पुष्पवृष्टीने उभे केलेले काटेरी प्रश्न!

खरे तर हा मुद्दा मांडायला थोडा उशीरच झाला आहे. आता तो मांडण्याची वेळ निघून गेली आहे, असेही काही जणांना वाटेल पण हा मुद्दा मांडणे आवश्यक आहे. मात्र, जे काही होऊन गेले त्याचे परिणाम दीर्घकाळ टिकणारे असल्याने हा मुद्दा मांडणे गरजेचे आहे. मुद्दा हा की, लष्कराचे काम हे केवळ पारंपरिक व अपारंपरिक शत्रूंपासून राष्ट्राचे संरक्षण करणे हे आहे आणि म्हणूनच चीअरलीडरचे काम त्यांच्या संस्थात्मक कर्तव्यात बसत नाही.

सैनिक हे सैनिक आहेत, ते काही संकटात सापडलेल्यांना क्षणभर दिलासा देणारे बँडपथक किंवा कीर्तन मंडळ नाही. मात्र, आपले नवनियुक्त सैन्यदलप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांना एकंदर सरकारच्या आज्ञेत राहण्याची सवयच दिसते. म्हणूनच त्यांनी ‘करोना योद्ध्यांना’ पाठबळ देणारा विस्तृत कार्यक्रम सादर करण्यासाठी आपल्या भूदल, नौदल आणि हवाईदलातील सहकाऱ्यांना एकत्र आणले. देशाने यापूर्वीही या ‘योद्ध्यांची’ प्रशंसा करण्यासाठी आणि त्यांच्याप्रती आदर दाखवण्यासाठी पंतप्रधानांच्या सांगण्यावरून सादरीकरणे दिली आहेत. या उपक्रमाची पुनरावृत्ती सर्वांनीच केली पाहिजे असे सैन्यदलाला का वाटले हे स्पष्ट होत नाही.

रविवारी सादर झालेले नाटक हा जनतेच्या संसाधनांचा निव्वळ अपव्यय होता हे तर आहेच पण तो कदाचित या मूर्खपणाने रचलेल्या प्रकल्पातील सर्वांत कमी त्रासदायक भाग आहे. प्रेरणा आणि प्रवृत्ती तर चेतलेल्या आहेतच आणि प्रजासत्ताकाच्या पुरस्कर्त्यांना असल्या नाटकांनी दिलासा वगैरे दिला जाऊ शकत नाही. मात्र, यातून काही अत्यंत काटेरी प्रश्न उभे राहतात आणि ते विचारण्याखेरीज गत्यंतर नाही.

आपल्या देशाला एक पूर्णवेळ संरक्षणमंत्री आहे आणि तो मुरलेला राजकारणीही आहे. रविवारी झालेल्या पुष्पवृष्टी समारंभाची घोषणा पत्रकार परिषद घेऊन करायची होती, तर ही पत्रकार परिषद संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी घेणे आवश्यक होते. पंतप्रधानांना त्यांच्या कॅबिनेटमधील सर्वांत ज्येष्ठ सहकाऱ्याला राष्ट्रीय व्यासपीठ देण्याची इच्छा नव्हती की काय? म्हणून त्यांनी प्रसिद्धीचा प्रकाशझोत सैन्यदलप्रमुखांकडे फिरवला?

त्यानंतर आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न : रविवारच्या पुष्पवृष्टी समारंभाचा निर्णय कोणी केला? महत्त्वाचे म्हणून जे काही आहे, ते देशाच्या नागरिकांना समजूच द्यायचे नाही असा नवीन प्रघात सध्या पडला आहे, त्यामुळे हा राजकीय नेत्यांचा निर्णय होता की सैन्यदलानेच स्वत:हून केलेला निर्णय होता हे आपल्याला कधीच कळणार नाही.

कोरोना विषाणूची साथ रोखण्याबाबत पंतप्रधान खूप जास्त बोलले आहेत, त्यांनी खूप मोठाले वायदे केले आहेत आणि प्रत्यक्षात त्यांनी केलेली कामगिरी त्या तुलनेत खूपच उणी आहे हे देशाला जाणवू लागले आहे हे उशिरा का होईना पंतप्रधानांना कळून चुकले असावे. म्हणून ते आता जाणीवपूर्वक मागे राहत आहेत. ही एक शक्यता झाली.

देशभरात किती निराशा आणि उद्विग्नता आहे हे जनतेचे नेते म्हणून पंतप्रधानांना माहीत असणे अपेक्षित आहे. खूप वैफल्य आहे, दु:ख आहे, सरकारने अचानक जाहीर केलेल्या निर्णयांमुळे शहरांमध्ये कित्येकांना विस्थापनाला तोंड द्यावे लागले आहे. अशा परिस्थितीत नागरिकांना सत्ताधाऱ्यांबद्दल गाढ विश्वास वाटणे कठीणच आहे.

