‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’जवळ सरकारी आक्रमण

‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’जवळ सरकारी आक्रमण

बडोदाः नर्मदा नदीच्या किनार्यानजीक उभे केलेल्या ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’च्या भागातील आसपासच्या १२२ गावांना ‘इको सेन्सेंटिव्ह झोन’मध्ये आणण्याचे सरकारचे प्

संसदीय समितीमार्फत फेसबुकची चौकशी व्हावीः काँग्रेस
सर्व जिल्ह्यांत ‘पुस्तकांचे गाव’
आधारचा घोटाळेबाजीला ‘आधार’!

बडोदाः नर्मदा नदीच्या किनार्यानजीक उभे केलेल्या ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’च्या भागातील आसपासच्या १२२ गावांना ‘इको सेन्सेंटिव्ह झोन’मध्ये आणण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून ७ नोव्हेंबरला या पुतळ्यानजीक असलेल्या शूलपनेश्वर अभयारण्य व गोरा गावाला जिल्हा प्रशासनाने ‘इको सेन्सेंटिव्ह झोन’मध्ये आणण्यासंदर्भात पत्र पाठवले आहे. या पत्रात शूलपनेश्वर अभयारण्याच्या नजीक सर्व गावे ‘इको सेन्सेंटिव्ह झोन’मध्ये आणली जात असल्याचे म्हटले आहे. तसेच या गावांतील खासगी मालकीच्या जमिनीत सरकारलाही सहभागीदार करण्याचा निर्णय सरकारचा आहे.

जिल्हा प्रशासनाच्या या निर्णयावर गोरा गावांतील १२० जमीन मालकांनी १० नोव्हेंबर रोजी तहसीलदाराकडे एक अर्ज देऊन आक्षेप व्यक्त केला आहे. आमच्या परवानगी शिवाय जिल्हा प्रशासनाने ही पाऊले उचलल्याचा आरोप केला आहे.

गोरा गावचे सरपंच शांती तडवी यांनी तहसीलदारांच्या या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त केले असून शूलपनेश्वर अभयारण्यातील १२१ गावांना ‘इको सेन्सेंटिव्ह झोन’मध्ये आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. गोरा गावपासून ही सुरूवात झाली आहे. भविष्यात पर्यटनाच्या नावाखाली आमची जमीन अधिग्रहीत केली जाऊ शकते अशी भीती व्यक्त केली आहे. आम्हाला आमच्या जमिनीवर काहीही करायचे असल्यास सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल असाही आऱोप तडवी यांनी केला आहे. आम्ही आमच्या जमिनीचे मालक आहोत, आम्हीच आमच्या जमिनीचे संरक्षण करू शकतो, असा मुद्दाही त्यांनी मांडला आहे.

वन खात्याने मात्र अभयारण्याला संरक्षित करण्याच्या दृष्टीने ही पावले उचलल्याचा मुद्दा मांजला आहे. कायद्यानुसार वन विभागात राहणार्या आदिवासी समाजाला संरक्षण दिले जाते. त्यानुसार या समाजाचे व्यवसाय व शेतीचे व्यक्तिगत अधिकार, गुरे चरण्याचे सामूहीक अधिकार, जळणासाठी लाकडे कमावण्याचे अधिकार व वनोत्पादन विक्रीचे अधिकार अबाधित राहतात. या प्रदेशात कोणतेही पर्यटन प्रकल्प केला जाणार नाही असे एका वनाधिकार्याने सांगितले.

सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेडने (एसएसएनएनएल) लिंबडी, केवडिया, वागडिया, नवगाम, कोठी व गोरा या गावांना ‘आदर्श वस्ती’ म्हणून या गावांचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण त्याला गावकर्यांचा विरोध आहे.

एसएसएनएनएलने नर्मदा नदीचे दोन किनारे रोप वेने जोडण्यासाठी एक टेंडरही मागवले आहे. हा रोपवे १.२ किमी लांबीचा असून केवडिया येथे काही मिनिटात पर्यटक पोहचू शकतात. तर गोरा गावपासून किनार्यालगतच्या प्रवासाला ३० मिनिटे लागतात.

केवडिया येथे नर्मदा नदीच्या साधू बेटावर सरदार पटेल यांचा १८२ मीटर उंचीचा पुतळा उभा करण्यात आला आहे. या पुतळ्यासाठी ३ हजार कोटी रु. खर्च आला होता.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: