२०१७च्या कर्जमाफी नंतरही महाराष्ट्रात ४५०० शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या

२०१७च्या कर्जमाफी नंतरही महाराष्ट्रात ४५०० शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या

मागील पाच वर्षांत ज्या आत्महत्या झाल्या आहेत त्यापैकी ३२% आत्महत्यांच्या घटना या कर्जमाफीची योजना जाहीर झाल्यानंतर घडल्या आहेत.

अर्थसंकल्प २०२२-२३: शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष
प्रलंबित दाव्यांच्या दंडात्मक व्याजापासून शेतकरी वंचित
मला दिसलेलं महाराष्ट्राचं भीषण दारिद्रय

मागील पाच वर्षांत (२०१४-२०१८) महाराष्ट्रात १४,०३४ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. म्हणजेच, दिवसाला सरासरी ८ शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत.
मे-जून २०१७ मध्ये राज्य सरकाने ३४ हजार कोटी रूपयांची कर्जमाफी जाहीर केली होती. ही कर्जमाफी जाहीर झाल्यानंतर ४,५०० पेक्षा अधिक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. बिझनेस लाईनच्या माहितीनुसार, मुंबई येथील सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी राज्य सरकारकडून माहिती अधिकारात ही माहिती मिळवली आहे. डिसेंबर २०१७मध्ये राज्यातील १,७५५ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या, तर २०१८मध्ये आत्महत्येचा आकडा वाढून २,७६१ इतका झाला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील ८९लाख शेतकर्‍यांना दिलासा मिळावा यासाठी ३४,०२२ कोटी रुपयांचे कर्जमाफीचे पॅकेज जाहीर केले होते. त्यावेळी ते म्हणाले होते की, ‘आमच्या सरकारने कर्जमाफीची घोषित केलेली रक्कम सर्वाधिक आहे. हा एक ऐतिहासिक निर्णय आहे.’ मागील पाच वर्षांत ज्या आत्महत्या झाल्या आहेत त्यापैकी ३२% आत्महत्यांच्या घटना या कर्जमाफीची योजना जाहीर झाल्यानंतर घडल्या आहेत.
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाला राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात जानेवारी २०११ ते डिसेंबर २०१४ या काळात ६,२६८ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या  होत्या. २०१५ ते २०१८ या काळात ती संख्या जवळजवळ दुप्पट म्हणजे ११,९९५ इतकी झाली.
२०१५ मध्ये राज्य सरकारने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाला लिहिलेल्या पत्रामध्ये म्हटले होते की ‘शेतकरी आत्महत्यांच्या कारणांमध्ये प्रामुख्याने कर्ज, पिकांचे नुकसान, कर्ज फेडण्यातील असमर्थता, कर्ज घेतलेल्या बँका किंवा सावकारांकडून दबाव, मुलींचे लग्न किंवा अन्य धार्मिक बाबींसाठी पैशाची सोय न होणे, असाध्य आजार, दारूचे व्यसन, जुगार अशी कारणे दिसतात.’

मूळ हिंदी लेखाचा हा अनुवाद आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: