दक्षिण चीन सागरात संघर्षाच्या ठिणग्या

अमेरिकेकडे F-35 नावाची अत्यंत महागडी विमानं आहेत. ती चोर पावलांनी उडतात असं म्हणतात. म्हणजे ती शत्रूच्या रडारवर दिसत नाहीत. त्यातल्या एकेका विमानाची किंमत 8 ते 15 कोटी डॉलर आहे. ती बाळगण्याचा आणि चालवायचा वार्षिक खर्च प्रत्येकी 80 लाख ते एक कोटी डॉलर येतो. अमेरिकेच्या संरक्षण खात्यानं अशा 2500 विमानांची ऑर्डर लॉकहिड- मार्टिन या कंपनीला दिली आहे. सगळीच विमानं अमेरिका स्वत:च वापरणार असं नसून त्यातली काही आपल्या पसंतीच्या दोस्त राष्ट्रांना विकत देत आहे आणि विकणार आहे. ऑस्ट्रेलियाने अशा 72 विमानांची मागणी केलेली आहे. ही विमानं बनवायचा खर्च जरी कालांतरानं कमी होणार असला तरी एकूण खर्च 400 अब्ज डॉलरपेक्षा कमी नसणार आहे. (भारताचा 2021-22 या वर्षाचा संपूर्ण संरक्षणावरचा अर्थसंकल्प आहे 50 अब्ज डॉलर!) आश्चर्य म्हणजे, असल्या अवास्तव खर्चाला अमेरिकेत कोणाचाही विरोध नाही. अशा पांढर्‍या हत्तीला एरवी विरोध करणारे सेनेटर बर्नी सँडर्सही यावेळी गप्प आहेत. कारण ही विमानं त्यांच्या राज्यातील विमानतळावर ठेवायची आहेत. आपल्या राज्यातल्या मतदारांना ते दुखवू इच्छित नाहीत!

ही F- 35 विमानं नेहमी बातम्यात असतात. यातली पाच-सहा विमानं गेल्या तीन वर्षांतच कुठे कुठे कोसळली आहेत. 2022च्या जानेवारी महिन्याच्या 4 तारखेला दक्षिण कोरियाच्या विमानाला अपघात झाला. ब्रिटनला दिलेलं एक विमान नोव्हेंबर 2021 मध्ये बोटीवरून सुटताना भूमध्य समुद्रात कोसळलं. 2020 च्या मे महिन्यात एक विमान खुद्द अमेरिकेतीलच फ्लॉरिडा राज्याच्या हवाई दलाच्या अड्ड्यावर कोसळलं. 2020 च्या ऑक्टोबर महिन्यात कॅलिफॉर्निया राज्याच्या हवाई दलाच्या अड्ड्यावर एक विमान कोसळलं. सप्टेंबर 2019 मध्ये जपानला दिलेलं एक विमान समुद्रात पडलं. त्यात मृत झालेल्या वैमानिकाचे अवशेष मिळाले, पण विमान अजूनही खोल समुद्राच्या तळाशी आहे. त्याआधी एक विमान सप्टेंबर 2018मध्ये दक्षिण कॅरलाइना राज्यातील एका गावात कोसळलं. सुदैवाने जिथं कोसळलं तिथे मनुष्यवस्ती नव्हती. प्रत्येक विमानाच्या पडण्यामागे विमानाचे वेगळेवेगळे भाग सदोष असल्याचं निदान झालं आहे.

