चालू वर्षात सोयाबीनचे (कृषी) अर्थचक्र कोलमडणार?

सद्यस्थितीत “रोज मरे त्याला कोण रडे” अशी अवस्था शेतकऱ्यांची झाली आहे. निसर्ग, सरकार, बियाणे निर्मिती कंपन्या आणि बाजार व्यवस्था (व्यापारी-भांडवलदार) या सर्वांकडून शेतकऱ्यांवर अघात करण्यात येत आहेत. शेतीवरील संकटे नैसर्गिक असो की मानवनिर्मित, यावर नियंत्रण आणणे आणि मात करण्यासाठी शेतकऱ्यांना साहाय्य करणे शासनसंस्थेची जबाबदारी आहे. उलट शेतकऱ्यांना सहाय्य करणे, येणाऱ्या संकटावरील उपाययोजना करणे आणि बाजार व्यवस्थेतील लूट थांबवणे ही जबाबदारी शासनसंस्थेकडून टाळली जात असल्याचे पुढे येते. शेती क्षेत्रावर दुष्काळ, अतिवृष्टी, रोगराई, बाजार व्यवस्थेत भाव पडणे, शेतमालाची विक्रीअभावी नासाडी अशी विविध मानवनिर्मित कितीतरी संकटे येत आहेत, ही सर्व संकटे शेतकऱ्यांना स्वतःच्या खांद्यावर-अंगावर झेलावी लागत आहेत. शासनाकडून या संकटात मदतीची दिखाऊपणा आणि मलमपट्टी म्हणून अनुदान, विशेष पॅकेज जाहीर केले जाते. मात्र या मदतीची चाळणी लागत शेतकऱ्यांच्या हाती तंबाखूला चुना लावल्यासारखी (अत्यल्प) मदत पडते. जी रक्कम दोन-तीन आकडे असणारी असते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना ही रक्कम स्वीकारायला नको असे वाटू लागले आहे.

दुसऱ्या बाजूने संकटांपासून संरक्षण मिळावे यासाठी “पंतप्रधान पीक विमा योजना” पुढे आणली. पण ही योजना शेतकऱ्यांपेक्षा खाजगी कंपन्यांना फायदेशीर ठरल्याचे विविध अभ्यास अहवालातून पुढे आले आहे. त्यामुळे नैसर्गिक असो की मानवनिर्मित संकट असो, त्यामध्ये शेतकऱ्यांची होरफळ ठरलेली आहे. हेच समीकरण गेल्या एक दशकांपासून पाहत आहोत. ते थांबायला तयार नाही.

सोयाबीन लागवडीचे वाढते क्षेत्र :

गेल्या दोन दशकांपासून राज्यात पारंपरिक पिकांऐवजी कापूस आणि सोयाबीन या पिकांची लागवड मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. कापूस पिकावर बोंड आळी आणि तांबोरा या रोगांना प्रादुर्भाव कमी करण्यास अपयश आले. परिणामी मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातील अनेक शेतकऱ्यांनी कापसाची लागवड कमी करून सोयाबीन या तेलबियाच्या लागवडीकडे वळावे लागले. ऊस बागायती क्षेत्र वगळता सर्वत्र सोयाबीन या पिकाचा पेरा मोठ्या प्रमाणावर झालेला दिसून येतो.

गेल्या पाच-सहा वर्षात खाद्यतेलाच्या वाढत्या मागणीमुळे “सोयाबीन” हे एक नगदी पीक म्हणून पुढे आले. शेतकऱ्यांनी या पिकाची विश्वास टाकून लागवड मोठ्या प्रमाणावर वाढवली. परिणामी शेतकऱ्यांमध्ये या पिकाबाबातीत एक प्रकारचा आशावाद निर्माण झाला आहे. मात्र निसर्ग, शासन, बियाणे निर्मिती कंपन्यांकडून बोगस बियाणांची निर्मिती आणि बाजार व्यवस्थेतील हितसंबंधी घटक या सर्वांनी सोयाबीन पिकांच्या चित्तरकथा करून ठेवली आहे. तरीही शेतकरी या पिकाच्या बाबतीत आशावादी आहेत. त्यामुळेच खरीप हंगामातील मुख्य पीक म्हणून सोयाबीनने स्थान मिळवलेले आहे. मात्र यावर्षी देखील नेहमीप्रमाणे अनेक संकटांच्या चक्रव्यूहात हे सोयबीन पीक सापडले आहे.

गेल्या वर्षात शेतकऱ्यांकडून सोयाबीन विक्री व्यवस्थापन आणि नियोजनामुळे किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा (एमएसपीपेक्षा) जास्तीचा भाव राहिला. यामुळे या वर्षाच्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी पहिली मुठ सोयाबीन बियाणाच्या लागवडवर धरली. परिणामी सोयाबीन हे खरीप हंगामामधील प्रमुख पीक म्हणून लागवड झाल्याचे पाहण्यास मिळते. राज्यात खरीप हंगामामध्ये जवळपास ६० ते ६५ टक्के क्षेत्रावर एकट्या सोयाबीन या पिकांची लागवड झालेली असेल, असे अनेक शेतकरी आणि पत्रकार मत मांडतात. अर्थात सोयाबीन पिकाची लागवड क्षेत्र वेगाने वाढले आहे. उदा. मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्र विभागातील कोरडवाहू आणि माळरान परिसरात मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन बियाणांची लागवड झालेली दिसून येते. त्यामुळेच मराठवाड्यातील सर्व जिल्हे आणि पश्चिम विदर्भातील जिल्हे सोयाबीन या पिकाचे कोठार बनले आहेत. खरीप हंगामामध्ये सोयाबीन आणि रब्बीला ज्वारी-हरभरा पिके घेण्याचा पीकपॅटर्न पुढे आला आहे. कोरडवाहू आणि आठमाही पाणी उपलब्ध असणाऱ्या शेतकऱ्यांना हा पीकपॅटर्न आशावादी आणि भरवशाचा वाटू लागला आहे.

संकटांची मालिका

गेल्या दोन वर्षापासून बोगस बियाणांच्या अनुभवामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांनी यावर्षीच्या खरीप हंगामात घरगुती सोयाबीन बियाणांची पेरणी केली. मात्र ज्या शेतकऱ्यांनी विविध कंपन्यांचे सोयाबीन बियाणे कृषी सेवा केंद्रात घेवून पेरले. त्यापैकी अनेक शेतकऱ्यांना बियाणांची उगवण क्षमता कमी असणे आणि बोगस बियाणे या कारणांनी दुबार-तिबार पेरणी करावी लागली. तर काही परिसरात उशिरा पावसाचे आगमन झाल्याने उशिरा पेरणी झाली. त्यामुळे जसे बियाणे उगवले तसेच ठेवावे लागले. इत्यादी कारणांमुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतातील सोयाबीन बियाणे विरळ उगवले आहे. या विरळ उगवलेल्या सोयाबीन पिकाच्या मागे सुरुवातीपासूनच संकटे आलेली आहेत. उदा. मराठवाड्यातील उस्मानाबाद, बीड, जालना, औरंगाबाद आणि लातूर जिल्हे आणि इतर काही ठिकाणी प्रमुख असलेल्या सोयाबीन पिकाला कोवळे असताना गोगलगायीने आणि नंतर पिवळा मोझॅक विषाणू (व्हायरस), चक्रीभुंगा अशा रोगराईच्या रूपाने घेरले आहे. तर विदर्भातील सर्व जिल्हे आणि मराठवाड्यातील परभणी, हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यात अतिवृष्टीने अनेक शेतकऱ्यांची शेती पाण्याखाली किंवा वाहून गेली. एकंदर रोगराई आणि अतिवृष्टीने या वर्षीच्या खरीप हंगामातील सोयाबीन पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. परिणामी शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे.

रोगराईचा प्रादुर्भाव का वाढला ?

जूनमध्ये लांबलेला पाऊस जुलै महिन्यात सतत रिमझिम पडण्यामुळे जमिनीत ओलसर किंवा सतत ओलावा राहिल्यामुळे गोगलगायीच्या वाढीस पोषक वातावरण मिळाले. दुसरे, तेलबियांची मागणी वाढल्याने गुंतवणुकीच्या तुलनेत बऱ्यापैकी परतावा देणारे पीक म्हणून पुढे आले. परिणामी शेतकऱ्यांकडून खरीप आणि रब्बी अशी दोन्ही हंगामांत सोयाबीन या पिकाची लागवड करण्यात येते. त्यामुळे जमिनीचा कस राखला न जाणे आणि योग्य व्यवस्थापन न होण्यामुळे मातीमधील रोगप्रतिकार क्षमता कमी झाली. परिणामी तांबूस रंगाचा शंख दिसणाऱ्या गोगलगायीचे संकट ओढवले गेले आहे.

गोगलगायीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कीटकनाशके फवारणी आणि गोगलगाय हाताने वेचणे इत्यादीच्या माध्यमातून नियंत्रण मिळवण्यास अपयश आले आहे. ही गोगलगाय एका दिवसात सोयाबीनची तीन ते चार कोवळी रोपे फस्त करते. त्यामुळे विरळ उगवलेल्या रोपांचे पुन्हा ३० ते ४० टक्के नुकसान झालेले पाहण्यास मिळते. गोगलगायीचे संकट हे अतिवृष्टी किंवा दुष्काळाच्या संकटासारखे नाही. संथमार्गाने आणि गोपनीय पद्धतीने येणारे संकट आहे. त्यामुळे तत्काळ नुकसान दिसून येत नाही. गोगलगायीच्या कचाट्यातून काही शेतकऱ्यांनी सोयाबीनचे पीक वाचण्याचा प्रयत्न केला असतानाच पिवळा मोझॅक व्हायरस, चक्रीभुंगा या दोन रोगराईने सोयाबीन पीक पकडले आहे. या रोगराईमुळे पिकांवर परिणाम होऊन झाडे पिवळे पडणे, पीक कमी येते. परिणामी उत्पादनाचा उतार कमी होणारा आहे.

नेमके किती हेक्टर क्षेत्र बोगस बियाणे, गोगलगायी, पिवळा मोझॅक व्हायरस, चक्रीभुंगा या रोगाने बाधित झाले आहे. याची आकडेवारी शासनाकडून नोंद झालेली नाही की जाहीर केलेली नाही. या नुकसानीचे पंचनामे कृषी किंवा महसूल विभागाकडून झाले नाहीत. तसेच होणाऱ्या नुकसानीकडे कोणत्या पद्धतीने पाहिले जाईल याविषयी जाहीर अशी भूमिका शासनाकडून घेतली नाही. तसेच पंतप्रधान पीक विमा योजनेचे संरक्षण शेतकऱ्यांना मिळणार आहे का? शासनाकडून अनुदान मिळणार की नाही हे स्पष्ट नाही. जर अनुदान मिळाले तर किती मिळणार याबाबत संदिग्धता आहे. अशा अनेक बाबीविषयी ठोस भूमिका नाही.

परताव्याच्या तुलनेत गुंतवणूक जास्त  

खरीप हंगामाच्या तोंडावर बियाणांच्या किंमती दीडपट वाढल्या. परिणामी अनेक शेतकऱ्यांना घरगुती बियाणांवर मदार ठेवावी लागली. मात्र पुरेसे मार्गदर्शन, प्रशिक्षण आणि जागृती अभावी बीजप्रकिया किंवा उगवण क्षमता न तपासता घरगुती बियाणांची पेरणी शेतकऱ्यांना करावी लागली. विविध कंपन्याच्या बियाणांपेक्षा घरगुती बियाणांची उगवण चांगली झाली. तर विविध कंपन्याच्या बियाणे उगवण क्षमता कमी असल्याने (विरळ उगवल्यामुळे) अनेक शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी करावी लागली. परिणामी शेती निर्विष्ठाच्या वाढत्या किंमती आणि दुबार पेरणी करण्यामुळे शेतीतील गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. त्यात रोगराई आणि अतिवृष्टी अशा दुहेरी संकटाचा सामना करणे शेतकऱ्यांना आवाक्याच्या बाहेर होऊन बसले आहे.

शेतकऱ्यांनी महागडे रासायनिक खते, बियाणे, अवजारे भाडे, मेहनत-कष्ट, वेळ, मानसिक त्रास एवढ्याची शेतीमध्ये गुंतवणूक करूनही नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित संकाटामुळे नफ्याचा रूपाने परतावा मिळणार नाही अशी शेतकरी चिंता व्यक्त करताना दिसून येतात. उदा. सर्वसाधारणपणे एक एकर सोयाबीन पेरणीपासून ते विक्री करेपर्यंत जवळचे १५ ते १६ हजार रुपये गुंतवणूक खर्च होत असल्याचे शेतकऱ्यांकडून सांगण्यात येतो. रोगराई आणि अतिवृष्टीच्या संकटामुळे गुंतवलेला केलेला पैसा उत्पादनाच्या रूपाने परतावा म्हणून मिळेल याची खात्री शेतकऱ्यांना नाही. त्यामुळे यावर्षी नैरागिक आणि मानवनिर्मित संकटांमुळे सोयाबीन उत्पादनातून शेतकऱ्यांची झोळी रिकामीच राहील असे शेतकऱ्यांना वाटू लागले आहे.

सारांशरूपाने, शेतीतील वाढलेल्या गुंतवणुकीत, काही कंपन्यांकडून बोगस बियाणे निर्मिती,  विविध प्रकारची रोगराई आणि अतिवृष्टी सारखे संकटे येण्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी संकटात सापडले आहेत हे निश्चित. परिणामी गुंतवणुकीच्या तुलनेत नफ्याचा परतावा मिळणे कठीण झाल्याने, यंदा सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे अर्थकारण कोलमडून ग्रामीण अर्थकारणाला फटका बसू शकतो अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

डॉ. सोमिनाथ घोळवे, हे शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.