मुंबई: महिलांवरील अत्याचाराला आळा बसण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘शक्ती फौजदारी कायदे सुधारणा’ विधेयकाला विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाची मंजुरी मिळाली आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईपर्यंत प्रचार व प्रसिद्धी केली तर या कायद्याची माहिती सर्वसामान्य महिलापर्यंत पोहोचविण्यासाठी “शक्ती कायदा जागृती समिती”ची स्थापना करण्यात येत आहे, असे प्रतिपादन विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

डॉ. नीलम गोऱ्हे

शक्ती कायद्याचा प्रचार व प्रसार या विषयासंदर्भात विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी विधानभवन येथे बैठक झाली. या बैठकीत माविमच्या अध्यक्ष ज्योती ठाकरे, मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौर किशोरी पेडणेकर, माविमच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी, महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव अनिता पाटील, तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे, आमदार डॉ. भारती लव्हेकर, आ. माधुरी मिसाळ, आमदार प्रणिती शिंदे, आमदार देवयानी फरांदे, महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, मुंबई नगरसेविका शीतल म्हात्रे, सामाजिक कार्यकर्ते मंगल खिंवसरा (औरंगाबाद), रमेश भिसे (बीड), मनीषा तोकले (बीड), वासंती दिघे (जळगाव), पालघरच्या जिल्हापरिषद अध्यक्ष वैदही वाढण आदी उपस्थित होते.

या वेळी डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या की, मुंबई महानगरपालिका, राज्य महिला आयोग आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या माध्यमातून या कायद्याबाबत जनजागृतीसाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येतील. यासाठी विधानमंडळ आणि मुंबई महानगरपालिका यांच्यामार्फत राज्यस्तरीय सेमिनारचे आयोजन करण्यात येईल. कायद्यातील तरतुदीबाबत शासकीय व खाजगी कार्यालयात विद्यमान कायद्याबाबत तसेच शक्ती कायद्यातील तरतुदी बाबत पोस्टर्स लावण्यात येतील. तसेच या कायद्याबाबत व्हिडिओ, शॉर्ट फिल्म तयार करण्यात येतील. सामाजिक संस्थांची यासाठी मदत घेण्यात येईल. राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना आपण हा कायदा लवकरात लवकर लागू करण्यासाठी पत्र देऊन विनंती करू, असेही त्या म्हणाल्या.

डॉ. गोऱ्हे पुढे म्हणाल्या की, सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनही महिला अत्याचाराचे प्रमाण वाढले आहे. यासाठी हा कायदा करणं गरजेच होतं. क्रूर घटना घडल्यास गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. पोस्कोमध्ये आणि सीआरपीसीमध्ये काही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. अन्याय झालेल्या महिलांना न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टीने समतोल आणि चांगला हा कायदा आहे.  या कायद्यात ज्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत, त्यांची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून फास्ट ट्रॅक कोर्टाची व्यवस्था सुद्धा यामध्ये करण्यात आली आहे. यासोबतच महिलांचे पुनर्वसन व्हावे यावरही भर देण्यात  आला आहे. पीडित महिलांचे पुनर्वसन, समुपदेशन, सेवा व मदत यासाठी विविध महिला विषयक काम करणाऱ्या संस्था काम करीत होत्या. पण या कायद्यामुळे शासनाच्या विधी व न्याय विभाग तसेच महिला व बालविकास विभाग या विभागावर याबाबत जबाबदारी असणार आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी शक्ती कायदा हे एक साधन आहे. महिला सुरक्षा हा समाजाचा प्रश्न आहे.

कायद्यातील तरतूदी

महिलांनी मूकपणे अन्याय सहन करायचा नाही, यासाठी या कायद्याच्या माध्यमातून महिलांना महाशक्ती मिळणार असून सुरक्षेची हमी मिळणार आहे. या कायद्यानुसार  पिडीत महिलांच्या बाबतीत तत्काळ दखल घेत सक्षम तपास आणि कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. आधीच्या कायद्यात सुधारणा त्यांना गरजेचे असते. १९७३चा फौजदारी कायदा आणि लैंगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण २०१२ याच्यात सुधारणा करणे आवश्यक होते. या कायद्यात वेगवेगळे उपकलमे आहेत. या उपकलमातही सुधारणा करणे गरजेचे होते. कुठल्याही कायद्याची अंमलबजावणी व्हायला वेळ लागतो. केंद्रानेही त्यांच्या कायद्यात या दुरुस्ती केल्या पाहिजेत, असेही डॉ.गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.