शिक्षणाचा जाहीरनामा

कोणताही देश व समाज हा युद्धसाहित्याच्या जोरावर महासत्ता होत नाही. २१व्या शतकाचे वर्णन हे ज्ञानावर आधारित समाज, ज्ञान अर्थव्यवस्था, ज्ञान भांडवलाचे शतक असे केले जाते. ‘ज्ञान हीच शक्ती आहे, म्हणून ज्ञाननिर्मिती व ज्ञान प्रसारासाठी कार्यक्षम सर्वसमावेशक शिक्षण व्यवस्थेची गरज देशाला असते; परंतु भारतीय चातुर्वर्ण्य परंपरेत ‘शिक्षण ही उच्च वर्णीयांची मक्तेदारी होती व स्त्री-शूद्रातिशूद्र शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित होते. महात्मा फुले, शाहू महाराज, डॉ. आंबेडकर, महात्मा गांधी, मौलाना आझाद, सावित्रीबाई, फातिमाबी शेख, कर्मवीर भाऊराव पाटील आदींच्या प्रयत्नांतून शिक्षणाची दारे बहुजन समाजाला उघडली गेली. भारतीय संविधानाने भारतातील बालकाला शिक्षणाचा हक्क दिला. स्वातंत्र्यानंतर शिक्षणाची संविधानिक जबाबदारी शासनाने काही प्रमाणात उचलली होती.
परंतु १९९० च्या जागतिकीकरण, खासगीकरण व उदारीकरण धोरणामुळे गॅट करार, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था यांच्या धोरणामुळे भारतीय शिक्षण व्यवस्थेचे स्वरुप पालटले आहे. भारतातील ‘शिक्षण एका प्रचंड संकटात सापडले आहे. प्रचंड महाग शिक्षण, नफेखोरी, शिक्षणाचा व्यापार, शैक्षणिक विषमता, अभिजनवाद, शिक्षणाची मर्यादित संधी, गुणवत्तेपेक्षा धनसत्तेला महत्त्व, शिक्षणाचे सांप्रदायिकीकरण, शैक्षणिक स्वायत्ततेवर आक्रमण इ. समस्यांनी शिक्षणव्यवस्था ग्रस्त आहे.
याचा परिणाम म्हणून बहुजन समाज, स्त्रिया, मुली, अल्पसंख्य कष्टकरी वर्ग शिक्षणातून बाहेर फेकला जात आहे. सरकार जनतेला शिक्षण देण्यास तयार नाही. सरकारी शिक्षणव्यवस्था बंदच पाडून शिक्षणाच्या खासगीकरणाला उत्तेजन देण्याची सरकारची भूमिका आहे. शिक्षण, आरोग्य यासाठी निधी नसल्याचे कारण सांगितले जात आहे व शिक्षणावरची गुंतवणूक कमी करत नेण्याचे सरकारचे धोरण आहे, याचा परिणाम म्हणून शिक्षण हे पैसेवाल्यांची मक्तेदारी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आम्ही शिक्षक,पालक, विद्यार्थी, शिक्षणप्रेमी, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने अशी मागणी करतो की, ‘के.जी. ते पी.जी. सर्व शिक्षण सर्व मुलांना मोफत, समान, गुणवत्तापूर्ण व धर्मनिरपेक्ष जो देईल त्याला आम्ही मते देऊ! फ्रान्स, जर्मनी, फिनलँड, कँडीनेव्हियन देश जे करु शकतात ते भारतात का होऊ शकत नाही?
धोरणात्मक भूमिका :
बालवाडी ते उच्च शिक्षण मोफत, समान, गुणवत्तापूर्ण मिळालेच पाहिजे.
शिक्षण खासगी वस्तू (Private Good) न मानता सार्वजनिक वस्तू (Public Good) मानावी.
शिक्षणावर देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान ८ टक्के खर्च झाला पाहिजे. विद्यार्थ्यांना कर्जबाजारी करणाऱ्याशिक्षण कर्ज योजना बंद झाल्या पाहिजेत व त्याऐवजी मुलांना जादा शिष्यवृत्त्या उपलब्ध झाल्या पाहिजेत.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या सन २०१५ च्या निर्णयाप्रमाणे परिसर शाळा/समान शाळा स्थापन झाल्या पाहिजेत.
विना अनुदान धोरण रद्द होऊन, सर्व शिक्षण संस्थांना पूर्ण अनुदान मिळाले पाहिजे.
शिक्षणातील खासगीकरण, व्यापारीकरण, नफेखोरी, कंपनीकरण, पी.पी.पी. योजना, जागतिकीकरण त्वरित थांबले पाहिजे.
