जिग्नेश मेवाणी निलंबित

नवी दिल्ली: गुजरात विधानसभेतील अपक्ष आमदार जिग्नेश मेवाणी यांना सभागृहाच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले.

वडगाम मतदारसंघाचे प्रतिनिधी असलेल्या मेवाणी यांनी १० डिसेंबर रोजी विधानसभेच्या बाहेर स्टॅच्यू ऑफ युनिटी क्षेत्राचा विकास करण्यासंबंधीच्या विधेयकाची प्रत जाळली होती. ते विधेयक आदिवासीविरोधी आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे.

राज्यातील भाजप सरकारला विरोध करताना ते म्हणाले, हे विधेयक म्हणजे पर्यटनासाठी या क्षेत्राचा विकास करण्याच्या नावाखाली पुतळ्याच्या जवळची आदिवासींची जमीन घशात घालण्याचे साधन आहे.

बातमीनुसार, मेवाणी म्हणाले, “स्टॅच्यू ऑफ युनिटीच्या आसपास राहणाऱ्या आदिवासींच्या विरोधाला न जुमानता केवडिया येथे त्याची उभारणी करण्यात आली. आणि आता तिथल्या आणखी ७० गावांची जमीन ताब्यात घेऊन तिथल्या लोकांना तिथून हुसकावण्याचा सरकारचा बेत आहे.”

“मी राज्य विधानसभेतील आदिवासी आणि दलित समाजाच्या ४० आमदारांना एकत्र येण्याचे आणि या विधेयकाला विरोध करण्याचे आवाहन करतो,” असेही ते म्हणाले.

मेवाणी यांनी अध्यक्षांचे म्हणणे ऐकून न घेता, ते सर्व राज्यघटनेला नव्हे तर मनुस्मृतीला मानणारे लोक आहेत असे सभागृहाला सांगितल्यामुळे,  “बेशिस्त” आणि “अध्यक्षांचा अनादर” या कारणांकरिता त्यांना निलंबित करण्यात आले.

हे विधेयक ११ डिसेंबर रोजी मंजूर करण्यात आले. काँग्रेसचे आमदार यावेळी बाहेर निघून गेले. हे विधेयक आदिवासी विरोधी असल्याचा काँग्रेसचाही दावा आहे. सभागृहाचे सत्रही त्याच दिवशी समाप्त झाले.

राज्याच्या नर्मदा जिल्ह्यात असणाऱ्या स्टॅच्यू ऑफ युनिटीचे उद्घाटन ऑक्टोबर २०१८ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. १८२ मीटर उंचीचा हा सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा पुतळा जगात सर्वात उंच असल्याचे म्हटले जाते.

राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, उद्घाटनापासून २९ लाखपेक्षा जास्त पर्यटकांनी पुतळ्याला भेट दिली आणि त्यातून ८२.५१ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. हे आकडे उद्धृत करून राज्याचे वनमंत्री गणपत वसावा म्हणाले, “या क्षेत्राचा विकास करण्याची तातडीची आवश्यकता असल्यामुळे हे विधेयक आणण्यात आले आहे.” पुतळ्याच्या उभारणीसाठी जवळजवळ ३,००० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.