पाकिस्तानचे काश्मीर धोरण कल्पनेच्या नंदनवनातले

भारताने कलम ३७० रद्द केल्यानंतर एक वर्षाने पाकिस्तान सरकारनेही ऐतिहासिक काश्मीर मुद्दा हाताळण्यासाठी नवीन धोरण आणले आहे. भारताच्या बाजूचे जम्मू-काश्मीर आणि लदाख पाकिस्तानचा भाग म्हणून दाखवणारा नवीन नकाशा प्रसिद्ध केला आहे. अर्थात हा नकाशा नवीन नाही पण पूर्वी यात वादग्रस्त भाग म्हणून दाखवला जाणारा भाग आता “भारताने बेकायदा रितीने बळकावलेला भाग” म्हणून दाखवला आहे. काश्मीर महामार्गाचे नाव बदलून श्रीनगर करण्यात आले आहे आहे आणि हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उपस्थित करण्याचा हेतू जाहीर करण्यात आला आहे.

आक्रमक शब्द पण रिकामा आशय असलेल्या या धोरणात लष्करी कारवाईचा उल्लेख नसून, राजनैतिक चर्चेच्या मार्गानेच मुद्दा जिवंत ठेवण्याचा पर्याय आहे. अर्थात भारताच्या नवीन धोरणार काश्मिरी जनतेची आणि संपूर्ण जगाची काय प्रतिक्रिया असते यावर पाकिस्तान कोणते पर्याय वापरणार हे अवलंबून आहे. काश्मीर मुद्द्याच्या आवरणाखाली भारतासोबतचा खोल, ऐतिहासिक वाद आहे आणि भारताने काश्मीरमध्ये केलेल्या बदलामुळे तो अधिक विषारी झाला आहे. काश्मीरच्या वास्तवाबद्दल जगाला इशारा देण्याबद्दल पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी ज्या कळकळीने बोलत होते ती बघता, पाकिस्तान मूर्खांच्या नंदनवनात आहे यात वाद नाही. पाकिस्तानचा नवीन नकाशा पाहून, यात दिल्ली किंवा चीनचाही समावेश होऊ शकतो, असा विनोद अनेकांनी केला. ५ ऑगस्ट रोजी काश्मीरसाठी एक मिनिट मौन पाळण्याचा पाकिस्तान सरकारचा निर्णय तर एखाद्या छोट्या गावातील शाळामास्तरही घेऊ शकतो, त्यासाठी सरकारची गरज नाही, अशा शब्दांत टीव्ही अँकर व अभिनेत्री सना बुचाने पाकिस्तानी पंतप्रधानांच्या राष्ट्रीय सुरक्षाविषयक सहाय्यकांना सुनावले आहे. काश्मिरींच्या समस्येबाबत पाकिस्तान सरकारच्या हतबलतेबद्दल पाकिस्तानी जनतेला वाटणाऱ्या वैफल्यातून बुचाचे ट्विट आले आहे. पाकिस्तानच्या भाषेत आझाद काश्मीरमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या मनात फसवणुकीची भावना आहे. काश्मीरप्रश्न या शब्दावरून भारताकडे काश्मीर, पाकिस्तानकडे प्रश्न अशा आशयाचा विनोद पाकिस्तानात केला जात असे. पाकिस्तानही क्विक्झोटप्रमाणे इच्छा आणि वास्तव यांच्यातील दरीत फसलेले राष्ट्र आहे. अभिजात साहित्याचा दर्जा असलेली स्पेनमधील सर्व्हांटीसची कादंबरी या भागात अाजही लागू आहे. यात गतपराक्रमाचा प्रवास निरंकुशतेकडे झाला होता, सामान्य काश्मिरींनाही नृशंसतेचे नवीन वास्तव बघावे लागत आहे.

