मंदीवर उपाय म्हणून, देशांतर्गत उद्योगांसाठीच्या मूलभूत कर दरामध्ये ३०% वरून २२% इतकी कपात करण्यात आली आहे. ही कपात त्या उद्योगांनी अन्य कोणतीही सवलत घेतली नसेल तरच लागू आहे.
नवी दिल्ली: अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंदावलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती देण्याच्या उद्देशाने पुन्हा एकदा नवीन उपायांची घोषणा केली: देशांतर्गत कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट कराचे दर कमी करणे आणि १ ऑक्टोबरनंतर चालू झालेल्या उत्पादनक्षेत्रातील कंपन्यांकरिता नवीन १५% दर स्थापित करणे.
अंतिमतः किती कंपन्यांवरील कराचे ओझे कमी होईल हे या क्षणी हे स्पष्ट नाही, मात्र सीतारामन यांनी म्हटले आहे की आज घोषित केलेल्या उपायांमुळे सरकारचे वार्षिक उत्पन्न १.४५ लाख कोटी रुपयांनी कमी होईल.
गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स कौन्सिलबरोबरच्या बैठकीलाच लागून आधी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये अर्थ मंत्र्यांनी घोषणा केली की कंपन्यांनी अन्य कोणतीही सूट किंवा सवलत घेतली नसेल तर त्यांच्यासाठी कॉर्पोरेट कराचा दर २२% इतका असेल.
अशा रितीने, या कंपन्यांकरिता वास्तविक दर सेस आणि अधिभारांसह २५.१७% इतका असेल. ज्या संस्था २२% कर श्रेणीमध्ये असतील त्यांना कोणताही किमान पर्यायी कर (MAT) सुद्धा भरावा लागणार नाही.
सध्या ४०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक टर्नओव्हर असलेल्या कंपन्यांकरिता भारतातील कॉर्पोरेट कर दर अधिकृतरित्या ३०% आहे, परंतु विविध सवलती आणि सूट यांच्यामुळे कमी होऊन वास्तविक कर दर अनेकदा विविध क्षेत्रांकरिता २४% ते २८% या श्रेणीत असतो. ४०० कोटी रुपयांपेक्षा कमी टर्नओव्हर असलेल्या कंपन्या २५% पेक्षा कमी कर श्रेणीमध्ये येतात.
सीतारामन यांनी अशीही घोषणा केली की १ ऑक्टोबर, २०१९ नंतर चालू झालेल्या नवीन उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांना अधिकृत कॉर्पोरेट कर दर आणखी कमी म्हणजे १५% असेल. अधिभार आणि इतर शुल्कांसह वास्तविक कर दर १७.०१% असेल.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की हे सर्व बदल १ एप्रिल २०१९ रोजी सुरू झालेल्या सध्याच्या आर्थिक वर्षाकरिता लागू असतील.
याशिवाय, सीतारामन यांनी काही छोट्या कर सवलतीही जाहीर केल्या: ५ जुलैच्या अर्थसंकल्पापूर्वी शेअर बायबॅक घोषित केलेल्या कंपन्यांना शुल्क पडणार नाही. तसेच अर्थसंकल्पात घोषित केलेला अधिक अधिभार सिक्युरिटीच्या विक्रीवरील भांडवली लाभाला लागू होणार नाही. यामध्ये एफपीआयकडील डेरिवेटिवचाही समावेश होतो.
विविध कर सवलती आणि लाभ प्राप्त करणाऱ्या कंपन्यांनाही काही प्रमाणात सहाय्य करण्यासाठी MAT मध्ये १८% पासून १५% पर्यंत घट करण्यात आली आहे.
“कॉर्पोरेट कर दरात घट केल्यामुळे गमवावे लागणारे उत्पन्न वार्षिक रु. १.४५ लाख कोटी इतके आहे,” सीतारामन यांनी पत्रकारांना सांगितले. मात्र, त्या पुढे म्हणाल्या, दरांमधील कपातीमुळे अर्थव्यवस्थेत चैतन्य परत येईल, त्यामुळे उत्पन्नातील नुकसान भरून निघेल. तसेच दर कमी झाल्यामुळे कर व्याप्तीही वाढेल.
“सरकारने कर सुधारणांचे अत्यंत गरजेचे असे धाडसी पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे गुंतवणुकीला चालना मिळेल आणि खाजगी भांडवली खर्चासाठीही मदत होईल. कॉर्पोरेट कर दर कमी केल्यामुळे करव्याप्ती वाढेल आणि कालांतराने सरकारचे उत्पन्नही वाढेल. एकंदरित, या उपायामुळे भारतीय कंपन्या जागतिक स्तरावर अधिक स्पर्धात्मक होतील, ही मंदी कमी करण्यासाठी आणि बाजारपेठेत उत्साह आणण्यासाठी स्वागतार्ह पाऊल आहे,” असे शेअरखान येथील संशोधन प्रमुख संजीव होटा यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.
बाजारपेठेत उत्साही प्रतिसाद
सीतारामन यांच्या घोषणेला प्रतिसाद देताना, शुक्रवारी सकाळी भारतीय शेअर बाजार मोठ्या प्रमाणात वधारला. सकाळी ११.४८ ला ३०-शेअर बेंचमार्क सेन्सेक्स ३% ने किंवा १६०० गुणांनी वधारला. निफ्टी ५० २.३१%नी वाढून १०,९५१.९५ झाला.
मूळ लेख
COMMENTS