सरकारी शिक्षण व्यवस्थेतूनच शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण होते हा जगभरचा अनुभव आहे म्हणून सरकारी शिक्षणव्यवस्था बळकट झाली पाहिजे.शैक्षणिक विषमता, शिक्षणाचे स्तरीकरण बंद झाले पाहिजे.
शिक्षणाचे उद्दिष्ट मुलांना ‘कुशल कामगार म्हणून तयार करणे हे न ठेवता स्वतंत्र विचार करणारा, संविधानिक मूल्य जोपासणारा नागरिक निर्माण करणे हे असले पाहिजे.
शिक्षण अभ्यासक्रमाचा गाभा हा ‘संविधानिक मूल्य असला पाहिजे.
सर्व मुलांना अंगमेहनतीची कामे व शिक्षण हे अनिवार्य असले पाहिजे. शालेय शिक्षणाचा पाया ‘बुनियादी तालीम’ हा असणे आवश्यक आहे.
दलित, आदिवासी, स्त्रिया यांच्या विरोधात असणारे मनूवादी, पुरुषप्रधान, विषमतावादी, भांडवलवादी, सांप्रदायिक शिक्षण धोरण बदलून समतावादी शिक्षण धोरण तयार झाले पाहिजे.
समाज शिक्षण हे शिक्षण धोरणाचा एक अविभाज्य अंग आहे म्हणून आयुष्यभरचे शिक्षण (लाईफलाँग लर्निंग) यासाठी सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळीला आवश्यक ते आर्थिक अनुदान व प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे.
बालशिक्षण :
सर्व न्युरोलॉजिस्ट, बालमानसशास्त्रज्ञ असे सांगतात की, बालकाच्या मेंदूचा ९० टक्के विकास हा ०-६ वयातच होतो व पुढच्या आयुष्यात हा विकास केवळ १० टक्के होतो. म्हणून शास्त्रशुद्ध बाल शिक्षणाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.
शून्य ते तीन वयाच्या बालकांसाठी व त्यांच्या मातांसाठी आरोग्य योजना कार्यक्षम व आधुनिक असल्या पाहिजेत.
वयवर्ष ३-६ चे बालशिक्षण मोफत, गुणवत्तापूर्ण, सक्तीचे व समान असले पाहिजे.
बाल शिक्षणासाठी स्वतंत्र शिक्षण संचालनालय, नियमावली, आर्थिक तरतूद, प्रशिक्षण या योजना असणे आवश्यक आहे.
उत्कृष्ट दर्जाचे बालशिक्षण सर्व मुलांना मिळेल अशी गुंतवणूक व व्यवस्था सरकारने केली पाहिजे. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही शासनाचे बालशिक्षण धोरण नसणे ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे.
प्राथमिक शिक्षण :
प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे, मोफत, समान व गुणवत्तापूर्ण असले पाहिजे.
शाळेला सर्व पायाभूत सोयी चांगल्या दर्जाच्या असल्या पाहिजेत.
सर्व मुले शाळेत येतील व ती शाळेत टिकतील हे पाहणे शिक्षण खात्याचे काम असले पाहिजे.
लोकवर्गणी गोळा करणे, शिक्षणबाह्य कामे देणे इ. कामे शिक्षकांना न देता शाळेत शिक्षकाने शिकवण्यावर भर देण्यासाठी त्यांना वेळ उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण हे २०:१ असावे.
मुलांना नापास न करता, त्यांचे सातत्यपूर्ण मूल्यांकन केले जावे.
शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या सर्व जागा त्वरीत भरल्या जाव्यात.
आदिवासी, भटके, विमुक्त मुली, दिव्यांग, स्थलांतरित कामगारांची मुले, अल्पसंख्याक, ट्रांस जेंडर इ. मुलांना त्यांची संख्या जरी कमी असली तरी त्यांना चांगले शिक्षण मिळण्याचा हक्क आहे व तसे शिक्षण देणे सरकारचे कर्तव्य आहे, त्यासाठी आवश्यक गुंतवणूक झाली पाहिजे.
सर्व मुलांवर श्रमसंस्कार हा शिक्षणातून झाला पाहिजे.
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण :
इयत्ता १२वी पर्यंतचे शिक्षण सक्तीचे, मोफत, समान व गुणवत्तापूर्ण असले पाहिजे.
शाळेला उत्कृष्ट पायाभूत सोयी, प्रशिक्षित पुरेसे शिक्षक-शिक्षकेतर नेमले गेले पाहिजे.
शाळांना पुरेसे वेतन व वेतनेतर अनुदान मिळाले पाहिजे.
विद्यार्थी-शिक्षक हे प्रमाण ३५:१ असे असले पाहिजे. यासाठी जादा शिक्षक नेमले गेले पाहिजेत.
इयत्ता ८वी पर्यंत परीक्षा नसावी; पण विद्यार्थ्यांचे सातत्यपूर्ण मूल्यमापन झाले पाहिजे.
