शांघाई सहकार्य संघटनेच्या माध्यमातून मध्य आशियाई देशांशी चीन व रशियाच्या मदतीशिवाय संबंध वाढविणे हा भारताचा प्रयत्न आहे. पण या राष्ट्रांचे चीन व रशियावरील अवलंबित्व लक्षात घेता स्वतंत्रपणे ही राष्ट्रे भारताशी संबंध प्रस्थापित करणे थोडे कठीण आहे.
२०१७ साली भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश शांघाई सहकार्य संघटनेचे कायम सदस्य झाले. भारत आणि पाकिस्तान यांना सदस्यत्व दिल्यामुळे या संघटनेची व्याप्ती आता दक्षिण आशियापर्यंत वाढली. आणि दक्षिण आशियातील समस्यांना सार्क या संघटनेशिवाय आणखी एक व्यासपीठ मिळाले.
सार्क संघटनेमध्ये भारत हा सामरिक प्रभुत्व असलेला देश, मात्र शांघाई सहकार्य संघटनेमध्ये भारताला हे विशेष स्थान नाही. कारण या संघटनेत चीन आणि रशियाचे वर्चस्व आहे. म्हणूनच या संघटनेच्या बैठकीत आपले स्थान निर्माण करता येणे हे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे.
शांघाई सहकार्य संघटनेविषयी थोडेसे
शांघाई सहकार्य संघटना चीन व रशियाच्या पुढाकाराने २००१मध्ये स्थापन झाली. रशियाच्या सीमेला लागून असलेले कझाकिस्तान, किरगिझस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान हे या संघटनेचे इतर सदस्य देश आहेत. मध्य आशिया आणि युरोपमधील राष्ट्रांची मिळून बनलेली अशी ही युरेशियन संघटना आहे.
शीतयुद्ध काळात परस्परांच्या विरोधी असलेल्या रशिया आणि चीन या राष्ट्रांनी एकमेकांशी असलेले सीमावाद व इतर संघर्षाचे मुद्दे सामोपचाराने सोडविण्यासाठी या संघटनेच्या स्थापनेसाठी पुढाकार घेतला. मध्य आशियातील राष्ट्रांनाही अशा प्रकारच्या सहकार्य संघटनेची गरज होतीच. सोव्हिएत संघाच्या विघटनानंतर स्वतंत्र झालेल्या मध्य आशियातील राष्ट्रांसमोर काही प्रमुख प्रश्न होते.
रशियाने अफगाणिस्तानातून पाय काढून घेतल्यानंतर अमेरिकच्या कारवाईला तोंड देताना तेथील दहशतवादी गटांनी सीमा ओलांडून मध्य आशियातील कझाकिस्तान, किरगिझस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान या देशात प्रवेश करायला सुरवात केली. नव्यानेच स्वातंत्र्याची वाट चालू लागलेल्या या देशांना दहशतवादाचा हा धोका टाळणे अत्यावश्यक होते. याव्यतिरिक्त या राष्ट्रांचे सीमावाद आणि अंतर्गत अशांतता हे प्रश्न होतेच.
मध्य आशिया खनिज तेलाने समृद्ध असलेला भाग. या प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करणे, दहशतवाद विरोधी सहकार्य, फुटीरतावादी कारवायांना आळा घालणे, विभागीय सुरक्षा राखणे या प्रमुख हेतूंनी ही संघटना निर्माण झाली.
प्रादेशिक सहकार्य साध्य करण्याबरोबरच चीन आणि रशिया यांचा एक महत्त्वाचा हेतू होता तो म्हणजे अमेरिकेच्या वाढत चाललेल्या वर्चस्वाला शह देणे. शीतयुद्धानंतरच्या विघटनानंतर रशियाचे या प्रदेशावरील संपलेले वर्चस्व, ढासळलेली अर्थव्यवस्था, आणि या देशांची जागतिक व्यवस्थेत सामावले जाण्याची धडपड ही अमेरिकेसाठी सुवर्णसंधी होती.
शीतयुद्ध संपल्यानंतर स्वतःचा एकछत्री अंमल निर्माण करण्याचा अमेरिका उघड प्रयत्न करत होतीच. मध्य आशियातील अंतर्गत अशांतता दूर करण्यासाठी अमेरिकेने हस्तक्षेप करू नये म्हणून रशिया आणि चीनने ही संघटना स्थापन करून या राष्ट्रांना जणू आपल्या पंखाखाली घेतले.
भारत आणि पाकिस्तान हे या संघटनेचे निरीक्षक देश होते, २०१७मध्ये या देशांना कायमस्वरूपी सदस्यत्व दिले गेले.
२००३ पासून या संघटनेची वार्षिक बैठक होते. यावर्षी १३ आणि १४ जूनला किरगिझस्तानची राजधानी बिष्केक येथे ही बैठक आयोजित केली होती. नरेंद्र मोदी या बैठकीला आवर्जून उपस्थित राहिले. यावरून भारताच्या दृष्टीने या संघटनेचे महत्त्व आपल्या लक्षात येईल.
ही संघटना भारतासाठी महत्त्वाची का?
वर म्हटल्याप्रमाणे शांघाय सहकार्य संघटनेचा विभागीय शांतता आणि दहशतवादाला विरोध हा प्रमुख उद्देश आहे. जागतिक दहशतवादाचा धोक्याला तोंड देण्यासाठी सर्व राष्ट्रांनी सहकार्य करण्याची गरज आहे हा मुद्दा भारताने वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर आग्रहाने मांडला आहे.
त्याचप्रमाणे पाकिस्तान या दहशतवादाला कसा जबाबदार आहे हे देखील भारताने वेळोवेळी दाखवून दिले आहे. पाकिस्तान-अफगाणिस्तानात पाळेमुळे असलेल्या दहशतवादाची प्रत्यक्ष झळ चीन आणि मध्य आशियातील देशांना लागत आहेच. अशा वेळी दहशतवादाविरोधात संघटितपणे कारवाई करण्याची गरज आहे तसेच दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या व आर्थिक मदत करणाऱ्या राष्ट्रांना देखील विरोध केला पाहिजे असे पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
पाकिस्तानच्या विरोधात जागतिक मत तयार होऊ लागले असले तरी त्याचा म्हणावा तेवढा प्रभाव पाकिस्तानच्या भूमिकेवर पडलेला नाही. त्यामुळे पाकिस्तानवर सातत्याने दबाव वाढवत नेणे गरजेचे आहे. शांघाय सहकार्य संघटना हे त्यादृष्टीने अगदी योग्य व्यासपीठ आहे. पाकिस्तानचा कायम मित्र असलेल्या चीनने काही दिवसांपूर्वीच मसूद अजहरला दहशतवादी घोषित करण्यास पाठींबा दिला. तापल्या तव्यावर पोळी भाजून घेण्याची म्हणूनच ही योग्य संधी आहे.
भारतासाठी या संघटनेचे आणखी एक महत्त्व म्हणजे अफगाणिस्तानमधील भारताच्या भूमिकेचे महत्त्व पटवून देणे. गेली अनेक वर्षे अफगाणिस्तानमध्ये अशांतता आहे. अफगाणिस्तानात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी भारत प्रयत्न करतो आहे. पण भारताच्या भूमिकेचे महत्त्व फारसे कोणी लक्षात घेतलेले नाही. अमेरिका आणि रशियाला या शांतता प्रक्रियेमध्ये स्वतःचे महत्त्व अधोरेखित करायचे आहे. त्यासाठी तालिबानी नेत्यांशी चर्चा करण्याची खेळी त्यांनी खेळली पण ती यशस्वी झालेली नाही.
भारताचे या प्रकियेमध्ये सहभागी असणे पाकिस्तानला खटकते आहे. अफगाणिस्तानचा प्रश्न तालिबान्यांशी चर्चा करून सुटणार नाही हे रशियाला पटवून देण्यासाठी या शिखर परिषदेच्या निमित्याने होणाऱ्या व्यक्तिगत बैठकी महत्वाच्या ठरू शकतात.
मोदींनी पुतीन आणि शी जिनपिंग यांचाशी शिष्टमंडळ स्तरावर केलेली चर्चा भारत रशिया-आणि भारत-चीन यांच्या संबंधांसाठी महत्त्वाची ठरू शकते. या शिखर परिषदेच्या निमित्ताने मोदी यांना शी जिनपिंग आणि पुतीन यांच्याशी व्यक्तिगत चर्चा करून पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि दहशतवाद या संबंधातील भारताची भूमिका स्पष्टपणे मांडण्याची संधी मिळाली.
त्याचवेळी इम्रान खान यांच्याशी अनौपचारिक चर्चा देखील भारत करणार नाही असे भारताने स्पष्ट केली आणि पाकिस्तानविषयी भारताची असलेली नाराजी उघडपणे व्यक्त केली.
भारत आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने वेगाने पावले उचलत आहे. त्या दृष्टीने भारतासाठी दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. एक म्हणजे भारताचे संपर्क जाळे विस्तारणे आणि दुसरे म्हणजे ऊर्जा स्त्रोत आणि खनिज तेलाची उपलब्धता.
भारताने आपले संपर्क जाळे विस्तारण्यासाठी रशियाच्या मदतीने आंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण वाहतूक महामार्गाची संकल्पना मांडली आहे. या महामार्गामुळे भारताला मध्य आशियाशी असलेला व्यापार वाढविण्यास मदत होईल. चीनचा या प्रदेशाशी असलेला व्यापार अधिक असल्यामुळे चीनचे या प्रदेशावर वर्चस्व आहे. शिवाय चीनच्या बेल्ट आणि रोड प्रकल्पामुळे चीनचे वर्चस्व आणखीन वाढत जाणारे आहे.
चीनचे वाढते महत्त्व ही रशियासाठी आणि मध्य आशियायी राष्ट्रांसाठी काळजीची गोष्ट आहे. चीनच्या बेल्ट आणि रोड प्रकल्पासंबंधी मध्य आशियायी राष्ट्रांच्या मनात संशय आहेच. त्यांच्या मनातील प्रश्न या व्यासपीठावर मांडण्यासाठी भारत त्यांना पाठींबा देऊ शकतो.
भारताचा यामध्ये दुहेरी फायदा आहे. चीनच्या वर्चस्वाला शह देण्यासाठी रशिया आणि मध्य आशियायी राष्ट्रांना भारताचे महत्त्व आहे. भारत बेल्ट आणि रोड प्रकल्पाचा भाग नाही. त्यामुळे त्यातून निर्माण होणाऱ्या व्यापार संधींना भारत मुकण्याची शक्यता होती पण उत्तर दक्षिण वाहतूक महामार्गामुळे भारतासाठी व्यापाराच्या संधी उपलब्ध होतील. शांघाई सहकार्य संघटनेचे व्यासपीठ अशा प्रकारचे सामायिक प्रश्न सोडविण्यासाठी महत्त्वाचे ठरते.
या प्रादेशिक संघटनेचा भारतासाठी असणारा आणखी महत्वाचा फायदा म्हणजे तुर्कमेनिस्तान-अफगाणिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI) या मार्गावरील खनिज इंधन वहिनी. भारताची उर्जेची गरज पूर्ण करण्यासाठी ही इंधन वहिनी अतिशय महत्त्वाची आहे. अशा प्रकारच्या सहकार्यासाठी शांघाई सहकार्य संघटनेचे व्यासपीठ महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.
जगासमोरील सध्याचा आणखी एक प्रश्न म्हणजे इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव आणि या तणावाचे होणारे दूरगामी परिणाम. अमेरिका व इराणमधील वाढता तणाव द्विपक्षीय चर्चेने सुटणारा नाही. पण इराण हा शांघाय सहकार्य संघटनेचा निरीक्षक देश आहे.
या संघटनेच्या माध्यमातून इराणशी चर्चा केली जाऊ शकते. शांततापूर्वक व सामोपचाराने प्रश्न सोडविण्यासाठी भारत नेहमीच पुढाकार घेत आलेला आहे. अशा प्रकारच्या चर्चेने समस्या ताबडतोब सुटत नसल्या तरी त्यादिशेने निश्चित पावले उचली जाण्यासाठी मदत होते. या संघटनेच्या मदतीने भारत यासाठी पुढाकार घेऊ शकतो.
भारतासाठी फक्त संधी की आव्हानही?
भारत आणि पाकिस्तान या दोघांचेही सदस्यत्व असलेली आणि प्रादेशिक स्तरावर सार्कपेक्षा अधिक कार्यक्षमतेने काम करणारी ही एक महत्त्वाची संघटना आहे यात वाद नाही. या संघटनेचे सदस्यत्व भारताच्या दृष्टीने फायद्याचे असले तरी त्याबरोबर भारतासमोर अनेक आव्हाने देखील आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे या संघटनेच्या मदतीने भारत-पाकिस्तान या द्विपक्षीय संघर्षात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न चीन आणि रशिया ही दोन्ही राष्ट्रे करू शकतात.
जर सदस्य देशांपैकी कोणत्याही राष्ट्राने दुसऱ्या सदस्य राष्ट्रावर हल्ला केला तर त्या राष्ट्राच्या विरोधात इतर राष्ट्रे एकत्र येऊ शकतात. काश्मीर प्रश्नामुळे भारत आणि पाकिस्तानमध्ये असलेला तणाव आणि कायम असलेली युद्धजन्य परिस्थिती यातून बाहेर पडण्यासाठी रशिया आणि चीन भारतावर दबाव आणू शकतात.
चीन पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग पाकव्याप्त काश्मीरमधील गिलगीट भागातून जातो. वादग्रस्त भूभागातून हा मार्ग जात असल्यामुळे भारतचा या मार्गाला विरोध आहे. तर चीनने त्यामध्ये केलेल्या गुंतवणूकीमुळे या मार्गाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करणे चीनसाठी महत्त्वाचे आहे. रशिया आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध देखील सुधारले आहेत. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील जवळीक लक्षात घेता रशिया-पाकिस्तान-चीन एकत्र येऊन भारताला शह देण्याचा प्रयत्न करतील अशी शक्यता नाकारता येत नाही. काश्मीरप्रश्नी या दोघांचाही हस्तक्षेप टाळणे हे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे.
या संघटनेच्या माध्यमातून मध्य आशियाई देशांशी चीन व रशियाच्या मदतीशिवाय संबंध वाढविणे हा भारताचा प्रयत्न आहे. पण या राष्ट्रांचे चीन व रशियावरील अवलंबित्व लक्षात घेता स्वतंत्रपणे ही राष्ट्रे भारताशी संबंध प्रस्थापित करणे थोडे कठीण आहे. त्यासाठी भारताला सातत्याने प्रयत्न करायला हवेत.
थोडक्यात शांघाई संघटना ही भारतासाठी केवळ संधी नव्हे तर आव्हानही आहे हे भारताने लक्षात ठेवले पाहिजे.
डॉ. वैभवी पळसुले, रामनारायण रुईया स्वायत्त महाविद्यालय येथे सहयोगी प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.
COMMENTS