सोशल मीडियाच्या युगात अत्याचारविरोधी लढ्यातील अडचणी व संभाव्यता

काही पोलिस कर्मचारी पाच जखमी व्यक्तींना सक्तीने राष्ट्रगीत म्हणायला लावत आहेत असे दाखवणारा एक भीषण व्हिडिओ वर्षाच्या सुरुवातीला दिल्लीत झालेल्या जातीय दंगलींदरम्यान सोशल मीडियावर दिसत होता. या पाच जखमी तरुणांपैकी एकाचा, फैझानचा नंतर या दुखापतींमुळे मृत्यू झाला.

हे धक्कादायकच होते. मात्र, दिल्ली पोलिसांच्या क्रौर्यावर प्रकाश टाकण्यात या व्हिडिओचा हातभार लागला. या प्रकरणात चौकशी सुरू करणे पोलिसांना भाग पडले. जानेवारी २०२० मध्ये जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात झालेल्या हल्ल्यांचे व्हिडिओही सोशल मीडियावर अपलोड झाले होते. त्यामुळे हल्लेखोरांची ओळख पटवण्यात मदत झाली.

स्थानिक संघर्ष, दंगली आणि जनहिंसाचाराच्या आणखी काही प्रकारांमध्ये प्रारंभिक इशारा, प्रतिबंध, समस्येचे निराकरण यांसाठी माहिती जमवणे, तिचे विश्लेषण आणि प्रसार यांकरता सोशल मीडियाचा वापर सामान्य जनता आणि मानवी हक्क कार्यकर्ते व मानवतावादी संस्था करतात. अत्याचाराच्या गुन्ह्यांबाबतचे पुरावे होण्याची प्रचंड क्षमता या फोटो आणि व्हिडिओंमध्ये आहे. मात्र, सोशल मीडियावर खुद्द या प्लॅटफॉर्म्सद्वारे व सरकारद्वारे घातल्या जाणाऱ्या निर्बंधांमुळे हा ऑनलाइन काँटेण्ट जतन करून ठेवण्यात अडचणी येत आहेत.

अत्याचाराच्या गुन्ह्यात ऑनलाइन काँटेण्टचा पुरावा म्हणून विचार

अनेकदा सबळ पुरावे नसल्याने न्यायसंस्था अत्याचार करणाऱ्यांना दोषी ठरवण्यात असमर्थ ठरते.  बोस्नियन संहारासाठी सर्बियाला जबाबदार धरण्यास २००७ मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालय पुराव्यांच्या अभावीच असमर्थ ठरले होते. भारतात २००२ साली गुजरातमध्ये झालेल्या जातीय दंगलींच्या खटल्यांमध्ये तर फौजदारी न्यायालयांना केवळ पुराव्याच्या अभावी कित्येक आरोपींना सोडून द्यावे लागले होते.

मात्र, आजच्या डिजिटल युगात नागरिकांसाठी सोशल मीडिया हा कदाचित तुलनेने कमी खर्चिक व उपलब्ध होण्याजोगा प्लॅटफॉर्म आहे.  दंगली किंवा जनहिंसाचारादरम्यान केवळ पीडितच नाही, तर बघेही झटपट फोटो किंवा व्हिडिओ घेऊन ते फेसबुक, ट्विटर किंवा यूट्यूबवर पोस्ट करू शकतात. यातून अनेक उद्दिष्टे साध्य होऊ शकतात. इतरांना इशारा मिळणे, प्रत्यक्ष मदतकार्य सुरू होणे आणि पुढे आरोपींना दोषी सिद्ध करण्यासाठी पुरावा म्हणूनही हे उपयुक्त ठरू शकतात. उदाहरणार्थ, रिओ द जेनेरियोमध्ये पोलिसांनी नागरिकांचा छळ केल्याप्रकरणी एका कार्यकर्त्यांच्या समूहाने घेतलेले व्हिडिओ फूटेज उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांवर आरोप निश्चित करण्यात निर्णायक ठरले होते. काही व्यक्तींना ठार मारतानाचे भीषण व्हिडिओ फेसबुकवर अपलोड झाल्यानंतर २०१७ मध्ये लिबियाच्या लष्करातील कमांडिग अधिकारी महमौद अल-वेरफल्ली याला अटक करण्याचे वॉरंट जारी करण्यात आले होते. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने सोशल मीडियाचा आदार घेऊन केलेल्या कारवाईचे हे पहिलेच उदाहरण.