अंगमेहनतीचे व्यवसायशिक्षण सर्व मुलांना दिले गेले पाहिजे.
कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक भरती, जागा रिक्त ठेवणे इ. प्रकार थांबले पाहिजेत.
उच्च शिक्षण :
हे शिक्षण सक्तीचे नसले तरी मोफतअसावे.
उच्च शिक्षणाचा ग्रॉस एन्रोलमेंट रेशो हा किमान ५० टक्के असला पाहिजे.
यासाठी जादा महाविद्यालये व विद्यापीठे स्थापन करणे आवश्यक आहे.
ही महाविद्यालये सरकारी अनुदानितच असली पाहिजेत.
कंत्राटी पद्धतीने जागा भरणे, पदे रिक्त ठेवणे, विना अनुदानित अभ्यासक्रम चालवायला मान्यता देणे इ. प्रकार थांबायला पाहिजेत.
महाविद्यालये, विद्यापीठे यांची शैक्षणिक स्वायत्तता टिकली पाहिजे. सरकारने त्यावर बंधने टाकण्याचे धोरण अवलंबू नये.
उच्च शिक्षण प्रामुख्याने ‘ज्ञान निर्मिती’करते त्यासाठी संशोधन सुविधा, विद्यावेतन हे संशोधकांना उपलब्ध करुन दिल्या पाहिजेत.
व्यवसाय प्रशिक्षण याची सोय १२वी नंतरच उपलब्ध करुन दिली पाहिजे.
उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, नवा विद्यापीठ कायदा, राष्ट्रीय मेडीकल आयोग विधेयके रद्द केली पाहिजेत व विद्यापीठांचे व्यवस्थापन लोकशाही पद्धतीने झाले पाहिजे.
१३ टक्के रोस्टर पद्धत बंद करुन, संपूर्ण शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यार्थी यांच्या राखीव जागा पूर्ण भरल्या गेल्याच पाहिजेत.
अल्पसंख्यांकांचे शिक्षण :
अल्पसंख्यांक समाजात व प्रामुख्याने मुस्लिम समाजात मुलामुलींमध्ये शिक्षणाची इच्छा प्रबळ होत आहे; पण त्यांची आर्थिक, सामाजिक अवस्था अतिशय हालाखीची आहे असे निरीक्षण न्या. सच्चर कमिटीने नोंदवले आहे. म्हणून सच्चर कमिटीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
मुलामुलीने शिक्षणात व उच्च शिक्षणात मोठ्या प्रमाणात यावे यासाठी शिष्यवृत्ती, प्रोत्साहन योजना चांगल्या प्रकारे असणे आवश्यक आहे.
उर्दूच्या संदर्भात त्रि-भाषा सूत्र अमलात आणावे. शिक्षणाचे माध्यम प्रादेशिक भाषा हिंदी, इंग्रजी असे असावे व सर्व शाळांमध्ये उर्दू ही जादा भाषा म्हणून शिक्षणाची सोय असावी. यामुळे मुस्लिम मुले व मुस्लिमेतर मुलेसुद्धा उर्दू भाषा शिकू शकतील.
मुस्लिम मुलांकडे हुन्नर किंवा व्यवसाय कौशल्य चांगल्या प्रकारे असते त्यामुळे त्यांच्यासाठी व्यवसाय शिक्षणाच्या सोयी ज्यादा उपलब्ध करुन द्याव्यात.
दिव्यांग, आदिवासी, ट्रान्स जेंडर यांचे शिक्षण :
अंध, अपंग, मूक-बधीर, मतिमंद, आदिवासी, ट्रान्स जेंडर इ. मुलांच्या शिक्षणाच्या गरजा वेगवेगळ्या असतात. त्या गरजा लक्षात घेऊनच त्यांच्यासाठी शिक्षणाची सोय उपलब्ध झाली पाहिजे. अशा प्रकारची मुले संख्येनी कमी असली तरी त्यांना पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देणे हे कल्याणकारी सरकारचे कर्तव्य आहे.
स्थलांतरित कामगारांची मुले, आदिवासींची मुले, दिव्यांग विद्यार्थी यांच्यासाठी शाळेच्या जवळ राहण्यासाठी चांगल्या प्रकारची वसतिगृहे सर्वत्र सुरु झाली पाहिजेत. तरच हा उपेक्षित विद्यार्थी शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात येईल.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराने त्याचे शैक्षणिक धोरण स्पष्ट करावे असे आवाहन आम्ही करीत आहोत.

हा जाहीरनामा अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा आणि इतर समविचारी संघटनांनी तयार केला आहे. अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा, संघर्ष व प्रबोधन या दोन्ही मार्गांनी शैक्षणिक चळवळ पुढे नेण्यासाठी कार्यरत असते.