काम करणाऱ्या मुलींचा माग ठेवण्याचा म.प्रदेश सरकारचा विचार

नवी दिल्ली: स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी पुरुषांचे वर्तन बदलणे आवश्यक आहे, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यानंतरच्या पहिल्या स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात व्यक्त केले होते. त्यांचे पक्षसहकारी मात्र अद्याप स्त्रियांवरील हिंसाचार रोखण्यासाठी स्त्रियांच्यात पायात बेड्या अडकवण्याचा विचार करत आहेत. कामाच्या निमित्ताने आईवडिलांच्या घरापासून दूर राहणाऱ्या मुलींनी पोलिसांकडे आपली नोंदणी करावी, जेणेकरून, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्यांचा माग ठेवता येईल, असे मत मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी नुकतेच एका कार्यक्रमात व्यक्त केले. लैंगिक अत्याचार रोखण्याच्या दिशेने एक उपाय मुलीचे लग्नासाठीचे किमान वय १८ वर्षांवरून २१ करावे, असेही ते म्हणाले.

अर्थात लग्नाचे किमान वय वाढवण्याबद्दल चौहान यांना एकट्याला दोष देता येणार नाही. पंतप्रधान मोदी यांनीही २०२० मध्ये स्वातंत्र्यदिनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात मुलींचे किमान लग्नायोग्य वय २१ वर्षे करण्याचा विचार बोलून दाखवला आहे. यासाठी केंद्र सरकारने पूर्वीच समिती स्थापन केली आहे आणि कृतीदलासाठी अधिसूचना काढली आहे, असे मोदी यांनी सांगितले.

या १० सदस्यीय कृतीदलाचे नेतृत्व जया जेटली आणि नीती आयोगाचे सदस्य विनोद पॉल यांच्याकडे आहे. समितीची स्थापना केंद्रीय महिला व बालकल्याण खात्याने केली आहे.

शिवराजसिंह चौहान म्हणाले, “मुलीचे लग्नाचे किमान वय २१ वर्षे करावे असे मला वाटते. या विषयावर देशभरात चर्चा व्हावी आणि सरकारने निर्णय घ्यावा.”

ज्या स्त्रिया कामासाठी घरापासून दूर राहतात त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी एक व्यवस्था निर्माण करण्याचा विचारही चौहान यांनी व्यक्त केला. या स्त्रियांनी स्थानिक पोलिस ठाण्यात स्वत:ची नोंद करावी, जेणेकरून, पोलिसांना त्यांचा माग ठेवता येईल. स्त्रियांना हेल्पलाइन क्रमांकही दिले जातील, असे ते म्हणाले. मध्य प्रदेश सरकारने स्त्रियांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा कसा हाताळला आहे यावरही चौहान यांनी प्रकाश टाकला.

अर्थात स्त्रियांनी कामाव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी घराबाहेर पडूच नये  असे चौहान यांच्या व्यवस्थेत गृहीत धरल्यासारखे वाटते. स्त्रियांसाठी घराबाहेरील (आणि घरातीलही) जग सुरक्षित करण्याऐवजी त्यांच्या हालचालींवरच निर्बंध आणण्याचा हा प्रकार दिसत आहे.

लग्नाचे वय वाढवण्याच्या मुद्दयावर ‘यंग व्हॉइसेस: नॅशनल वर्किंग ग्रुप’ने स्थापन केलेल्या केंद्रीय कृतीदलाने नुकताच अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. लग्नाचे किमान वय वाढवल्यास स्त्रियांना लाभ होण्याऐवजी नुकसानच होण्याची शक्यता अधिक आहे असा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे. या सर्वेक्षणात १५ राज्यांतील सुमारे २,५०० पौगंडावस्थेतील मुलींच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. ९६ नागरी संस्थांच्या समूहाने अहवालाचा मसुदा तयार करण्यात सहभाग घेतला. राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण सर्वेक्षणातील (२०१५-१६)  आकडेवारीनुसार, लग्नाचे किमान वय १८ वर्षे करणारा कायदा १९७८ मध्ये आलेला असूनही, २०-२४ वर्षे वयोगटातील २६.८ टक्के स्त्रियांची लग्ने १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी होतात. मुलींची लग्ने किमान वयापूर्वी करण्यामागील मुख्य कारण गरिबी आहे, याची नोंद अहवालात घेण्यात आली आहे. याचा अर्थ लग्नाचे किमान वय वाढवून काहीही फरक पडणार नाही. विमेन्स डेव्हलपमेंट स्टडीजच्या वरिष्ठ फेलो मेरी ई. जोन यांनीही लग्नाच्या किमान वयाबाबत असेच मत व्यक्त केले आहे. मुलींच्या आजूबाजूचे वातावरण शिक्षणाला, स्वयंपूर्णतेला पोषक नसेल, त्यांना शारीरिक स्वास्थ्यासाठी आवश्यक पोषण मिळत नसेल, तर केवळ लग्नाचे किमान वय वाढवून काहीही फायदा होणार नाही, असे त्यांनी आपल्या सादरीकरणात नमूद केले.

मूळ बातमी