निर्बंध घालताना विवेक आवश्यक

सोशल मीडिया सहज उपलब्ध असणे मानवी हक्क कार्यकर्त्यांसाठी वरदानासारखे असले तरी पुरावा म्हणून त्याची क्षमता अद्याप पुरेशी वापरली गेलेली नाही आणि यात खूप अडथळेही आहेत. फेसबुक, ट्विटर आणि यूट्यूबसारखे प्लॅटफॉर्म्स काँटेण्ट फिल्टर करण्यासाठी तसेच नियमनासाठी आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स व मानवी नियामक (मॉडरेटर्स) यांचा संमिश्र वापर करतात. त्यांच्या समुदाय नियमांचे उल्लंघन करणारा काँटेण्ट शोधून काढून टाकण्यासाठी मशिन लर्निंग अल्गोरिदम्स वापरले जातात. या अल्गोरिदम्सद्वारे फिल्टर होऊ शकत नाही असा काँटेण्ट मानवी नियामकांकडे पाठवला जातो आणि ते यावर निर्णय करतात. मात्र, सध्या प्रक्षोभक तसेच दिशाभूल करणाऱ्या काँटेण्टविरोधात लढण्याचा भाग म्हणून या प्लॅटफॉर्म्सवर सरकारचा दबाव मोठ्या प्रमाणात आहे.

उदाहरणार्थ, न्यूझीलंडमधील ख्राइस्टचर्च येथे झालेल्या गोळीबाराचे फुटेज फेसबुकवर लाइव्ह-स्ट्रीम झाले होते आणि काही तास ते साइटवर होते. या प्रकरणात दहशतवादी व हिंसाचाराशी संबंधित जहाल काँटेण्ट काढून टाकण्यासाठी टेक्निकल कंपन्या तसेच भारतासह अनेक राष्ट्रांच्या सरकारने पुढाकार घेतला होता. म्हणूनच या कंपन्या आपल्या प्लॅटफॉर्मवर कसून लक्ष ठेवत आहे. कोणताही घातक किंवा बेकायदा भासणारा काँटेण्ट काढून टाकला जात आहे. दहशतवादाशी संबंधिक ९९.५ टक्के काँटेण्ट कोणी बघण्यापूर्वीच अल्गोरिदम्समार्फत काढून टाकल्याचे फेसबुकने २०१८ मध्ये स्पष्ट केले होते. त्यामुळेच अत्याचाराची माहिती देणाऱ्या अनेक पोस्ट्सही काढल्या जातात. म्हणजेच ओल्याबरोबर सुकेही जळते. सध्याच्या टप्प्याला पोस्ट झालेल्या काँटेण्टचा संदर्भ समजणे आर्टिफिशिअल इंटलिजन्स एनेबल्ड अल्गोरिदम्सना शक्य नाही. हे काम बुद्धी वापरून करावयाचे आहे. मानवी नियामकांसाठीही ते कठीण आहे. सीरियातील सरकारप्रेरित हल्ल्यांचे शेकडो व्हिडिओज यूट्यूबने काढून टाकले, कारण, ते हिंसक असल्याचा शिक्का मारला गेला. हे मशिन लर्निंग अल्गोरिदम्स नेमके कसे काम करतात हेही कंपन्या उघड करत नाहीत. त्यामुळे काँटेण्ट नेमका कसा पोस्ट करावा हे सामान्य नागरिक व संस्थांना कळत नाही.

काँटेण्ट मॉनिटरिंग प्लॅटफॉर्म्ससोबत सरकारच्या निर्बंधांमुळेही अनेक अडचणी येत आहेत.  भारतात माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २०००चे ६९-ए कलम आणि माहिती तंत्रज्ञान (जनतेसाठी माहिती ब्लॉक करण्याच्या प्रक्रिया व सुरक्षितता नियम) नियम, २००९ (ब्लॉकिंग नियम, २००९) यांची सांगड घालून केंद्र सरकारला कोणतीही माहिती काढून टाकण्याचे आदेश प्लॅटफॉर्मला देण्याचे अधिकार प्राप्त होतात. हे अधिकार वरकरणी देखरेख ठेवण्याचा व समतोल राखण्याचा भाग वाटतात पण प्रत्यक्षात त्यात विवेकबुद्धीचा भाग मोठा आहे आणि पारदर्शकता मात्र अजिबात नाही. या प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर न्यायसंस्थेचा सदस्य सहभागी नाही. अगदी ठराविक काळाने बैठक घेणाऱ्या व ब्लॉकिंग आदेशाची वैधता तपासणाऱ्या परीक्षण समितीतही न्यायसंस्थेचा सदस्य नाही. ब्लॉकिंग ऑर्डर वैध नाही असे या समितीला आढळले, तर ती त्या विशिष्ट पोस्टचे थेट अनब्लॉकिंग करू शकते पण प्रत्यक्षात असे झालेले क्वचितच दिसते. या आदेशांना न्यायालयात आव्हान अर्थातच दिले जाऊ शकते. मात्र, ब्लॉकिंग नियम क्रमांक १६नुसार हे आदेश गोपनीय असतात. त्यामुळे त्यांना न्यायालयात आव्हान देणे कठीण जाते. श्रेया सिंघल विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणाच्या निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने या नियमांच्या वैधतेचे समर्थन केले आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० मधील खोडसाळ ६६-ए वर मात्र या निकालपत्राने हल्ला चढवला. मध्यस्थांनी केवळ देखरेख ठेवून न्यायालय अथवा समतुल्य सरकारी प्राधिकरणाच्या आदेशावरून बेकायदा काँटेण्ट काढून टाकावा, असे निकालपत्रात म्हटले आहे. मात्र, ब्लॉकिंग नियम, २००९चा विचार अधिक गांभीर्याने करणे गरजेचे आहे. सोशल मीडिया नियमनासाठी सरकारच्या हातात अनिर्बंध अधिकार देणे अडचणीचे ठरू शकते. २०१९ साली जम्मू-कश्मीरमध्ये भारत-विरोधी प्रचार करण्याच्या कारणावरून काही खाती काढून टाकण्याची विनंती भारत सरकारने ट्विटरला केली होती, अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. सरकारच्या अवाजवी मागण्या या प्लॅटफॉर्म्सनी धुडकावून लावल्याची उदाहरणेही फार कमी आहेत.

