‘कप्पन यांना दिल्लीत रुग्णालयात त्वरित न्यावे’

नवी दिल्लीः केरळचे पत्रकार सिद्दीक कप्पन यांना कोविड-१९ची बाधा झाल्याने त्यांची प्रकृती अत्यंत गंभीर झाली असून त्यांना दिल्लीतील सरकारी रुग्णालयात त्वरित हलवावे असे आदेश बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने उ. प्रदेश सरकारला दिले. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा, न्या. सूर्य कांत, न्या. बोपन्ना यांच्या पीठाकडे केरळ युनियन ऑफ वर्किंग जर्नालिस्टची हेबियस कॉर्पस याचिका आली होती. त्यावर न्यायालयाने उ. प्रदेश सरकारला आदेश दिले.

उ. प्रदेश सरकारच्या वतीने सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कप्पन यांना दिल्लीत हलवण्याबद्दल तीव्र हरकत घेतली. कप्पन हे कोविड निगेटिव्ह असून त्यांना दिल्लीत हजारो कोरोना रुग्णांमध्ये ठेवणे घातक असून त्यांना तेथे प्रवेशही मिळणे अशक्य असल्याचा मुद्दा मांडला. मथुरा हॉस्पिटल येथेच कप्पन यांना कोरोनाचे उपचार मिळत असल्याचा दावा त्यांनी केला.

दोन दिवसांपूर्वी कप्पन यांना मथुरा मेडिकल कॉलेजमधून मथुरा कारागृहात हलवावे, अशी मागणी कप्पन यांची पत्नी रेहांथ कप्पन व त्यांच्या वकिलांनी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांना केली होती. या याचिकेसोबत केरळ युनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्टने कप्पन यांची प्रकृती गंभीर असल्याने व त्यात त्यांना कोरोनाची लागण झाल्याने नवी दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात त्वरित हलवावे अशी याचिका २० एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. केरळचे मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन यांनीही उ. प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्य नाथ यांना एक पत्र लिहून या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली होती.

बुधवारी न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान कप्पन यांना दिल्लीतील राम मनोहर लोहिया अथवा एम्समध्ये त्वरित हलवावे व ते बरे झाल्यानंतर त्यांना पुन्हा मथुरा कारागृहात आणले जावे, असे आदेश दिले. कप्पन यांना योग्य व उत्तम उपचार मिळावेत अशी न्यायालयाने इच्छा व्यक्त केली.

२५ एप्रिलला कप्पन यांची पत्नी रेहांथ कप्पन यांनी सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रात आपले पती सिद्दीक कप्पन यांना मथुरा मेडिकल कॉलेजच्या रुग्णालयात खाटेला गुरासारखे बांधून ठेवले असून ते खाऊपिऊ शकत नाहीत, गेले चार दिवस ते शौचासही जाऊ शकलेले नाहीत, अशी कैफियत मांडली होती. सिद्दीक कप्पन यांना त्वरित न हलवल्यास त्यांचा मृत्यूही होऊ शकतो अशी भीती रेहांथ यांनी व्यक्त केली होती.

रेहांथ कप्पन यांच्या व्यतिरिक्त कप्पन यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्यांना एम्स मध्ये दाखल करावे अशी याचिका केरळ यूनियन ऑफ वर्किग जर्नलिस्ट्सने २० एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. काही दिवसांपूर्वी कप्पन बाथरूममध्ये घसरून पडले होते व त्यांना गंभीर दुखापत झाली होती. त्यात त्यांना कोविड-१९ ची लागण झाली आहे, असा मुद्दा या याचिकेत समाविष्ट करण्यात आला होता.

एप्रिल महिन्याच्या सुरूवातीस उ. प्रदेश पोलिसांच्या स्पेशल टास्क फोर्सने सिद्दिक कप्पन यांच्यासहित पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाज स्टुडंटचे विंग लीडर के. ए. रौफ शेरीफ व अन्य ६ जणांच्या विरोधात देशद्रोह, गुन्हेगारी कटकारस्थान, दहशतवाद्यांनी आर्थिक मदतीसाठी मदत उभी करणे व अन्य गुन्हे असलेले ५ हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल केले होते.