नवी डोकेदुखी

त्या परंपरेला साजेशी अशी घटना 24 जानेवारीला घडली. अमेरिकेकडे विमानं वाहून नेणार्‍या एअरक्राफ्ट कॅरियर नावाच्या बोटी आहेत. अशी एक बोट दक्षिण चीन सागरामध्ये (South China Sea) चीनवर पाळत घालायला फिरत होती. त्याच्यावर एक F- 35 जातीचं विमान उतरायला आलं. (हे विशेष विमान होतं: किंमत 15 कोटी डॉलर!) सर्वांच्या नजरा चुकवता चुकवता त्या विमानाचीच नजर चुकली आणि ते बोटीवर आपटलं! प्राणहानी जरी झाली नसली तरी सात जण जखमी झाल्याचं अमेरिकेनं मान्य केलं. ते विमान बोटीवर आपटून समुद्रात खोलवर बुडालं हे आणखी दोन दिवसांनी कबूल केलं.

आता गंमत अशी आहे की अशा समुद्रात बुडालेल्या वस्तू ज्याला सापडतील त्याच्या! बाकी इतर देश जरी नाही तरी चीन त्या विमानाचा शोध घ्यायचा प्रयत्न करणार. एक तर विमान चीनच्या दारातच पडले आहे. अमेरिका त्याला विरोध करणार का? जिथे विमान बुडालं तो केंद्रस्थानी पकडून त्याच्या भोवताली अमेरिकेने नौदलाच्या बोटी लावायला सुरुवात केली आहे. पण समुद्राच्या तळाशीही पाण्याचे जोरदार प्रवाह असतात आणि विमान जिथे पडले तिथेच ते असण्याची शक्यता फार जास्त नाही. किंबहुना चीनच्या किनार्‍यालाही लागल्याची शक्यता आहे. तेव्हा किती बोटी आणि पाणबुड्या लावायच्या आणि किती वेळ घालवायचा यालाही खर्चाच्या मर्यादा आहेत. शिवाय तिथे चीनच्या बोटी आल्या तर त्यांच्याबरोबर अपघात व्हायचीही शक्यता आहे. जपानच्या तटरक्षकांनी त्या भागात येणार्‍या व्यापारी आणि लष्करी बोटींना धोक्याचा इशारा दिला आहे. थोडक्यात म्हणजे, ही सगळ्यांनाच डोकेदुखी झाली आहे.

स्फोटक स्थिती

इथे प्रश्न उद्भवतो की दक्षिण चीन सागरामध्ये अमेरिकेचं काय काम आहे. अमेरिकेतले राजकीय पंडित उलटा प्रश्न विचारत आहेत की इथे चीनचं काय काम आहे. (चीन हल्ली फार शेफारला आहे, इत्यादी, इत्यादी.) दोघे तिथे एकमेकाला शह देऊन आहेत हे नक्की. अमेरिकेचं बुडालेलं विमान चीन घेईल, अशी भीती अमेरिकेत व्यक्त केली जात आहे. विशेषत: ते विमान चीनच्या ताब्यात गेलं आणि चीनला त्यातली गुपितं कळली तर, अशी भीती काही पंडित व्यक्त करीत आहेत. तर काही पंडितांचं म्हणणं आहे की चीननं या विमानाचा आराखडा केव्हाच पळवला आहे, आणि त्यांना बुडलेलं विमान सापडलं असं जरी क्षणभर गृहीत धरलं तरी त्यानं अमेरिकेचं काही फार मोठं नुकसान होणार नाही. मुळात असलं विमान चीनला हवंच कशाला, असा प्रश्न मात्र कुठल्याच पंडिताला पडलेला दिसत नाही.

