राज्याचे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ जाहीर

मुंबई: राज्यात पर्यावरणपूरक अशा इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरास मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यात येणार आहे. यासाठी वापरकर्ते आणि कंपन्यांना विविध प्रोत्साहने देणाऱ्या राज्याचे महत्त्वाकांक्षी असे इलेक्ट्रीक वाहन धोरण २०२१ची मंगळवारी राज्याचे पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत घोषणा केली. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. २०२५पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीत १० टक्के हिस्सा बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनाचा असेल असे उद्दीष्ट निर्धारीत करण्यात आले असल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले.

ठाकरे म्हणाले की, वातावरणातील बदलाचे गंभीर परिणाम आता आपण सर्वच जण अनुभवत आहोत. उष्णतेमधील वाढ, वारंवार येणारी चक्रीवादळे, अतिवृष्टी अशा विविध आपत्तींचा आपणास सामना करावा लागत आहे. त्या अनुषंगाने पर्यावरणपूरक धोरणे आपल्याला स्विकारावीच लागतील. राज्य शासनाने यासाठी पुढाकार घेतला असून माझी वसुंधरा अभियान, पर्जन्य जल संकलनास प्रोत्साहन, सौर उर्जेच्या वापरास चालना देण्यात येत आहे. आता इलेक्ट्रिक वाहनाच्या निर्मिती आणि वापरासही चालना देण्यात येत असून त्या अनुषंगाने इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनाला उत्तेजन देऊन, विक्रीला गती देण्याच्या दृष्टीने अस्तित्वात असलेले इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचे पुन:परिक्षण करून ते अद्ययावत करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (परिवहन) यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे (कार्यदलाचे) गठन करण्यात आले होते. या समितीने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ तयार करून ते पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागास सादर केले. समितीने तयार केलेल्या या धोरणास ४ जुलै २०२१ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होवून मान्यता देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रात शाश्वत आणि प्रदूषणरहीत वाहनांचा अंगीकार करणे, इलेक्ट्रिक वाहनाच्या वापरात महाराष्ट्र राज्य देशात अग्रेसर बनविणे, भारतात वाहन उत्पादनातील महाराष्ट्राचे आघाडीचे स्थान कायम राखणे आणि इलेक्ट्रिक वाहन आणि त्यासंबंधित घटक याकरिता जागतिक पातळीवर एक प्रमुख उत्पादक आणि गुंतवणुक केंद्रस्थान म्हणून उदयास येणे हे या धोरणाचे लक्ष्य आहे, असे ठाकरे यांनी सांगितले.

 धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट

 २०२५ पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीत १० टक्के हिस्सा बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनाचा असेल. सहा लक्ष्यित शहरी समुहांमध्ये (मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती व नाशिक) २०२५ पर्यंत सार्वजनिक वाहतुकीचे २५ टक्के विद्युतीकरण साध्य करणे, २०२५ पर्यंत ७ शहरांमध्ये (मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती व सोलापूर) तसेच किमान ४ मुख्य महामार्गावर (मुंबई – पुणे, मुंबई – नाशिक, पुणे – नाशिक,  मुंबई – नागपूर)  सार्वजनिक व निम सार्वजनिक चार्जिंग सुविधांची (२५०० चार्जिंग स्टेशन्स) उभारणी, एप्रिल २०२२ पासून, मुख्य शहरांतर्गत परिचालित होणारी सर्व नवीन शासकीय वाहने (मालकीची/भाडे तत्वावरील) ही इलेक्ट्रिक वाहने असतील असे या धोरणाचे उद्दीष्ट ठरविण्यात आले आहे. धोरणाचा प्रस्तावित कार्यकाळ हा २०२१ ते २०२५ ( चार वर्षे ) असेल.

 धोरणातील प्रोत्साहने

या धोरणात मागणी विषयक, चार्जिंग सुविधांची निर्मिती व उत्पादनक्षेत्र अशी ३ प्रकारची प्रोत्साहने प्रस्तावित आहेत. या व्यतिरिक्त बिगर-वित्तीय प्रोत्साहने (Non-Fiscal Incentives) व कौशल्य विकास उपक्रम प्रस्तावित आहेत,  ज्या अन्वये महाराष्ट्र राज्य हे इलेक्ट्रिक वाहनासंबंधी देशात अग्रेसर होईल.

