अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख ८ क्षेत्रांवर अर्थसंकल्पीय दृष्टीक्षेप

नवी दिल्लीः केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाचा तिसरा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पात अर्थव्यवस्थेतील ८ महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी नेमकी काय तरतूद केली आहे, याचा द वायरने घेतलेला आढावा.

१. वित्तीय तूटः सरकारने आगामी वित्तीय वर्षांत आर्थिक तूट जीडीपीच्या तुलनेत ६.४ टक्के पर्यंत खाली आणण्याचे ठरवले असले तरी प्रत्यक्षात गेल्या आर्थिक वर्षांत वित्तीय तूट ६.९ टक्क्यांपर्यंत गेली होती. त्या पूर्वी २०२०-२१ मध्ये ही टक्केवारी ९.३ टक्के इतकी होती. सीतारामन यांनी २०२५-२६ या काळापर्यंत वित्तीय तूट ४.५ टक्क्यांपर्यंत आणण्याचा संकल्प बोलून दाखवला आहे.

२. शिक्षणः  कोविड-१९ महासाथीमुळे गेले वर्ष शैक्षणिक क्षेत्रासाठी अत्यंत खराब गेले होते. देशातील शाळा, महाविद्यालये बंदच ठेवण्यात आली होती. यामुळे अध्ययनात विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. जे विद्यार्थी प्राथमिक, माध्यमिक शाळांमध्ये शिकत होते, त्यांची माहिती, ज्ञान ग्रहण करण्याची क्षमता विस्कळीत झाली आहे. ऑनलाइन शिक्षणाच्या मर्यादाही या निमित्ताने दिसून आल्या आहेत.

गेल्या आर्थिक वर्षांत शिक्षणावर सरकारने ९३,२२४ कोटी रु.ची तरतूद केली होती पण प्रत्यक्षात ८८,००२ कोटी रु. खर्च झाला. हा खर्च कमी होण्यामागील एक कारण कोविड-१९ महासाथ आहे. आता आगामी आर्थिक वर्षांत केंद्र सरकारने शिक्षणासाठी १,०४,२७८ कोटी रु. खर्चाची तरतूद केली आहे. या खर्चातून बंद पडलेल्या शिक्षण संस्था नव्याने सुरू करणे, शाळांची देखभाल व त्यांच्या पायाभूत सुविधा पूर्ववत करणे, नव्या शाळांची सुरूवात व अन्य शालेय खर्च करावा लागणार आहे.

३. नरेगाः कोविड-१९ महासाथीचा परिणाम ग्रामीण व शहरी रोजगारावरही मोठ्या प्रमाणात दिसून आला. शहरातील श्रमिक ग्रामीण भागात घरी परतल्याने मनरेगावर त्याचा ताण पडला. मनरेगातून रोजगार वाढत गेला. अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, अर्थशास्त्रज्ञ मनरेगाची आर्थिक तरतूद वाढवून मिळावी अशी सातत्याने मागणी करत होते. वेळोवेळी वेतन देणे व रोजगार देणे याकडे सरकारने गांभीर्याने पाहायला हवे अशी मागणीही त्यांची होती.

गेल्या वर्षी मनरेगाची तरतूद अपुरी होती. सरकारने केवळ ७३ हजार कोटी रु.ची तरतूद केली होती प्रत्यक्षात खर्च ९८ हजार कोटी रु. इतका झाला. तरीही सरकारने यंदा ही तरतूद पुन्हा ७३ हजार कोटी रु.च कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

४. ग्रामीण विकासः ग्रामीण विकास हा अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहे. गेल्या वर्षी सरकारने १,५५,०४२.२७ कोटी रु. तरतूद केली होती. यंदा ही तरतूद कमी करून १,३८,२०३.६३ कोटी रु. इतकी ठेवली आहे.

५. आरोग्य व कुटुंब कल्याणः कोविड-१९ महासाथीमुळे आरोग्य व्यवस्थेतील मोठ्या प्रमाणात त्रुटी दिसून आल्या होत्या. देशातील आरोग्य व्यवस्था पूर्णतः अपयशी ठरली होती. यंदा सरकारने आरोग्य व्यवस्थेसाठी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत थोडी अधिक आर्थिक तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षी ८६०००.६५ कोटी रु. तरतूद होती ती यंदा ८६,२००.६५ कोटी रु. इतकी केली आहे.

६. अन्नधान्य सबसिडीः सार्वजनिक वितरण प्रणालीसाठी अन्नधान्य सबसिडी मोठ्या प्रमाणात दिली जाते. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात २,९९,३५४.६ कोटी रु.ची तरतूद केली गेली होती यंदा कमी करून २,०७,२९१.१ कोटी रु. इतकी निश्चित करण्यात आली आहे.

७. माध्यान्ह भोजन/पीएम पोषणः यंदा माध्यान्ह भोजन आहार योजनेसाठी सरकारने गेल्या वर्षांएवढीच १०,२३४ कोटी रु. इतकी तरतूद कायम ठेवली आहे. सरकारपुढे शाळा सुरू करणे, मुलांनी शाळेत यावे यासाठी प्रयत्न करणे हे मोठे आव्हान आहे.

८. पीएम किसानः या योजनेत सरकारने गेल्या वर्षांएवढीच तरतूद कायम ठेवली आहे. ही तरतूद वाढवण्याची गरज असल्याचे मत या पूर्वी व्यक्त झाले आहे.

मूळ वृत्त