युक्रेन आणि तैवान यांच्याइतका आजचा तिसरा स्फोटक प्रश्न दक्षिण चीन सागरमध्ये तयार झाला आहे. हा भूमध्यसमुद्राच्या दीडपट आकाराचा सागर तैवानच्या दक्षिणेला, व्हिएटनाम आणि मलेशियाच्या पूर्वेला, फिलिपिन्स द्वीपसमूहाच्या (Archipelag) पश्चिमेला आणि इंडोनेशियन द्वीपसमूहाच्या उत्तरेला आहे. कुप्रसिद्ध टाँकीनचं आखात (Gulf of Tonkin) इथेच आहे. (या आखातात व्हिएटनामने आपल्यावर हल्ला केला असा बनाव 1964 मध्ये करून अमेरिकेने व्हिएटनामवर युद्ध लादलं होतं.) दक्षिण चीन सागर हा भूमध्य समुद्रासारखा जमिनीनं बंदिस्त केलेला नाही. त्यामुळे त्याच्या सीमा बर्‍याच प्रमाणात काल्पनिक आहेत. फिलिपिन्स आणि इंडोनेशिया या दोन द्वीपसमूहांच्या मोठ्या बेटांमध्ये स्प्रॅटली, पॅरसेल सारख्या बारीक सारीक बेवारशी बेटांचे भरपूर गट दक्षिण चीन सागरात आणि पुढे पूर्व चीन सागरामध्ये (East China Sea) आहेत.

चीन, तैवान, दक्षिण कोरिया आणि जपान हे प्रचंड निर्यात करणारे देश या समुद्राच्या जवळ असल्यामुळे एकूण जागतिक सागरी व्यापारातला 1/3 हिस्सा, म्हणजे साधारण 3000 अब्ज डॉलरचा व्यापार या समुद्रातून चालतो. म्हणून या भागाला हल्ली अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालं आहे. यातील सर्व भूप्रदेश चीनमधलं मांचूंचं चिंग साम्राज्य जोरात असताना (1644-1912) चीनचा भाग होता. चीनच्या वाईट काळात (1840-1949) स्प्रॅटली बेटे फ्रान्सने घेतली आणि आपल्या इंडोचायना या साम्राज्यात विलीन केली. (या जोरावर इंडोचायनाचा एक भाग असलेला व्हिएटनाम यातली काही बेटे स्वत:ची मानतो.) दुसर्‍या महायुद्धापूर्वी हा भाग जपानने आपल्या साम्राज्यामध्ये (Greater East Asia Co-Prosperity Sphere) विलीन केला. दुसरं महायुद्ध संपल्यानंतर चीनच्या क्रांतीपूर्व सरकारने (ROC) या समुद्रातील चीनची सीमा स्वत: ठरवली आणि प्रसिद्ध केली. हीच ती वादग्रस्त ण च्या आकाराची 9-dash रेषा. काही मामुली फरक करून चीनच्या क्रांतीनंतरच्या सरकारने (People’s Republic of China) हीच रेषा स्वत:च्या देशाची सीमा मानली आहे. अर्थातच चीन आणि तैवान सोडून ही रेषा सर्वांना अमान्य आहे.

अमेरिकेची बळजोरी

स्प्रॅटली, पॅरसेल या बेटांच्या मालकीहक्कावरून भांडणं झाली नसती तरच आश्चर्य. त्या बेटांना आणि खुद्द दक्षिण चीन सागराला तिथल्या बोलल्या जाणार्‍या भाषांमध्ये वेगवेगळी नावं आहेत. आपल्या हिमालयाला आणि त्याच्या शिखरांना जशी नेपाळी, संस्कृत, चीनी भाषांत वेगळी नावं आहेत, तसाच प्रकार. आजूबाजूचे देश मोठ्या प्रमाणात मत्स्याहारी असल्याने जगातील जवळजवळ तेरा टक्के मच्छिमारी या भागात होते. त्यांच्या मच्छिमारीच्या अधिकाराची क्षेत्रं हाही या देशांमधल्या भांडणाचं एक विषय आहे. कुणाचं क्षेत्र त्याच्या किनार्‍यापासून किती असावे याबाबतीत आंतरराष्ट्रीय नियम आहेत. ते UNCLOS म्हणजे United Nations Convention on the Law Of the Seas या नावाने प्रसिद्ध आहेत.

या आणि अशा अनेक आंतरराष्ट्रीय कायद्यांना अमेरिका स्वत: जुमानत नाही. पण इतर देशांवर मात्र त्यांची बळजबरी करते. (आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय हा तसा दुसरा एक कायदा.) एक म्हणजे UNCLOS हा कमालीचा किचकट कायदा आहे. चीन, कॅनडा असे अनेक देश आहेत की जे हा कायदा मानतात, पण संपूर्णपणे नाही. यातील काही (पण वेगळी) कलमे त्यांना मान्य नाहीत. दुसरं म्हणजे या कायद्याद्वारे घेतलेला निवाडा बंधनकारक नाही आणि त्याची अंमलबजावणी करायची यंत्रणा अस्तित्वात नाही. तिसरं म्हणजे या न्यायालयांत, इतर अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांप्रमाणे, पाश्चात्य देशांचा वरचष्मा असतो. (याला विनोदानं डेषीं झेुशी म्हणतात.) आणि पाश्चात्य देशांचं अमेरिकेला विरोध करायचं धाडस होत नाही. या कायद्याप्रमाणे प्रत्येक देशाचा त्याच्या सामुद्रिक सीमेपासून किती अंतरापर्यंत अधिकार आहे हे ठरवले जाते. परंतु दक्षिण चीन सागरच्या परिसरातील देशांच्या सीमा इतक्या जवळ आणि गुंतागुंतीच्या आहेत की आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार त्यांची ठरलेली क्षेत्रे एकमेकांवर पसरतात.

तेलाची हाव

मच्छिमारीच्या अधिकाराची क्षेत्रं हे सोडून भांडणाचं आणखी एक कारण म्हणजे या दक्षिण चीन सागराच्या तळाशी सापडलेले तेल आणि वायूचे प्रचंड साठे. अमेरिकेला तेलाचं फार आकर्षण असतं हे नव्याने सांगण्याची काही गरज नाही. गेल्या दोन दशकांतला तिचा इतिहास तपासून पाहण्यासारखा आहे. तेलाचे साठे असलेल्या इराकला अमेरिकेने 2010 सालापर्यंत संपूर्णपणे नमवलं. ते साल संपत आलं आणि टुनिशिया (डिसेंबर 2010), लिबिया (फेब्रुवारी 2011) आणि सिरिया (मार्च 2011) या देशांत बंडखोरी (तथाकथित Arab Spring) चालू झाली. सहा महिन्यांतच ऑक्टोबर 2011 पर्यंत टुनिशिया आणि लिबिया या देशांतील सरकारे कोसळली. सिरियासुद्धा त्या मार्गानं चालला आहे अशी खात्री त्या वेळच्या परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्लिटंन यांची झाली आणि नोव्हेंबर 2011 पासून त्यांनी आपला मोर्चा दक्षिण चीन सागराकडे वळवला.

अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्या काळातच (2007) झालेल्या चौकोनी सुरक्षा संवाद (Quadrilateral Security Dialogue) या वरकरणी निरुपद्रवी नावाचा करार अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या चार राष्ट्रांनी केला होता. क्लिटंनबाईंनी त्या सांगाड्यावर मांस चढवायला सुरुवात केली. तिथली युद्धाची साधनसामुग्री वाढवली. अमेरिकेच्या एकूण नौदलातली साठ टक्के जहाजे या भागात आणली आणि बाकीच्या तीन साथीदारांबरोबर कवायती चालू केल्या. अशा लष्करी सहकार्याला अमेरिकेने व्यापारी सहकार्याची जोड द्यायचं ठरवलं. तिनं प्रशांत महासागरावरच्या बारा देशांबरोबर (चीन सोडून) Trans-Pacific Partnership (TPP)  नावाचा व्यापारी करार करायची योजना आखली.

