‘शक्ती सुधारणा विधेयक’ विधानसभेत मंजूर

मुंबई: महिला अत्याचाराविरोधात कडक शिक्षेची तरतूद असलेले ‘शक्ती फौजदारी कायदे (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०२०’ गुरुवारी विधानसभेत मंजूर झाले. दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीने सादर केल्यानंतर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी हे विधेयक बुधवारी विधानसभेत सादर केले. गुरुवारी विधानसभेतल्या सर्व सदस्यांनी एकमताने विधेयकाला पाठिंबा दिल्यानंतर विधेयक मंजूर करण्यात आले.

या विधेयकात समितीने केलेल्या महत्त्वाच्या सुधारणा पुढीलप्रमाणे :

१) पोलिस तपासाकरिता डेटा पुरवण्यात कसूर केल्यास इंटरनेट किंवा मोबाइल टेलिफोन डेटा कंपन्यांना तीन महिन्यांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या साध्या कारावासाची किंवा २५ लाख रु. इतक्या रोख रकमेच्या दंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येतील. या बाबतीत कलम १७५ क हे नव्याने दाखल करण्यात येत आहे.

२) खोटी तक्रार केल्यास किंवा लोकसेवकास विवक्षित अपराधांची खोटी माहिती दिल्याबद्दल तक्रारदार व्यक्तीस एका वर्षापेक्षा कमी नसेल परंतु तीन वर्षाइतकी असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची आणि १ लाख रु. पर्यंत असू शकेल इतक्या दंडाची शिक्षा देण्याचे नवीन कलम १८२ क प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या द्वारे लैंगिक अपराधांबाबत खोटी तक्रार केल्यास तक्रारदारास शिक्षा होऊ शकेल. जेणे करून खोट्या तक्रारींचे प्रमाण आणि त्यामुळे निरपराध व्यक्तीची अनावश्यक मानहानी याला आळा बसू शकेल.

३) अॅसिड अॅटॅकच्या संदर्भात कलम ३२६ मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन अॅसिड अॅटॅक करणाऱ्या गुन्हेगारास १५ वर्षापेक्षा कमी नसेल परंतु अशा व्यक्तीच्या उर्वरित नैसर्गिक जीवनाच्या काळापर्यंत असू शकेल इतका कारावास आणि दंडाची शिक्षा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच पीडित महिलेस अॅसिड अॅटॅकमुळे करावा लागणाऱ्या वैद्यकीय उपचार खर्चामध्ये प्लॅस्टिक सर्जरी व मुखपुर्नरचना यांचा खर्च हा रोख रकमेच्या दंडातून भागवला जाईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

४) महिलेचा विनयभंग करण्याशिवाय संदेशवहनाच्या कोणत्याही साधनाद्वारे (इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल) क्षोभकारी संभाषण करणे किंवा धमकी देणे याबाबत नवीन कलम ३५४ ड प्रस्तावित करण्यात येऊन त्यामधील शिक्षा ही पुरुष, स्त्री किंवा ट्रान्सजेंडर यांनाही देता येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

५) बलात्कारासंबंधातील कलम ३७६ मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन त्यामध्ये गुन्हेगार व्यक्ती सश्रम कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असेल किंवा ज्या प्रकरणी गुन्हाच्या वैशिष्ट्य घोर स्वरुपाचे आहे आणि जेथे पुरेसा निर्णायक पुरावा आहे आणि जरब बसविण्याची शिक्षा देण्याची खात्री होईल अशा प्रकरणी न्यायालय मृत्यूदंड देखील देईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

६) फौजदारी प्रक्रियेच्या संहिता कलम १०० मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन लैंगिक अपराधाच्या बाबतीत पंच म्हणून दोन लोकसेवक किंवा शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागाने मान्यता दिलेले दोन सामाजिक कार्यकर्ते पंच म्हणून घेण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे.

७) लैंगिक अपराधांच्याबाबतीत फौजदारी प्रक्रियेच्या संहिता १७३ मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन पोलिस तपास हा ज्या दिनांकास खबर नोंदविली होती त्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत पूर्ण करण्यात यावे अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच या प्रकरणी असा तपास ३० दिवसांत पूर्ण करणे शक्य झाले नाही तर संबंधित विशेष पोलिस महानिरीक्षक किंवा पोलिस आयुक्त यांना ही मुदत कारणे नमूद करून आणखी ३० दिवसांपर्यंत वाढवता येईल अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

८) फौजदारी प्रक्रियेच्या संहिता कलम ३०९ मध्ये सुधारणा करून लैंगिक गुन्ह्यांच्या बाबतीत न्याय चौकशी ही ३० कामकाजाच्या दिवसात पूर्ण करण्यात येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

९) लैंगिक गुन्ह्यांच्या बाबतीत खोटी तक्रार करणे किंवा त्याद्वारे एखाद्या व्यक्तीस जाणूनबूजून त्रास देण्याच्या उद्देशाने तक्रार दाखल करणे या बाबतीतील अटकपूर्व जामिनाची तरतूद लागू असणार नाही अशी मूळ विधेयकात करण्यात आलेली तरतूद विधिज्ञांचे मत तसेच विधेयकावरील आलेल्या हरकती व सूचना लक्षात घेऊन वगळण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे.

१०) समितीने दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांकडून तसेच जनतेकडून विधेयकाबाबत मागविलेल्या सूचना/सुधारणा तसेच नागपूर, औरंगाबाद व मुंबई येथे महिला संघटना तसेच उच्च न्यायालयाच्या वकील संघटना आणि संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा सत्र न्यायालयातील वकील संघटना यांचेशी चर्चा करून विधेयकात आवश्यक त्या सुधारणा केल्या आहेत.

या विधेयकाबाबत गृहमंत्री वळसे-पाटील म्हणाले, शक्ती कायदा मजबूत करण्यासाठी संयुक्त समितीने १३ बैठका घेऊन चर्चा केली.‌ वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन सर्वसामान्यांच्या सूचना मागवल्या. प्रशासकीय अधिकारी व महिला संघटनांशी चर्चा करून हा कायदा तयार केला. कायदा कठोर करण्यासोबतच या कायद्यामुळे कुणावरही अन्याय होणार नाही, याचीही काळजी घेण्यात आली आहे. कायदा तयार होणे ही निरंतर प्रक्रिया आहे, परिस्थितीनुरूप ‌कायद्यात बदल होतात. समाजात‌ महिलांवर अत्याचार होत असताना आपण बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. केवळ तपासात त्रुटी राहिल्या म्हणून, न्यायालयात योग्य बाजू मांडली गेली नाही म्हणून किंवा तांत्रिक बाबींमुळे एखादा दृष्कृत्य केलेला आरोपी सुटत असेल तर हे न्यायाच्या दृष्टीने बरोबर होणार नाही, असे वळसे-पाटील यांनी सांगितले.

या विधेयकाच्या निर्मितीत विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे योगदानही महत्त्वाचे आहे. गोऱ्हे यांचे महिला सबलीकरणातील योगदान लक्षात घेता त्यांचे मत हे विधेयक तयार करताना जाणून घेण्यात आले होते. त्याच बरोबर या विधेयकाचा प्रारुप मसुदा तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका नागपूरच्या सहपोलिस आयुक्त अस्वती दोरजे यांनीही बजावली होती. याव्यतिरिक्त लैंगिक अपराधांच्या बाबतीत गुन्हे अन्वेषण करणारे महानगरांमधील तसेच ग्रामीण विभागातील तपासी पोलिस अधिकारी यांचेशी देखिल चर्चा करण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.