कलम ३७० रद्द झाल्यामुळे पाकिस्तानला उत्तर देण्याची संधी फारशी उरलेली नाही हे सत्य आहे. जिहादींच्या माध्यमातून चाललेले अनेक वर्षांचे छुपे युद्ध अपयशी ठरले आहे. बंडखोरांप्रती जगाची सहानुभूती कमी होत चालली आहे. काश्मीरमध्ये १९८९ सालापासून सुरू झालेल्या अंतर्गत कलहात पाकिस्तानने कट्टरतावाद्यांच्या मदतीने छुपे युद्ध खेळण्याचाच पर्याय निवडला. या धोरणाचा बदलत्या काळात फेरविचार होणे गरजेचे होते पण तसे झाले नाही. त्याऐवजी निर्वाचित सरकारला दहशतीखाली आणण्याचे प्रयत्नच होत राहिले.

लष्कराने हलवाहलव सुरू केल्याची बातमी पाकिस्तानच्या दारावर आर्थिक कृती दलामार्फत पोहोचली. लष्कर-ए-तय्यबाचा मुझफ्फराबादमधील कॅम्प गुंडाळून नीलम व झेलम खोऱ्यात नेण्यात आला. हे कलम ३७० रद्द होण्याच्या पूर्वीच होऊ लागले होते. जैश-ए-मुहम्मद तसे लाडावलेले मूल पण त्यांच्या कारवायांवरही निर्बंध आले.

आर्थिक समस्या आणि नकारात्मक प्रतिमेने ग्रासलेल्या पाकिस्तानला भारत सरकारच्या निर्णयाचा चांगलाच धक्का बसला. इमरान खान सरकारने गेल्या वर्षभरात काहीच केलेले नाही हे सांगण्याची एकही संधी सध्या फारुख हैदर सोडत नाही. त्याने तर लष्कराला युद्धाचे आव्हान दिले आहे. पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाझ या विरोधी पक्षाशी असलेल्या जवळिकीमुळे केवळ हे धैर्य आलेले नाही, तर पाकिस्तानमधील काश्मिरींमधील असंतोषाची त्याला कल्पना आहे. तथाकथित आझाद काश्मीरमधील नागरिकांना विश्वासात घेणे पाकिस्तान सरकारने कायम टाळले आहे ही हैदरच्या हातातील कळ आहे. या लोकांचे नातेवाईक भारताचा भाग असलेल्या काश्मीरमध्ये आहेत. त्यामुळे भारतात झालेल्या बदलांची चिंता त्यांना वाटते आणि त्यावर पाकिस्तानच्या निष्क्रियतेमुळे ते नाराज आहेत.

खान-बाजवांची लोकप्रियता कायम राखण्यासाठी उपाय

लष्कराच्या जवळचे पत्रकार फारुख हैदरवर सोशल मीडियाद्वारे टीका करत आहेत यात आश्चर्य काहीच नाही. नवीन नकाशे प्रसिद्ध करून सरकार व लष्कर दोहोंना आपली देशातील लोकप्रियता कायम ठेवायची आहे. पाकिस्तानचे नवीन धोरण हे पंतप्रधान इमरान खान व लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांची लोकप्रियता कायम ठेवण्यासाठीच आहे असे अनेकांना ठामपणे वाटते. मात्र, खान यांची लोकप्रियता जलदगतीने घटत आहे हे वास्तव आहे. जनरल बाजवा यांना संरक्षणासाठीची आर्थिक तरतूद कायम ठेवून घ्यायची आहे. भारत सरकारने नवीन नकाशात गिलगिट-बालटिस्तान तसेच पाकव्याप्त (आझाद) काश्मीर अनुक्रमे लदाख व जम्मू-काश्मीरच्या प्रदेशात दाखवले आहे. त्याला उत्तर म्हणून पाकिस्तानने हा नकाशा प्रसिद्ध केला आहे, असा युक्तिवाद केला जात आहे.