या नवीन कराराचं स्वरूप साधारण NAFTA आणि VFTA या 1932 साली उत्तर अमेरिका खंडात केलेल्या करारासारखं होतं. VFTA मुळे आपण देशोधडीला लागलो असा खरा किंवा आभासी समज अमेरिकेच्या कामगारवर्गाचा झाला होता. त्यामुळे वर्षानवर्षं डेमोक्रॅटिक पक्षाला मत देणार्‍या कामगारवर्गातील अनेकांनी TPP ला विरोध केला आणि 2016 च्या निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाच्या ट्रंपना मतं दिली. ट्रंपसाहेबांनी निवडून आल्याबरोबर TPP करार रद्द केला. TPP करारात चीन नव्हता. तो करार गेल्यानंतर चीननं स्वत:चा RCEP म्हणजे Regional Comprehensive Economic Partnership  नावाचा 15 देश एकत्र घेऊन करार केला. त्यात अमेरिका नाही आणि भारतही नाही, पण आशिया खंडातले बाकीचे बहुतेक देश आहेत. चीनविरोधात ट्रंपसाहेबांचा हात जरी कोणीही धरू शकले नसले तरीही परराष्ट्रधोरणातील त्यांच्या सर्वप्रथम अमेरिका (America First) या सूत्राप्रमाणे ज्या गोष्टींचा प्रत्यक्ष अमेरिकेवर परिणाम होतो त्या गोष्टींवरच त्यांनी लक्ष केंद्रित केले. त्यामुळे साहजिकच त्यांचे आशिया खंडातील साथीदार नाराज झाले, आणि दक्षिण चीन सागरातील प्रश्न काही काळ मागे ढकलला गेला.

व्यापारी युद्धात अमेरिकेची फरफट चीनची मुसंडी

चीनमुळे अमेरिकन कामगार बेकार झाला आणि चीन अमेरिकेचं तंत्रज्ञान चोरतो या आरोपांमुळे चीन पुन्हा ट्रंपसाहेबांचं लक्ष्य झालं. त्यांनी व्यापारी युद्ध पुकारलं, आणि आयात होणार्‍या चिनी वस्तुंवरचं प्रशुल्क वाढवलं. (वाढलेलं प्रशुल्क चीन भरेल असं ते म्हणाले!) मग चीननंही अमेरिकी वस्तूंवरचं प्रशुल्क वाढवलं. त्यामुळे अमेरिकी सोयाबीन पिकवणार्‍या शेतकर्‍यांना फटका बसला, आणि त्यांचा आक्रोश वाढू लागला. सरकारला त्यांना १२ अब्ज डॉलर अनुदान देऊन गप्प करावं लागलं. वाढलेल्या प्रशुल्काचा चीनवर म्हणावा तेवढा परिणाम झाला नाही, कारण वाढलेल्या किंमतीतसुद्धा मालाचा पुरवठा करू शकणारा दुसरा देश पुढे आला नाही. अमेरिका-चीन यांच्यातल्या व्यापारी युद्धाचा निकाल अजून तरी अधांतरीच आहे. एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात येते आणि ती म्हणजे चीनचा अमेरिकेबरोबर व्यापार अधिशेष मागील वर्षांपेक्षा जास्तच आहे. तेव्हा व्यापारी युद्धात अमेरिकेला आतापर्यंत म्हणावं तितकं यश मिळालेलं नाही. तिने व्यापारी युद्ध आता तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात नेलं आहे.

चीनची पन्नास टक्के निर्यात दक्षिण चीन सागरातून जाते. त्यापेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे चीनला मिळणारं 80 टक्के खनिज तेल या मार्गेच येतं. हे बंद झालं तर चीनची अर्थव्यवस्था कोलमडून जाईल. ज्यांचा इतिहासाचा अभ्यास आहे त्यांना ठाऊक असेल की दुसर्‍या महायुद्धात अमेरिकेने जपानचं तेल बंद केलं म्हणून जपान बिथरला आणि त्याने अमेरिकेवर हल्ला केला. आपली अशी परिस्थिती होऊ नये असं चीनला वाटणं स्वाभाविक आहे. चीनची अर्थव्यवस्था जशी जोर धरू लागली (2000) तसा त्याच्यावर अमेरिकेचा दबाव वाढू लागला आणि चीनने त्यानुसार लष्करी बांधणी चालू केली. दक्षिण चीन सागरातली काही बेटे ताब्यात घेतली, काही बेटे समुद्रात भर घालून तयार केली. (या गोष्टी कायद्यात बसणार्‍या होत्या.) त्यांवर लष्करी तळ बांधले. रशियाकडून नैसर्गिक वायू मोठ्या प्रमाणात विकत घ्यायचे करार केले. 2019 साली पहिली पाइप लाइन सायबेरिया ते शांघाय टाकली. पुढील दहा वर्षांत आणखी चार ते पाच पाइप लाइन टाकून चीन इंधनाच्या बाबतीत सागरी आयातीवर अवलंबून राहणं कमी करायचा प्रयत्न करणार आहे.

संभाव्य खळबळ

अमेरिकेला अर्थातच हे काही पसंत पडत नाहीय. नौपरिवहनाचं स्वातंत्र्य (Freedom of Navigation) या नावाखाली अमेरिकेने आपल्या बोटी दक्षिण चीन सागरातून हाकायला सुरुवात केली. (हे कायद्याबाहेर नव्हतं.) त्यानंतर अमेरिकन नौदलाच्या लढाऊ बोटी तिथे नेल्या. हे मात्र कायद्यात बसत नव्हतं. पुढे तर चीनची दादागिरी खपवून घेणार नाही हे निमित्त सांगून त्या समुद्रात अणुशक्तीवर चालणार्‍या पाणबुड्या सोडल्या. हे तर कायद्याचा अवमान करण्यासारखं होतं. त्यातली एक पाणबुडी फुटली. त्याचे दुष्परिणाम काय होणार आहेत हे सध्या तरी गुलदस्त्यात आहे.

दक्षिण चीन सागरातल्या बेटांवरून चीनचे त्याच्या शेजारी देशांबरोबर वाद होणं अगदी शक्य होतं. एकदा तर व्हिएटनामबरोबर झालेल्या वादाचं रुपांतर छोट्याशा युद्धात झालं. आजच्या राजकीय पटावरच्या आघाड्या वेगळ्या असल्या तरी तेव्हा व्हिएटनामची सोव्हिएट युनियनबरोबर दोस्ती होती, तर चीनची अमेरिकेबरोबर! तसं काही असलं तरी व्हिएटनामनं तेव्हा मार खाल्ला आणि तो वाद मिटला. चीनचा दुसरा वाद झाला तो फिलिपिन्सबरोबर. तो वाद फिलिपिन्सने आंतरराष्ट्रीय लवादात नेला. लवादाचा निकाल फिलिपिन्सच्या बाजूने लागला. पण चीनने आपण तो निकाल मानणार नाही हे आधीपासून सांगितलं होतं.

आता फिलिपिन्स आणि चीनची दिलजमाई व्हायची चिन्हं दिसताहेत. ती फिलिपिन्सनं करू नये असे अमेरिकेचे प्रयत्न चालू आहेत. इथे एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस सुमारे पन्नास वर्षं फिलिपिन्सवर अमेरिकेचं स्वामित्व होतं. आजही अमेरिका आणि फिलिपिन्स यांच्यात लष्करी तह आहे. पण 2016 साली निवडून आलेला फिलिपिन्सचा राष्ट्राध्यक्ष दुतेर्ते बर्‍यापैकी चक्रम आणि बेभरवशाचा माणूस आहे. (2016 मध्ये अमेरिकेतही तसाच एक माणूस राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आला!) त्याला एका खडकवजा बेटाच्या मालकीहक्कापेक्षा चीनबरोबरची दोस्ती अधिक महत्त्वाची वाटते. आता 2022 सालच्या मे महिन्यात फिलिपिन्सच्या राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुका आहेत आणि त्यात दुतेर्तेउभा नाही. भूतपूर्व अध्यक्ष आणि कुप्रसिद्ध फर्नांडो मार्कोस आणि त्यांच्या तितक्याच कुप्रसिद्ध इमेल्डा मार्कोस या दांपत्याचे चिरंजीव निवडणुकीला उभे आहेत आणि पाश्चात्य जगाचा त्यांना पाठिंबा आहे. हे पाहता दक्षिण चीन सागर पुन्हा ढवळून निघण्याची शक्यता फार दांडगी आहे.

