‘शक्ती’ कायद्याच्या निमित्ताने

२०२० हे वर्ष सरून दोन महिने झाले आहेत. २०२० चा लेखाजोखा मांडायचा झाला तर २०२० च्या सुरुवातीलाच कोरोना महासाथीने धोक्याची घंटा दिली. यावर मात करत हे वर्ष चांगल्या वाईट अनुभवसहित पार पडलं. महिलांसाठी आणि महिलांचे मानवी हक्क म्हणून हे वर्ष कसे होते याचा आढावा घेतला तर लॉकडाऊनच्या काळात महिलांवरील वाढलेले कौटुंबिक अत्याचार, हाथरसची अमानवी घटना आणि नुकतीच रायगडमध्ये झालेली बलात्काराची घटना. महिलांच्या मानवी अधिकाराबद्दल आणि सुरक्षिततेबद्दल केवळ प्रश्नचिन्हच उभे करतात. नुकतेच टाइम्स ऑफ इंडिया (३० डिसेंबर २०२० ) रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार महाराष्ट्रात सर्वाधिक  बाल लैंगिक शोषणाचे गुन्हे घडले आहेत. यातील ५०% गुन्ह्यामध्ये बालक हे ऑनलाइन होणार्‍या सायबर गुन्ह्यामध्ये फसवलेले गेले आहे.

१४ डिसेंबर रोजी महाराष्ट्र राज्याने  महिला आणि बालकांवर  होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर जलद कारवाई करता यावी आणि लवकरात लवकर गुन्हेगाराला शिक्षा देता यावी यासाठी आंध्र प्रदेशच्या ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर ‘शक्ती’ नावाचे हे दोन कायदे मांडले आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालेलं हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत मांडण्यात आलं. या कायद्यात प्रमुख्याने सोशल मीडियावरील गुन्ह्यांचाही समावेश करण्यात आलाय. त्याचबरोबर कठोर शिक्षेच्या तरतुदीसुद्धा आहेत.

प्रस्तावित शक्ती कायद्यातील नेमक्या तरतुदी:

महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कारवाई करता यावी, यासाठी प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट २०२०  आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ २०२०, अशी दोन विधेयकं विधिमंडळासमोर गेल्या हिवाळी अधिवेशनात मांडली.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण अध्यक्षतेखाली यासाठी एक उपसमिती नेमण्यात आली होती. या समितीमध्ये अनिल देशमुख, एकनाथ शिंदे, जयंत पाटील, यशोमती ठाकूर आणि वर्षा गायकवाड या मंत्र्यांचा समावेश होता.

हे विधेयक आंध्र प्रदेशातील ‘दिशा’ कायद्याचा अभ्यास करून तयार करण्यात आलंय. प्रस्तावित ‘शक्ती’ कायद्यानुसार,

• महिला अत्याचारांच्या प्रकरणात २१ दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करून खटला चालवून आरोपींना शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुदत देण्यात येणार आहे. महिलांवरील अॅसिड हल्ले आणि बलात्कारासारखे गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात येणार आहेत.
• इतकंच नाही तर महिलांचा जर ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडियातून किंवा मेसेजद्वारे छळ करण्यात आला तसंच त्यांच्यावर जर कुणी आक्षेपार्ह कमेंट केली तर त्यासाठीही कडक शिक्षा होणार आहे.
• हे सगळे गुन्हे अजामीनपात्र असतील
• बलात्कार प्रकरणी, दुर्मिळातील दुर्मीळ प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद ठेवण्यात आली आहे.
• आपल्याच ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्कार केल्यास जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंडाची तरतूद करण्यात आलीय.
• १६ वर्षांपेक्षा कमी असलेल्या मुलींवर अत्याचार झाल्यास गुन्हेगाराला मरेपर्यंत जन्मठेप होऊ शकते.
• सामूहिक बलात्काराप्रकरणी २० वर्ष कठोर जन्मठेपेची तरतूद किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि १० लाख रुपये दंड किंवा मृत्युदंडाची तरतूद असेल
• १२ वर्षाखालील मुलीवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत कठोर जन्मठेपेची शिक्षा आणि १० लाख रुपये दंड
• महिलांवर पुन्हा पुन्हा अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाऊ शकते.
• अॅसिड हल्ल्याप्रकरणी किमान १० वर्षांची किंवा मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा आणि पीडित व्यक्तीला दंडाची रक्कम द्यावी लागेल
• अॅसिड फेकण्याचा प्रयत्न केल्यास १० ते १४ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो
• महिलेचा कोणत्याही पद्धतीने छळ केल्यास किमान २ वर्ष तुरुंगवास आणि एक लाख रुपये दंड होऊ शकतो
• सोशल मीडिया, मेल, मेसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यांच्या माध्यमातून महिलांवर कमेंट करणे, धमकी देणे, चुकीची माहिती पसरवणे यासाठी पण शिक्षेची तरतूद या प्रस्तावित कायद्यांत करण्यात आलीये.