अर्थात आपले व्यवहार चतुर नेते स्वत:च्या युक्त्या-प्रयुक्त्यांच्या इतके प्रेमात आहेत की जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा राष्ट्रव्यापी उपक्रम पुन्हा एकदा राबवण्याचा मोह त्यांना आवरला नसावा. अर्थात राजकारण्यांच्या या युक्त्या जनतेला आता पुरत्या लक्षात आल्या आहेत हे समजण्याइतपत हुशारही ते आहेतच.

म्हणूनच हा मध्यममार्ग- सैन्यदलाकडे असलेल्या प्रतिष्ठेच्या, त्यांच्याबद्दल जनतेत असलेल्या आदराच्या कवचाखाली लपून आणखी एक तमाशा आखण्याचा.

पण हा तमाशा करण्याची खरेच गरज आहे का?

अखेर आपण सगळे एका घोषित राष्ट्रीय नेत्याच्या नेतृत्वाखाली आहोत अशा भ्रमात समाधानी आहोतच. हा नेता अगदी सहजपणे समाजाच्या प्रत्येक स्तराकडून राष्ट्राच्या हितासाठी काहीही करवून घेऊ शकतो. मग तथाकथित योद्ध्यांना ‘वंदन’ करण्याचा हा तमाशा कशाला? जनतेला नेत्रदीपक भासणाऱ्या गोष्टींचाही अतिरेक खपवून घेतला जात नाही हे लोकांना भावना उद्दिपित करण्यात प्रवीण राजकीय नेत्यांना कळले पाहिजे.

रविवारी झालेल्या तमाशामागे राजकीय नेतेच आहेत या गृहितकाकडेच सगळे तर्क जात आहेत. यातील दुसरे गृहितकही तेवढेच त्रासदायक आहे. हे गृहीतक म्हणजे जनरलना दुर्लक्षित वाटत आहे. आपल्या पाकिस्तानसोबतच्या कधी न संपणाऱ्या संघर्षामुळे त्यांना ज्या अवधानाची आणि सर्वव्यापकतेची सवय लागली आहे किंवा तशी सवय लावून घेण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे.

अचानक एक नवीन शत्रू उभा राहिला आहे आणि या प्राणघातक संकटात आपल्या जनरल्सकडील महागड्या बंदुका आणि व्यूहरचना फारशा उपयुक्त नाही आहेत. कोरोनाच्या साथीच्या तसेच त्याच्या भीषण परिणामांचे संकट देशावर कायम आहे. काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांशी झालेल्या चकमकीही कोविड-१९वरील लक्ष अन्यत्र वळवू शकलेल्या नाहीत.

भारतातील ‘कोरोना योद्ध्यांना’ वंदन करणे ही सैन्यदलांना त्यांची जबाबदारी का वाटते, हा प्रश्न काहींना मतलबी वाटेल पण तरीही तो विचारणे आवश्यक आहे. आपल्या राज्यघटनेनुसार सैन्यदले देशातील सर्वांत महत्त्वाच्या यंत्रणांपैकी एक आहे. त्याहून कमीही नाही आणि अधिकही नाही.

आपल्या सेनापतींना त्यांच्या छावण्यांमधून बाहेर पडल्याखेरीज राहवत नाही आहे का?

नागरिक आणि लष्कराच्या संबंधांबद्दल काळजीपूर्वक तयार करण्यात आलेले नियम मोदी आणि मंडळींनी गेल्या सहा वर्षांत हळुहळू मोडीत काढले आहेत आणि म्हणूनच आता सैन्यदलांना यापासून वेगळे ठेवणे त्यांना शक्य नाही.

काही शहरांमध्ये लोकांनी डॉक्टर्स आणि नर्सेसशी गैरवर्तन केल्याचे काही प्रकार घडले आहेत हे मान्य.  तरीही कोरोना योद्ध्यांच्या जखमांवर फुंकर घालण्याची जबाबदारी सैन्यदलांवर नाही. खरे तर या घटनांतून दिसणारा सत्ताधाऱ्यांबद्दलचा अविश्वास समजून घेण्याची जबाबदारी राजकीय नेते आणि प्रशासकीय यंत्रणांवर आहे. हा अविश्वास काही काळापासून पक्का होत चालला आहे आणि आपल्या समाजाच्या डोक्यात भिनवल्या जाणाऱ्या कुरुपतेला शिस्त लावणे राजकीय नेतृत्वाच्या आवाक्यातील नाही, हे कदाचित सेनापतींना कळून चुकले आहे. जमाव स्वत:ला शक्तिशाली समजू लागले आहेत आणि सैनिकांच्या एकतर्फी कृतींनाही प्रोत्साहन दिले जात आहे.

लोकशाहीची तत्त्वांची आणि संसदीय परंपरांची सध्याच्या काळात ज्या प्रकारे पायमल्ली होत आहे, ती बघता एका जुन्या वचनाची पुनरुक्ती करणे अत्यावश्यक आहे: सैन्यदल हे प्रजासत्ताकाचे व्यावसायिक आणि अराजकीय अंग आहे आणि ते तसेच राहिले पाहिजे. कोरोनाविषाणू संकटाच्या सबबीखाली आपण या सर्वाधिक जतन केलेल्या उत्तम तत्त्वाची दृष्टी हरपू देता कामा नये.

मूळ लेख