युद्धासाठी सारेकाही

2020 च्या निवडणुकीत ट्रंप पडले आणि नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी हिलरी क्लिटंन यांचेच टोळभैरव स्वत:भोवती गोळा केले. त्यांनी हिंदी आणि पॅसिफिक महासागरात 2022 सालापर्यंत 66 अब्ज डॉलर खर्च करायच्या योजना आखल्या आहेत. त्यातले दर वर्षी पाच अब्ज डॉलर केवळ युद्धाकरता राखून ठेवले आहेत. 2021 च्या सप्टेंबर महिन्यात ब्रिटन, आणि ऑस्ट्रेलिया बरोबर AUKUS नावाचा संरक्षण करार केला आहे. त्या कराराप्रमाणे अमेरिका ऑस्ट्रेलियाला अणुशक्तीवर चालणार्‍या पाणबुड्या विकणार आहे. हा करार सुलभ व्हावा म्हणून ऑस्ट्रेलियाने फ्रान्सबरोबर केलेला डीझलवर चालणार्‍या पाणबुड्यांचा करार रद्द केला. फ्रान्स या कराराने अस्वस्थ झाला. पण अमेरिकेला ते विरोध करू शकत नाहीत.

एकूण युक्रेन काय, तैवान काय, किंवा दक्षिण चीन सागर काय, सगळ्याचा साधारण विभाजक एक आहे आणि तो म्हणजे शस्त्रात्रं विकत घ्यायची, आणि त्यासाठी अमेरिकेच्या करदात्याला वेठीस धरायचं. त्यातली जमतील तेवढी इतर देशांच्या माथी मारायची. त्यासाठी शत्रू तयार करायचे, त्यांच्याबद्दल करदात्याच्या मनात दहशत निर्माण करायची, त्याच्या मनात तथाकथित बळी पडलेल्या प्रजेबद्दल सहानुभूती निर्माण करायची. कसं तरी करून करदात्याला युद्धास प्रवृत्त करायचं. या कामासाठी थिंक टँक आणि प्रसारमाध्यमं तयार ठेवली आहेत. थिंक टँकचे दाते कोण आहेत, प्रसारमाध्यमांना कोण पोसतं याची माहिती काढली तर त्यांचा कर्ता सवरता धनी कोण आहे हे कळायला वेळ लागणार नाही. आणि या धन्याची भूक बकासुरासारखी आहे. ती कायम वाढतच असते आणि ती भागवायला गरीब आणि मध्यम वर्गांतल्या मुलांच्या तोंडातला घास काढून घ्यायचा.

ताज्या बातमीनुसार आम्हाला समुद्रात पडलेल्या विमानात काही स्वारस्य नाही, असं चीनच्या परराष्ट्रखात्यानं जाहीर केलं आहे.

डॉ. मोहन द्रविड, हे फिजिक्समधील पीएच.डी. आहेत. त्यांचे वास्तव्य अमेरिकेत असून त्यांचे ‘मुक्काम पोस्ट अमेरिका’ हे अमेरिकेचं सर्वांगीण दर्शन देणारे पुस्तक ‘रोहन प्रकाशन’ने प्रसिद्ध केले आहे.

मूळ लेख, १५ फेब्रुवारी २०२२च्या ‘मुक्त संवाद’ पाक्षिकातून साभार