अवास्तव वीजदरवाढीविरोधात ऑगस्टमध्ये राज्यस्तरीय आंदोलन

मुंबईः महावितरण कंपनीची मागणी व महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाची मान्यता या आधारे राज्यातील सर्व २.८५ कोटी वीज ग्राहकांवर इंधन समायोजन आकार या नावाखाली २०% प्रचंड दरवाढीचा बोजा जुलै २०२२ पासून ५ महिन्यांसाठी लादण्यात आलेला आहे. ही रक्कम दरमहा १३०७ कोटी रु. म्हणजे सरासरी १.३० रु प्रति युनिट याप्रमाणे सर्व ग्राहकांवर लादण्यात आलेली आहे. ही वीज दरवाढ पूर्णपणे रद्द करावी. इंधन समायोजन आकाराची अचूक तपासणी करण्यात यावी. अदानीचे देणे फेडण्यासाठी ४८ हप्ते घ्यावेत व लागणाऱ्या रकमेची तरतूद राज्य सरकारने करावी. या प्रमुख व अन्य मागण्यांसाठी गुरुवार ४ ऑगस्ट ते ११ ऑगस्ट या एका आठवड्यामध्ये राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा वा निदर्शने या मार्गाने आंदोलन केले जाईल. यावेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री यांना जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत निवेदन देण्यात येईल. तसेच जेथे शक्य असेल तेथे प्रांत कार्यालय व तहसीलदार कार्यालयावर वरीलप्रमाणे आंदोलन केले जाईल, असा आंदोलन कार्यक्रम वीजग्राहक व औद्योगिक संघटना राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या वतीने जाहीर करण्यात आला आहे.

“प्रत्येक जिल्ह्यातील घरगुती, व्यापारी, औद्योगिक, शेतकरी व अन्य सर्व ग्राहक संघटनांनी एकत्र येऊन संपूर्ण ताकदीनिशी हे आंदोलन यशस्वी करावे” असे आवाहन राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या वतीने प्रताप होगाडे, आशिष चंदाराणा, डॉ. अशोक पेंडसे, हेमंत कपाडिया, एड. सिद्धार्थ वर्मा, सचिन चोरडिया, भरत अग्रवाल, मुकुंद माळी, प्रमोद खंडागळे, हर्षद शेठ, विक्रांत पाटील, ललित बहाळे, रावसाहेब तांबे इ. प्रमुखांनी जाहीर प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
अदानींना धार्जिणे धोरण
उन्हाळ्यातील मार्च ते मे २०२२ या तीन महिन्यांच्या काळामध्ये  वीज खरेदी खर्चातील वाढ अनुक्रमे मार्च ११० कोटी रु. एप्रिल ४०८ कोटी रु. व मे ९३० कोटी याप्रमाणे वाढीस आयोगाने मान्यता दिली आहे. तथापि एप्रिल २०२२च्या हिशोबामध्ये अदानी पॉवरचे ५०% देणे भागविण्यासाठी ६२५३ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकूण मंजुरी ७७६४ कोटी रु. त्यामधील ५ महिन्यांतील वसूली ६५३८ कोटी रु. व राहिलेली १२२६ कोटी रु. वसूली पुढील काळात म्हणजे डिसेंबरपासून होणार आहे. यापैकी अदानी पॉवरचा कायद्यातील बदल (Change in Law) या अंतर्गत केंद्र सरकारचा वस्तू व सेवा कर आणि कोल इंडियाचा स्थलांतर सुविधा आकार (Evacuation Facility Charge) या संबंधित अतिरिक्त खर्चाच्या मागणीचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानुसार अदानीच्या बाजूने झाला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने थकबाकीची ५०% रक्कम त्वरित भागवावी असे आदेश दिले आहेत. केवळ अदानीचा एकट्याचा एकूण बोजा २२३७४ कोटी रु. आहे. यापैकी ८४१२ कोटी रु यापूर्वीच डिसेंबर २०२१ पर्यंत इंधन समायोजन आकारावाटे देण्यात आले आहेत. उर्वरीत रक्कम देण्यासाठी आता राज्य सरकारने विलंब भरणा नियम २०२२ अंतर्गत विनाव्याज ४८ हप्ते घेणे व सदर रकमेची तरतुद करणे आवश्यक आहे.

