श्रीलंकाः आर्थिक दिवाळखोरीच्या दिशेने

श्रीलंकाः आर्थिक दिवाळखोरीच्या दिशेने

चीनकडून श्रीलंकेने भरमसाट कर्ज उचलले आहे. त्याचा मोठा बोजा डोक्यावर आहे. त्यातच श्रीलंकेकडील परकीय गंगाजळी मोठ्या प्रमाणावर घटली असून केवळ तीन महिने पुरेल इतकाच परकीय गंगाजळीचा साठा उरला आहे.

रम्य ही स्वर्गाहून लंका

हिच्या कीर्तीच्या सागर लहरी नादविती डंका’

अशी अजरामर कीर्ती लाभलेल्या, ऐतिहासिक काव्यांमध्ये सुवर्णनगरी म्हणून जिचा जयजयकार तिन्ही दिशांमध्ये गाजला त्या श्रीलंकेची अवस्था आज भिकेला लागलेला देश अशी झालेली आहे. दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आणि चीनच्या कर्ज योजनेत अखंड बुडालेल्या श्रीलंकेची आर्थिक अवस्था वाईट आहे. या कर्जाच्या खाईतून वर येण्याचा कुठलाच रस्ता सध्या तरी श्रीलंकेकडे नाही. आर्थिक स्थिती बिघडल्याने या देशात महागाई सर्वोच्च पातळीवर पोहचली आहे. त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांवर पडत आहे. महागाईमुळे श्रीलंकेचा नागरिक हवालदिल झाले आहेत. श्रीलंका पोलिसांच्या मते, दररोज पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढत आहेत. त्यामुळे नागरिक इंधनाचा साठा करून ठेवत आहेत.

चीनकडून श्रीलंकेने भरमसाट कर्ज उचलले आहे. त्याचा मोठा बोजा डोक्यावर आहे. त्यातच श्रीलंकेकडील परकीय गंगाजळी मोठ्या प्रमाणावर घटली असून केवळ तीन महिने पुरेल इतकाच परकीय गंगाजळीचा साठा उरला आहे. यामुळे विविध वस्तूंच्या आयातीवर निर्बंध लावण्याची वेळ श्रीलंकेवर ओढावली आहे. तसेच कर्जाच्या हप्त्यांची परतफेड करण्यासाठीही श्रीलंकेकडे पैसे नसून पुढील पाच वर्षांत श्रीलंकेवरील परकीय कर्ज दायित्व वाढून २९ अब्ज डॉलरवर जाईल, अशी भीती काही अहवालातून व्यक्त होत आहे.

सध्या श्रीलंकेतील स्थिती अभूतपूर्व अशी आहे. जीवनावश्यक गोष्टींसाठी लोकांच्या रांगाच्या रांगा दिसत आहेत. सरकारी सुपर मार्केटमध्ये रोजच्या वापरातील गोष्टींची प्रचंड कमतरता भासत आहे. सामान ठेवण्यासाठी वापरण्यात येणारी बरीच गोदामे रिकामी पडली आहेत. दूध पावडर, तांदूळ यांसारख्या आयात होणार्‍या गोष्टींचा साठाही कमी पडू लागला आहे. यावर्षी चीनला परकीय कर्जाच्या फेडीसाठी ३.७ अब्ज डॉलरची आवश्यकता आहे. यातील १.३ अब्ज डॉलर श्रीलंकेने फेडले आहेत. मात्र या शिवाय स्थानिक कर्जाचा बोजा श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेवर आहे. त्यामध्ये श्रीलंकेच्या चलनाचे मूल्य जगातील इतर प्रमुख चलनांच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणावर घसरल्याने या कर्जाची परतफेड करणे श्रीलंकेसाठी महाग झाले आहे. श्रीलंका आपल्या कमी होत असलेल्या परकीय गंगाजळीच्या संकटातून सावरण्यासाठी भारत व चीनची मदत घेत आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात भारताबरोबर ४० कोटी डॉलरची ‘करन्सी स्वॅपिंग’ अर्थात चलनाची अदलाबादल श्रीलंकेने केली होती. तर याच वर्षी चीनबरोबर १.५ अब्ज डॉलरचे करन्सी स्वॅपिंग करण्यात आले.

श्रीलंकेच्या एकूण जीडीपीमध्ये पर्यटन क्षेत्राचा वाटा हा ५ टक्के आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील मंदीने श्रीलंकेचे कंबरडेच मोडले आहे. २०१९ साली श्रीलंकेत इस्टर संडेला झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २५० हून अधिक जणांचा बळी गेला होता. त्यानंतर पर्यटकांनी श्रीलंकेकडे पाठ फिरविली. त्यानंतर श्रीलंकेचा पर्यटन व्यवसाय अद्यापही सावरू शकलेला नाही. त्यातच कोरोनाच्या साथीने परिस्थिती आणखीनच बिकट झाली आहे. श्रीलंकेवर असलेल्या एकूण परकीय कर्जाच्या बोजामधील १० टक्के कर्ज हे चीनकडून घेण्यात आले आहे. तर इतर कर्ज हे आंतरराष्ट्रीय बाजारातून उचलण्यात आले आहे. सध्या श्रीलंकेत असलेले गोताबाया राजपक्षे व महिंदा राजपक्षे बंधूंचे सरकार हे आपल्या चीनधार्जिण्या धोरणासाठी ओळखले जाते. महिंदा राजपक्षे राष्ट्राध्यक्ष असतानाच्या काळात चीनकडून महागड्या दराने घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी श्रीलंकेला आपले हंबंटोटा बंदर चिनी कंपनीला ९९ वर्षांसाठी भाड्याने द्यावे लागले होते. त्यानंतरच मैत्रीपाला सिरिसेना यांच्या सरकारने भारताबरोबरच्या संबंधांना अधिक महत्त्व दिले. त्यानंतर पुन्हा सत्तेत आलेल्या राजपक्षे यांनी भारत आणि चीनमधील संबंधांमध्ये समतोल साधण्याचे धोरण अवलंबले असले, तरी राजपक्षे यांची धोरणे अजूनही चीनच्या बाजूने झुकलेली असल्याचे दिसत आहे.

श्रीलंकेसाठी परिस्थिती दिवसेंदिवस खडतर बनत चालली आहे. कमी झालेल्या परकीय चलनसाठ्याने आणि त्याचवेळी वाढलेल्या कर्जाच्या बोजाने श्रीलंकेच्या चिंता वाढविल्या आहेत. यामुळे श्रीलंकेत परदेशातून आयात करण्यात येत असलेल्या साखर, टूथब्रश, विनेगरसह सुमारे शंभरहून अधिक वस्तूंच्या आयातीवर एकतर बंदी घातली आहे किंवा या वस्तू आयात करण्यासाठी परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच विविध प्रकारची रसायने, गाड्या, मसाल्याच्या पदार्थांची आयात कमी केली आहे. यामुळे श्रीलंकेत वस्तूंचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात घटला आहे. कितीतरी ग्राहकोपयोगी वस्तूंची कमतरता भासू लागल्याने त्यांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. कोरोनाच्या साथीच्या संकटाने श्रीलंकेच्या पर्यटन उद्योगावर विपरीत परिणाम केला आहे. श्रीलंकेला मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन हे पर्यटन क्षेत्रातूनच मिळते. तसेच याच क्षेत्रात ३० लाख नोकर्‍यांची निर्मिती होते. पण आता सर्वच ठप्प झाले आहे.

घरगुती गॅसच्या किंमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्याने सर्वसामान्य कुटुंबांनी रॉकेलचा आधार घेतला आहे. परिणामी घासलेट वा रॉकेलची मागणी प्रचंड वाढली आहे. लागफस गॅस ही श्रीलंकेतील सर्वात मोठी गॅस पुरवठादार कंपनी आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १२.५ किलोग्रॅमच्या सिलेंडरसाठी नागरिकांना ४.९४ डॉलर म्हणजेच १,३५९ रुपये मोजावे लागत आहे. ही आतापर्यंतची सर्वात जास्त किंमत आहे. तर ४०० ग्रॅम दूध पावडरसाठी २५० रुपये मोजावे लागत आहेत. परिणामी मोठ्या हॉटेल्स, रेस्टॉरंटमध्ये ग्राहकला एक कप चहासाठी १०० रुपये मोजावे लागतात. देशातील मुद्रा स्थिती प्रचंड घसरली. फेब्रुवारीतच मुद्रा भांडार २.३१ अरब डॉलरपर्यंत घसरला होता. तो आता १५.१ टक्क्यांवर घसरला आहे. जो आशिया खंडात सर्वाधिक आहे. तर अन्नधान्याची मुद्रा स्थिती २५.७ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. रेटिंग एजन्सी फिचने अहवाल दिला की श्रीलंका सरकारला जुलै २०२२ मध्ये एक अब्ज डॉलर्सचे आंतरराष्ट्रीय सार्वभौम रोखे भरावे लागतील. शक्य झाल्यास त्याला डिफॉल्टर घोषित केले जाईल.

देशात एकीकडे बेरोजगारी प्रचंड वाढली आहे, तर दुसरीकडे अत्यावश्यक वस्तूंसाठी नागरिकांना पळापळ करावी लागत आहे. गेल्या एका वर्षापासून भीषण संकटांशी सामना करत असलेल्या श्रीलंकेत आता परिस्थिती बिघडत चालली आहे. देशात इंधनाचे दर आकाशाला भिडले आहेत. यामुळे लोक अडचणीत सापडले आहेत. वेगवेगळ्या ठिकाणांवर पेट्रोल आणि रॉकेलसाठी तासन्तास थांबावे लागत आहे. काही तासांसाठी पेट्रोलपंप खुली होतात आणि पेट्रोलसाठी लोक रांगा लावतात. या व्यतिरिक्त वीजपुरवठा खंडित होत आहे. तासन् तास वीजपुरवठा खंडित असतो. अत्यावश्यक सेवेकरिता वीज पुरवठा केला जातो. आगामी दिवसांत परिस्थिती आणखीन बिकट होऊ शकते. कारण देशातील एकमेव तेल शुद्धीकरण कारखान्याचे काम ठप्प झाले आहे.

कोरोना संकट, कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ आणि खुद्द श्रीलंका सरकारचा निर्णय यामुळे श्रीलंकेतील परिस्थिती बिघडली आहे. मे महिन्यात, राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी बेटावरील देशाच्या कृषी क्षेत्राला १०० टक्के सेंद्रिय बनवण्यासाठी रासायनिक खतांच्या आयातीवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च वाढला मात्र उत्पादनात घट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या कारणास्तव, श्रीलंकेतील निर्णयाचा निषेध करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी शेती करणे थांबवले आहे आणि अलीकडच्या आठवड्यात भाज्यांच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. सरकारने आता आपल्या निर्णयात शिथिलता जाहीर केली आहे. त्याच वेळी, पेमेंट संकटामुळे आयातीवर परिणाम झाल्यामुळे, किमती बेलगाम झाल्या आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत श्रीलंकेतील ५ लाखांहून अधिक लोक दारिद्र्यरेषेखाली जाऊ शकतात, असा अंदाज जागतिक बँकेने व्यक्त केला आहे. त्याचबरोबर येत्या दोन महिन्यांत परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता असल्याने येत्या दोन महिन्यांत देशात अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण होण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

आपल्या शेजारी असलेल्या या देशाची अवस्था दिवसेंदिवस कंगाल होत असली तरी आपण त्याकडे डोळेझाक करून चालणार नाही त्यासाठी आपल्याही सावध राहिलेच पाहिजे.

ओंकार माने, हे जागतिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.

COMMENTS