याचबरोबर फौजदारी प्रक्रियेमध्येही या कायद्याअंतर्गत काही बदल सुचवले गेलेत.

• तपासाचा कालावधी दोन महिन्यांवरून १५ दिवसांचा केला आहे.
• खटला चालवण्याचा कालावधी दोन महिन्यांवरून ३० दिवसांचा केला गेलाय.
• अपील करण्याचा कालावधी सहा महिन्यांवरून ४५ दिवसांवर आणण्यात आलाय.

प्रक्रियांमध्ये बदल करत असतानाच इतरही व्यवस्थांमध्ये म्हणजे न्यायालयीन, पोलीस आणि सामाजिक व्यवस्थांतही काही प्रस्ताव सूचवण्यात आलेत.

• ३६ अन्य विशेष न्यायालयं स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे.
• प्रत्येक घटकामध्ये महिला आणि लहान मुलांवरील गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी जिल्हा अधीक्षक किंवा आयुक्तालयात विशेष पोलीस पथक, ज्यामध्ये किमान एका महिला अधिकाऱ्याचा समावेश असेल, असं नेमण्याचंही प्रस्तावित आहे.
• पीडितांना मदत आणि सहकार्य करण्यासाठी सेवाभावी संस्थांना अधिसूचित करण्याचाही प्रस्ताव आहे.

शक्ति कायद्यातील तरतुदी चांगल्या वाटत असल्यातरी या कायद्याची गरज आहे का हाप्रश्नही चर्चेला येतो आहे. निर्भया घटनेनंतर जस्टीस वर्मा कमिटीने भारतीय दंड संहिता आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता यात अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले. शिक्षेचे स्वरूप कठोर केले. बालकांचे लैंगिक शोषण थांबावे म्हणून पोस्को कायदा तयार केला गेला. हे सगळे कायदे असतानाही पुन्हा शक्ती कायदा राज्य सरकार आणू पाहत आहे. या कायद्याची नेमकी गरज आहे का किंवा गरज का पडली?  यावर अनेक मतमतांतरे आहेत. महिला अत्याचार झाला की कायदे आणायचे हे धोरण सरकार जरी राबवत असले तर मूळ मुद्दा हा आहे की, कायदे खूप आहेत.  अंमलबजावणीच काय?

हा कायदा मांडण्यात आला तेव्हा प्रसार माध्यमांशी बोलताना  राज्याच्या महिला विकासमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले की, “सध्या देशातच नाही तर जगभर महिलावरील अॅट्रोसिटी वाढल्या आहेत. सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनही महिला अत्याचाराचे प्रमाण वाढले आहे यासाठी हा कायदा करणं गरजेच होतं. क्रूर घटना घडल्यास गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. पोस्कोमध्ये आणि सीआरपीसीमध्ये काही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. अन्याय झालेल्या महिलांना न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टीने समतोल आणि चांगला कायदा आहे.”  या कायद्यात ज्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत, त्यांची अमलबजावणी व्हावी म्हणून फास्ट ट्रॅक कोर्टाची व्यवस्था सुद्धा यामध्ये करण्यात आली आहे. यासोबतच महिलांचं पुनर्वसन व्हावं यावरही भर देण्यात  आला आहे.

राज्य सरकार या कायद्यामुळे महिलांना न्याय मिळेल, कायदा चांगला आहे, फास्ट ट्रॅक कोर्टाची तरतूद केली आहे असे म्हणत असले तरी मुख्य विषयाकडे कोणी लक्ष द्यायला तयार नाहीये. स्त्रीवादी लेखिका सीमोन दी बोव्हर जसे म्हणतात की, स्त्री जन्मत नाही तर घडवली जाते. असेच मला वाटते की, अत्याचार करणारा पुरुष, बलात्कार करणारा पुरुष हा काही जन्माला येत नाही तर इथल्या समाजात तो घडला जातो. कुटुंबात जन्माला येणारे मुलगे जेव्हा वडील आईला कधीही केव्हाही कोठेही आणि कशाही पद्धतीने मारहाण करून शकतात, शिवीगाळ करू शकतात हेच पाहत लहानाचे मोठे होतात तेव्हा पुरुषाने बाईला मारले पाहिजे किंवा पुरुषाने बाईला मारले तर चुकीचे नाही हाच विचार  बालवयात मनावर नकळतपणे घडत असेल तर आपण कायदे कितीही केले तरी उपयोग काय होणार. कायद्यात कडक शिक्षा आहे म्हणजे अत्याचार होणार नाही हे आपण सांगू शकत नाही. म्हणून लहानवयापासून लिंगसमभाव आणि मानवी मूल्य शिकवण आणि रुजवण ही काळाची गरज आहे. काळाच्या ओघात कायद्यात बदल केले पाहिजे ही भूमिका मान्य आहे पण सोबतच कौटुंबिक आणि सामाजिक शिकवणीतही बदल केले जाणे तितकेच आवश्यक आहे.

‘जागर’ या त्रैमासिकातून साभार