‘एसटी’ शासनात विलिनीकरण शक्य नाहीः समितीची शिफारस

मुंबई: एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करणे शक्य नाही, अशी शिफारस राज्य सरकारने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने केली आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब यांनी शुक्रवारी दिली. संपकाळात ज्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई किंवा बडतर्फीची नोटीस बजावली आहे ती मागे घेण्यात येईल, असे सांगतानाच कोणाच्याही भूलथापांना बळी न पडता सर्व संपकरी कामगारांनी १० मार्च २०२२ पर्यंत कामावर रुजू व्हावे, असे आवाहनही परब यांनी केले.

तसेच जे कर्मचारी सेवेतून बडतर्फ झाले आहेत, त्यांनी अपील करावे आणि ज्यांचा अपिल करण्याचा कालावधी संपलेला असेल अशा कामगांराना १५ दिवसांची मुदतवाढ वाढवून देण्यात येईल, असेही परब यांनी स्पष्ट केले.

४ महिने संप सुरूच 

राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलिनीकरण करावे या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी गेल्या ४ महिन्यांहून अधिक काळ बेमुदत संपावर आहेत. संपाच्या मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने एसटीच्या विलिनीकरणाच्या निर्णयासंदर्भात राज्य सरकारला त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचे निर्देश दिले होते. राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीने नुकताच आपला अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. हा अहवाल मंत्रीमंडळासमोर सादर करण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात हा अहवाल सादर केला.  त्यानंतर प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना परब यांनी ही माहिती दिली.

परब म्हणाले, या अहवालामध्ये एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करावे ही एसटी कामगारांची मागणी त्रिसदस्यीय समितीने अमान्य केलेली आहे. त्यासाठी समितीने प्रशासकीय, आर्थिक आणि कायदेशीर बाबींवर सखोल अभ्यास करून आपले मत उच्च न्यायालयाला कळविलेले आहे. या सर्व तिन्ही बाबींवर एसटी महामंडळाचे विलिनीकरण होणार नाही हे स्पष्टपणे नमूद केले असल्याचे परब यांनी सांगितले.

परब म्हणाले, विलिनीकरणामुळे पगाराचा प्रश्न सुटेल, पगार वेळेत होईल, असे कामगारांच्या मनात होते. परंतु, राज्य सरकारने हा संप चालू असतानाच ज्यांची एसटीत १ ते १० वर्षांपर्यंत सेवा झाली आहे त्यांच्या मुळ पगारात ५ हजार रूपये तर ज्यांची १० ते २० वर्षे सेवा झाली आहे त्यांच्या मूळ पगारात ४ हजार रूपये तसेच जे कामगार २० वर्षाहून अधिक काळ सेवेत आहेत, अशा कामगारांच्या मूळ पगारात २५०० रूपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तसेच ही वाढ करून कामगारांचे पगार १० तारखेच्या आत होतील याची हमी राज्य सरकारने घेतील आहे.

परब म्हणाले, विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी संपावर जाण्याऐवजी आपण कामावर या अशी विनंती कामगारांना केली होती. एसटी बंद करून किंवा एसटीचे नुकसान करून आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेणे हे कोणालाही परवडणारे नाही. कारण एसटी ही सर्वसामान्यांची, ग्रामीण जनतेची गरज आहे. ग्रामीण भागांतून तालुक्याच्या ठिकाणी कॉलेज, शाळेमधील मुले, जेष्ठ नागरिक एसटीचा वापर करीत असतात. एसटी ही गरीब माणसाची जीवनवाहिनी आहे, ती तुम्ही बंद करू नका असे आवाहन सरकारने वारंवार केले आहे. या आवाहनाला प्रतिसाद देत २८ हजारांहून अधिक कामगार कर्तव्यावर रूजू झाले. अजूनही बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कामावर आलेले नाहीत, असे सांगतानाच जे कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत, परंतु ज्यांच्यावर कारवाई झालेली नाही, अशा कर्मचाऱ्यांनी ताबडतोब कामावर यावे. तसेच ज्या कामगारांवर निलंबनाची कारवाई आणि बडतर्फीची नोटीस दिली गेली आहे, त्या कामगारांवरील निलंबनाची कारवाई आणि बडतर्फीची नोटीस मागे घेतली जाईल. तसेच ज्यांना बडतर्फ केले आहे त्यांनी देखील अपील करावे. त्यांचे अपिल कायदेशिर प्रक्रियेअंती निकाली काढण्यात येईल, असेही परब यांनी यावेळी सांगितले.

एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करणे शक्य नाही, अशी शिफारस राज्य सरकारने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने केली आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब यांनी शुक्रवारी दिली. संपकाळात ज्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई किंवा बडतर्फीची नोटीस बजावली आहे ती मागे घेण्यात येईल, असे सांगतानाच कोणाच्याही भूलथापांना बळी न पडता सर्व संपकरी कामगारांनी १० मार्च २०२२ पर्यंत कामावर रुजू व्हावे, असे आवाहनही परब यांनी केले.

तसेच जे कर्मचारी सेवेतून बडतर्फ झाले आहेत, त्यांनी अपील करावे आणि ज्यांचा अपिल करण्याचा कालावधी संपलेला असेल अशा कामगांराना १५ दिवसांची मुदतवाढ वाढवून देण्यात येईल, असेही परब यांनी स्पष्ट केले.

४ महिने संप सुरूच 

राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलिनीकरण करावे या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी गेल्या ४ महिन्यांहून अधिक काळ बेमुदत संपावर आहेत. संपाच्या मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने एसटीच्या विलिनीकरणाच्या निर्णयासंदर्भात राज्य सरकारला त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचे निर्देश दिले होते. राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीने नुकताच आपला अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. हा अहवाल मंत्रीमंडळासमोर सादर करण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात हा अहवाल सादर केला.  त्यानंतर प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना परब यांनी ही माहिती दिली.

परब म्हणाले, या अहवालामध्ये एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करावे ही एसटी कामगारांची मागणी त्रिसदस्यीय समितीने अमान्य केलेली आहे. त्यासाठी समितीने प्रशासकीय, आर्थिक आणि कायदेशीर बाबींवर सखोल अभ्यास करून आपले मत उच्च न्यायालयाला कळविलेले आहे. या सर्व तिन्ही बाबींवर एसटी महामंडळाचे विलिनीकरण होणार नाही हे स्पष्टपणे नमूद केले असल्याचे परब यांनी सांगितले.

परब म्हणाले, विलिनीकरणामुळे पगाराचा प्रश्न सुटेल, पगार वेळेत होईल, असे कामगारांच्या मनात होते. परंतु, राज्य सरकारने हा संप चालू असतानाच ज्यांची एसटीत १ ते १० वर्षांपर्यंत सेवा झाली आहे त्यांच्या मुळ पगारात ५ हजार रूपये तर ज्यांची १० ते २० वर्षे सेवा झाली आहे त्यांच्या मूळ पगारात ४ हजार रूपये तसेच जे कामगार २० वर्षाहून अधिक काळ सेवेत आहेत, अशा कामगारांच्या मूळ पगारात २५०० रूपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तसेच ही वाढ करून कामगारांचे पगार १० तारखेच्या आत होतील याची हमी राज्य सरकारने घेतील आहे.

परब म्हणाले, विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी संपावर जाण्याऐवजी आपण कामावर या अशी विनंती कामगारांना केली होती. एसटी बंद करून किंवा एसटीचे नुकसान करून आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेणे हे कोणालाही परवडणारे नाही. कारण एसटी ही सर्वसामान्यांची, ग्रामीण जनतेची गरज आहे. ग्रामीण भागांतून तालुक्याच्या ठिकाणी कॉलेज, शाळेमधील मुले, जेष्ठ नागरिक एसटीचा वापर करीत असतात. एसटी ही गरीब माणसाची जीवनवाहिनी आहे, ती तुम्ही बंद करू नका असे आवाहन सरकारने वारंवार केले आहे. या आवाहनाला प्रतिसाद देत २८ हजारांहून अधिक कामगार कर्तव्यावर रूजू झाले. अजूनही बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कामावर आलेले नाहीत, असे सांगतानाच जे कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत, परंतु ज्यांच्यावर कारवाई झालेली नाही, अशा कर्मचाऱ्यांनी ताबडतोब कामावर यावे. तसेच ज्या कामगारांवर निलंबनाची कारवाई आणि बडतर्फीची नोटीस दिली गेली आहे, त्या कामगारांवरील निलंबनाची कारवाई आणि बडतर्फीची नोटीस मागे घेतली जाईल. तसेच ज्यांना बडतर्फ केले आहे त्यांनी देखील अपील करावे. त्यांचे अपिल कायदेशिर प्रक्रियेअंती निकाली काढण्यात येईल, असेही परब यांनी यावेळी सांगितले.