मागणीविषयक प्रोत्साहनांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहन वृद्धीसाठी सर्वांगिण सापेक्ष विचार करण्यात आला आहे. भारत सरकारच्या फेम-२ प्रोत्साहनांव्यतिरिक्त विविध प्रोत्साहने देण्यात येतील. महाराष्ट्रामध्ये वाहन विक्री करणाऱ्या संबंधित कंपन्यांना पुढीलप्रमाणे विक्रीनुसार विविध सवलती दिल्या जातील.

पायाभूत चार्जिंग सुविधा निर्मितीसाठीही सवलती देण्यात येणार आहेत. यामध्ये धीम्यागतीच्या चार्जरसाठी  (संख्या – १५ हजार) महत्तम १० हजार रुपये प्रति चार्जर आणि मध्यम/वेगवान गती चार्जरसाठी (संख्या – ५००) महत्तम ५ लाख रुपये प्रति चार्जर प्रोत्साहनपर सवलत मिळेल. निवासी मालकांना त्यांच्या आवारात खासगी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करण्यासाठी मालमत्ता करात सूट देण्यास शहरी स्थानिक संस्था प्रोत्साहीत करतील. स्थानिक स्वराज्य संस्था, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग इत्यादी विभागांनी विविध महामार्गांवर पायाभूत चार्जिंग सुविधा निर्मितीसाठी जागा राखीव ठेवाव्यात.

उत्पादनक्षेत्र प्रोत्साहन योजना

राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन प्रकल्पाचे स्थान विचारात न घेता मेगाप्रोजेक्ट / इतर प्रवर्गातील ‘डी +’ श्रेणीतील सर्व लाभ या उद्योगांना देण्यात येतील. या संदर्भात धोरणाच्या सार्वजनिक सूचनेच्या तारखेपासून प्रोत्साहन लागू केले जाईल आणि महाराष्ट्र सरकारच्या उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागामार्फत ते वितरित केले जाईल.

 बिगर वित्तीय प्रोत्साहने

वाहन समुहक, ग्राहक माल वितरण वाहतुकदार, साधन-सामग्री वाहतूकदार यांच्या मालकीच्या इलेक्ट्रीक वाहन ताफ्याची वेगवान व समयबध्द नोंदणी सुनिश्चित केली जाईल.रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या मोटार वाहन समुहक मार्गदर्शक तत्वे २०२० अनुसार हे धोरण ताफा समुहकांना इलेक्ट्रिक वाहने परिचालित करावीत याकरिता उत्तेजन देईल. नवीन निवासी प्रकल्प विकासकांना सन २०२२ पासून इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधेसाठी सज्ज पार्किंग खरेदी करण्याचा पर्याय देणे आवश्यक असेल.

 धोरण अंमलबजावणी

मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती (Steering Committee) धोरणाची प्रगती, धोरणाच्या अंमलबजावणीतील मुख्य व्यत्यय दूर करणे आणि गरजेनुसार योग्यवेळी त्यामध्ये सुधारणा या संदर्भात  मार्गदर्शन  करेल. या धोरणाचे संनियंत्रण हे पर्यावरण विभागातर्फे केले जाईल.

धोरण आर्थिक भार

धोरण महत्तम खर्च अंदाजे ९३० कोटी रुपये अपेक्षित असून एवढा खर्च टप्प्याटप्प्याने पुढील ४ वर्षात होण्याची शक्यता आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी निधी प्रस्तावित आहे. या निधीचा उपयोग विविध इलेक्ट्रिक वाहनविषयक सुविधा निर्मिती व सवलती देण्यासाठी केला जाईल. हा निधी जुन्या वाहनावरील हरित कर आणि विविध इंधनावरील उपकर सारख्या वेगवेगळ्या माध्यमातून एकत्रित करण्यात येईल.

राज्याला पर्यावरणपूरक बनविण्याच्या दृष्टीने या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल, असे ठाकरे यांनी सांगितले.