हे काहीही असले तरी, भारताच्या कृतीमुळे तसेच जागतिक वातावरणामुळे पाकिस्तान सरकारला लष्करावरील अवलंबित्व कमी करून राजनैतिक चर्चेला झुकते माप द्यावे लागत आहे हे सत्य आहे. आणि आता या बाबतीत भारताने पाकिस्तानवर मात केली हा विचार यातून पुढे येऊ नये असे पाकिस्तानला प्रकर्षाने वाटत आहे. काश्मीरमधील बदलाला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त आलेली संतप्त प्रतिक्रिया ही काश्मीरसाठी कमी आणि भारताबद्दलच्या शत्रुत्वासाठी अधिक आहे. गेल्या वर्षभरात पाकिस्तानच्या हद्दीतील काश्मिरी नागरिकांना भारताबद्दलचा संताप व्यक्त करण्यापासून परावृत्त करण्याची एकही संधी पाकिस्तानने सोडलेली नाही. पाकिस्तानने जिहादी गटांना ताब्यात ठेवले आहे आणि दुसऱ्या बाजूने आपण मुद्दा सोडलेला नाही असे संकेतही पाकिस्तान देत आहे.

क्विक्झॉटिक दृष्टिकोन

डॉन क्विक्झोट या व्यक्तिरेखेप्रमाणे खान सरकारचा दृष्टिकोन विनोदी आहे पण यातील शोकात्म भाग म्हणजे काश्मिरी कधीतरी बंड करून मोदी सरकारला अडचणीत आणतील अशी इच्छा करण्यापलीकडे फारसे काही त्यांच्या हातात नाही. हे युद्ध जिंकण्यावर भर असणे गरजेचे नाही, तर नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारला कायम सावध राहण्यास भाग पाडण्यावर आहे.

चीनच्या कन्फ्युशिअन शैलीतील दीर्घकालीन विचारांमुळे प्रभावित होऊन पाकिस्तानही कदाचित तेच करत आहे. पाकिस्तानमध्ये जग हलवण्याची क्षमता आहे अशी आशा देशातील फार कमी नागरिकांना आहे.

राजनैतिक चर्चा म्हणजे की सगळे लक्ष अमेरिकेकडे वळते. गेल्या वर्षापासून काश्मिरी गटांना अमेरिकेतील काँग्रेस सदस्यांना संपर्क करून मानवी हक्कांच्या समस्या मांडण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. याचा अंशत: परिणामही झाला. डिसेंबर २०१९ मध्ये वॉशिंग्टनमधील काँग्रेसने काश्मीर खोऱ्यातील दळणवळणाच्या साधनांवर आणलेली बंदी उठवण्याचे आवाहन भारताला करण्यासाठी ठराव मांडला गेला. हा ठराव सिनेटपुढे ठेवला जाणार नाही हा मुद्दा वेगळा पण हा मुद्दा चर्चेला आला हे महत्त्वाचे. नोव्हेंबरनंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्ता राखली तर त्यांचे लक्ष या मुद्दयाकडे वेधले जाणे अपेक्षित आहे किंवा नवीन प्रशासन आल्यास ते तरी काश्मीर प्रश्नाकडे लक्ष पुरवेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. याबाबत पाकिस्तानमध्ये मात्र फारशी चर्चा झालेली नाही.

पाकिस्तानसाठी अमेरिकेशी संबंध महत्त्वाचे आहेत. अमेरिकेचे पारडे भारताकडे झुकू नये याबाबत पाकिस्तान सरकार व लष्कर दोहोंचे एकमत आहे. अमेरिकेशी चाललेल्या संवादादरम्यान काश्मीरचा मुद्दा चर्चेला आला तर पाकिस्तानला ते हवेच आहे. अर्थात यातून हिमालयीन प्रदेशात काही बदल घडून येणे कल्पनेतच शक्य आहे. मात्र, ही शक्यता कायम राहणे पाकिस्तान सरकारला अनुकूल आहे.

भारताभोवती कुंपण

त्याचवेळी चीनशी असलेले द्विपक्षीय संबंध वापरून आणि भारताच्या नाराज शेजाऱ्यांशी संधान बांधून भारताभोवती एक कुंपण घालण्याचा विचार पाकिस्तानच्या मनात आहे. खान यांनी अलीकडेच बांगलादेशाच्या पंतप्रधान शेख हसिना यांच्याशी संवाद साधला. पाकिस्तान व बांगलादेश या देशांमध्ये अनेक प्रलंबित वाद आहेत. तरीही दक्षिण आशियाई राष्ट्रे आणि भारत यांच्यातील वाढते अंतर पाकिस्तानसाठी फायद्याचे ठरत आहे.