न्यू इंडिया एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तात कप्पन व शेरीफ यांच्याव्यतिरिक्त अतिकर रेहमान, मोहम्मद दानिश, अलम, मसूह अहमद, फिरोज खान व असाद बद्रूद्दीन यांचीही आरोपपत्रात नावे आहेत. या सर्वांनी उ. प्रदेशात अशांतता व अस्थिरता माजावी या उद्देशाने दोहा व मस्कत येथून ८० लाख रु.ची मदत मिळवली होती, असा आरोप पोलिसांनी लावला आहे.

हे सर्व आरोपी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संस्थेशी संलग्न असलेल्या कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया या संस्थेचे सदस्य आहेत. पण कप्पन यांच्या वकिलांनी आपल्या अशीलाचा पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाशी कोणताही संबंध नसल्याचा अनेकदा दावा केला आहे. खुद्ध पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियानेही कप्पन आपल्या संघटनेचे सदस्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

नेमके प्रकरण काय आहे?  

गेल्या वर्षी कप्पन यांच्या विरोधात उ. प्रदेश पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केले होते. या प्रतिज्ञापत्रात उ. प्रदेश सरकारने कप्पन हे पत्रकार असल्याचे खोटे सांगत हाथरस येथे जात होते आणि त्यांना दहशतवादी समजून ५ ऑक्टोबर रोजी अन्य तिघांसह अटक करण्यात आल्याचे म्हटले होते. पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेशी कप्पन यांचा संबंध असल्याने कप्पन यांना ताब्यात घेतले होते, असेही पोलिसांनी म्हटले होते.

पण उत्तर प्रदेश सरकारने प्रतिज्ञापत्रात पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेचे नाव लिहिलेले नव्हते पण बंदी घातलेल्या संघटनेशी कप्पन यांचा संबंध होता असा दावा केला होता. प्रत्यक्षात या संघटनेवर कोणतीही बंदी घालण्यात आलेली नाही आणि कप्पन यांचे अशा कोणत्या संघटनेचे संबंध आहेत हे राज्य सरकार सिद्ध करू शकलेले नव्हते.

कप्पन यांच्यावर दाखल केलेल्या फिर्यादीत कप्पन यांच्या जवळ ‘Am I Not India’s Daughter’, असा मजकूर लिहिलेले भित्तीपत्रके होती व ही पत्रके चिथावणीखोर होती, असा पोलिसांचा दावा होता. प्रत्यक्षात ही पत्रके हाथरस बलात्कार प्रकरणाशी संबंधित होती व ती पीडितेला न्याय मागण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आली होती. यात कोणताही कायदा मोडणारी भाषा नव्हती.

उ. प्रदेश पोलिसांनी कप्पन यांच्यावर justiceforhathrasvictim.carrd.co ही वेबसाइट तयार केल्याचाही आरोप ठेवला होता. वास्तविक ही वेबसाइट अमेरिकेतील ब्लॅक लाइव्ह मॅटर आंदोलनाशी संबंधित होती व नंतर ही साइट बंद करण्यात आली होती. पण ही साइट कोणी तयार केली वा बंद केली याचे कोणतेही पुरावे पोलिसांना मिळालेले नाहीत. हे पुरावे न मिळूनही कप्पन यांनी हिंसेला प्रोत्साहन दिले व दहशतवादी कृत्यात सहभाग घेतला असे आरोप पोलिसांनी लावले होते.

कप्पन हे केरळ युनियन ऑफ वर्किंग जर्नालिस्ट या संघटनेच्या दिल्ली युनिटचे सचिव आहेत.

गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात ईडीने परदेशातून पैसा मिळतो या कारणावरून पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाज स्टुंडटच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते.

मूळ बातमी