अदानी प्रमाणेच समान स्वरूपाचा करार असल्यामुळे ‘रतन इंडिया’ या कंपनीचाही दरफरक बोजा अटळ आहे. त्याशिवाय महावितरण कंपनीतर्फे मध्यावधी फेर आढावा याचिका आयोगासमोर सप्टेंबर नंतर दाखल होणार आहे. यावेळी २०२०-२१ व २०२१-२२ या दोन कोरोना वर्षांतील नुकसान व अन्य अपेक्षित दरफरक वा खर्चवाढ यासाठी कंपनीकडून किमान २०००० कोटी रु वा अधिक दरवाढीची मागणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्राहकांवर एप्रिल २०२३ पासून पुन्हा प्रचंड दरवाढीचा बोजा पडणार आहे. सप्टेंबर नंतरच्या या लढाई साठीही ग्राहकांनी तयारीत रहावे असेही आवाहन समन्वय समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इंधन समायोजन आकाराच्या एकूण हिशोबामध्ये वीज वितरण गळती १४% च्या ऐवजी मार्चमध्ये ३५%, एप्रिलमध्ये ३०% व मेमध्ये २६% याप्रमाणे दाखवून सरासरी ३०% गळतीस मान्यता देण्यात आलेली आहे. महावितरणची गळती १४% ऐवजी सरासरी ३०% टक्के कशी मान्य करण्यात आली हेही न उलगडणारे कोडे आहे. गेली १० वर्षे आम्ही महावितरण, आयोग व राज्य सरकार यांना गळती ३०% हून अधिक आहे हेच सातत्याने सांगत आहोत. पण काही सकारात्मक निर्णय व सुधारणा होत नाहीत. पण येथे गळती सहज ३०% मान्य केली जाते. ही सोयीस्कर मान्यता आहे. प्रत्यक्षात १६% टक्के जादा वीज खरेदीला या मार्गाने मान्यता दिली जात असेल तर तेही चुकीचे आहे. कंपनी गळती १४ टक्के आहे असे म्हणते तर मग त्यावरील अतिरिक्त गळती १६% टक्के या गळतीमुळे होणाऱ्या संपूर्ण नुकसानीचा बोजा महावितरण कंपनीवर टाकण्यात आला पाहिजे.

राज्यामध्ये इ.स. २०१६ पासून वीज अतिरिक्त आहे. आज २०२२ साली ३००० मेगावॉट अतिरिक्त वीज आहे हे आयोगानेच आपल्या ३० मार्च २०२०च्या आदेशामध्ये स्पष्ट केले आहे. अतिरिक्त क्षमतेच्या स्थिर आकारापोटी राज्यातील सर्व ग्राहक नोव्हेंबर २०१६ पासून दरमहा प्रति युनिट ३० पैसे जादा भरत आहेत. अतिरिक्त वीज असताना वीज खरेदी खर्च वाढतो, याचा अर्थ प्रत्यक्षात सर्व प्रकल्पांतून पूर्णपणे वीज निर्मिती होत नाही हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे कमी पडणारी वीज बाजारातून विकत घेतली जाते आणि जादा खर्चाचा बोजा ग्राहकांवर टाकला जातो हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. हा कमी उत्पादनामुळे वाढणारा संपूर्ण बोजा संबंधित अकार्यक्षम निर्मिती कंपन्यावर टाकण्यात आला पाहिजे.

महानिर्मिती आणि महावितरण या दोन्ही कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना या वाढीचे कोणतेही देणे घेणे आणि सोयरेसुतक नाही. कारण ही सर्व दरवाढ इंधन समायोजन आकार या नावाखाली ग्राहकांकडून वसूल केली जाते. ग्राहकांचा कोणताही दोष नसतो, तरीही भुर्दंड ग्राहकांवरच लागतो. त्यामुळे अंतिम नुकसान हे ग्राहकांचेच होते. प्रत्यक्षात अकार्यक्षमता आणि गळती हा संपूर्ण बोजा संबंधित कंपन्यांच्या वर टाकण्यात आला पाहिजे. त्यासाठी या सर्व हिशेबांची स्वतंत्र व त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत काटेकोर तपासणी करण्यात आली पाहिजे. इंधन समायोजन आकाराची अचूक तपासणी व्हावी व चुकीची आकारणी कायमस्वरूपी रद्द करण्याची कायदेशीर तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी समन्वय समितीच्या वतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री यांच्याकडे केली जाईल. तसेच योग्य व कठोर तपासणीनंतर अतिरिक्त इंधन समायोजन आकार रद्द करण्यात यावा अशीही मागणी केली जाईल, असेही समन्वय समितीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.