दिल्ली हिंसाचाराच्या संदर्भात या सगळ्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ट्विटरसारख्या माध्यमावर याबाबतचे अनेक फोटो आणि व्हिडिओ अपलोड झाले होते. जमाव हल्ला करत असताना पोलिसांनी दाखवलेली निष्क्रियता यातून स्पष्ट होत होती. या पुराव्याचा तपासात उपयोग होऊ शकतो आणि त्यांची अस्सलता सिद्ध झाल्यास न्यायालयातही ते पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाऊ शकतात.  फैझानच्या मृत्यूप्रकरणात या आधारे दोन फिर्यादी दाखलही झाल्या आहेत.

संदर्भ सर्वांत महत्त्वाचे

इंटरनेटवरील हिंसक आणि जहाल काँटेण्टवर निर्बंध तर जगभरातील सरकारे आणत आहेत. पोस्ट काढून टाकण्याचा आदेश निघाल्यापासून एक तासाच्या आत दहशतवादाशी निगडित काँटेण्ट प्लॅटफॉर्मवरून काढला गेला पाहिजे असा नियम संमत करण्याचा विचार युरोपीय संघ करत आहे. असे न केल्यास कंपनीला त्यांच्या जागतिक उलाढालीच्या ४ टक्क्यांपर्यंत दंड होऊ शकतो. ऑस्ट्रेलियानेही याबाबत नियम संमत केले आहेत.

मात्र, यात संदर्भाला खूप महत्त्व आहे. कोणताही ऑनलाइन व्हिडिओ, फोटो किंवा अन्य दस्तावेज हा त्याहून मोठ्या कथेचा एक भाग असतो. जनतेवरील अत्याचाराविरोधात भक्कम पुरावा देण्यासाठी हा ऑनलाइन काँटेण्ट अनेकदा उपयुक्त ठरला आहे. हे मान्य करण्यातील अपयश अत्याचाराविरोधात दस्तावेज जमवण्यात अडचणी आणेल. प्लॅटफॉर्म्स त्यांनी काढून टाकलेला डेटा सुरक्षित ठेवू शकतात. रोहिंग्यांविरोधात हिंसेला चिथावणी देणाऱ्या काँटेण्टबद्दल फेसबुकने हेच केले होते.

या फोटो किंवा व्हिडिओची अस्सलताही वादात सापडू शकते. अल्गोरिदम्समधून निसटू शकतील अशा भ्रामक प्रतिमा तयार करणेही अशक्य नाही. मात्र, यावर उपायही विकसित होत आहेत. इंटरनॅशनल बार असोसिएशनने विकसित केलेल्या आयविटनेस टू अॅट्रोसिटीज अॅपमध्ये रेकॉर्डिंग्जवर वेळेचा शिक्का तसेच जीपीएस येते. त्याचे एनक्रिप्शन करून कोणत्याही डेटा बँकमध्ये ते अपलोड केले जाऊ शकते.

सोशल मीडिया समाजाच्या भल्यासाठी शक्तिशाली साधन ठरू शकते. सरकारने माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे) नियम, २०११ मध्ये सुचवलेली सुधारणा लवकरच होण्याची शक्यता आहे. या सुधारणा असे कठीण मुद्दे हाताळण्यासाठी पूरक ठरतील अशी अपेक्षा आहे.

शारंगन अरविंदाक्षण हे दिल्लीच्या राष्ट्रीय विधी विद्यापीठातील संवाद प्रशासन केंद्रात प्रोग्राम ऑफिसर आहेत. राधिका कपूर वॉशिंग्टन डीसीमध्ये हार्वर्ड काउफमन फेलो आहेत. या लेखात त्यांनी व्यक्त केलेली मते त्यांची वैयक्तिक आहेत, त्यांच्या संस्थांचा याच्याशी संबंध नाही.

मूळ लेख