वर्षभराच्या काळात पाकिस्तान आपल्या धोरणांना नवे स्वरूप देऊन चीनकरवी आपल्या परराष्ट्र धोरणाची उद्दिष्टे साध्य करून घेत आहे. इराण आणि पाकिस्तानमधील संबंध सुरळीत होण्यामध्ये चीनने भूमिका बजावणे अपेक्षित आहे. चीनने इराणला भारतापासून दूर नेले आहेच. इराणशी चांगले संबंध पाकिस्तानसाठी फायद्याचे आहेत. अर्थात इराणशी संबंध सुधारण्यामध्ये सौदी अरेबियाशी  संबंध बिघडवून घेणे किंमत मोजावी लागू शकते पण सौदी अरेबियाबाबतची चिंताही २०१३-१४ सालापासून कमी झालेली आहे.

सौदी अरेबियाने काश्मीरसंदर्भात भारताशी कडक धोरण ठेवावे असा इशारा कुरेशी यांनी सौदी अरेबियाला दिला असला, तरी नवीन सौदी अरेबिया पाकिस्तानसाठी फारसा चिंतेचा विषय उरलेला नाही. अर्थात धोरणात्मक हिशेबात पाकिस्तान कच्चा ठरलेला आहे असे इतिहास सांगतो. सौदी अरेबियाशी संबंध बिघडले तर चीनच्या जिओ-स्ट्रॅटेजिक समूहाचा भाग झाल्यामुळे पाकिस्तानला मिळणारी देशांतर्गत सुरक्षेची हमी मिळणार नाही. सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांच्यात अद्याप संरक्षण संबंध आहेत आणि पाकिस्तान मलेशिया व टर्की यांच्याशीही संबंध वाढवत आहे. काश्मीरचा प्रश्न मुस्लिमांचा प्रश्न म्हणून मांडण्यासाठी हे संबंध गरजेचे आहेत.

पाकव्याप्त काश्मीरमधील एका मित्राने नुकतेच सुचवले की, कदाचित ही सीमा गोठवून टाकण्याची वेळ आहे. भारताने एकेकाळच्या जम्मू-काश्मीर संस्थानाचा भाग स्वत:कडे ठेवावा आणि पाकिस्तानने आपल्या ताब्यातील भाग आपल्याकडे ठेवावा. हा विचार नवा नाही. परवेज मुशर्रफ यांनी यावर चर्चा केली होती आणि दोन्ही बाजूंनी तो नाकारला होता. मात्र, आता ही कल्पना प्रत्यक्षात येण्यास अधिक कठीण झाली आहे. भारतात हिंदुत्वाच्या अजेंडाचा चाललेला स्थिर प्रवास आणि त्याला प्राप्त झालेला आत्मविश्वास यामुळे गुंतागुंत अधिक वाढली आहे. दुसऱ्या बाजूला, भारतासोबतच्या संबंधात बदल सुचवण्यासाठी पाकिस्तानात राजकीय बळ कमकुवत आहे. काश्मीर हा मुख्य मुद्दा नाही, तर १९४७ साली पडलेल्या वैचारिक दरीचे एक प्रतीक आहे आणि तेव्हापासून अधिकाधिक धारदार होत गेलेला आहे, हा महत्त्वाचा मुद्दा पाकिस्तानने (आणि भारतानेही) समजून घेणे गरजेचे आहे. पाकिस्तान आणि भू-राजकारण याकडे वेगवेगळ्या बाबी म्हणून बघणाऱ्या राजकीय शक्ती देशात आहेत तोपर्यंत भावना भडकवण्याचे साधन म्हणून काश्मीरचे स्थान कायम राहणार आहे. काश्मीर युद्ध थंड झाले आहे पण संपलेले मात्र नाही.

मूळ लेख