राईट ऑफ कर्जांच्या वसुलीची माहिती नाही – स्टेट बँक

राईट ऑफ कर्जांच्या वसुलीची माहिती नाही – स्टेट बँक

१ लाख २३ हजार कोटी रुपयांच्या राईट ऑफ (निर्लेखित) कर्जांच्या वसुलीची माहिती नसल्याचे स्टेट बँकेने माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांना उत्तर दिले आहे.

कर्जदार ग्राहकांची माहिती गोपनीय असते. कर्ज वसुलीसाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती ठेवणे गरजेचेही नाही आणि शक्यही नाही अशा शब्दात स्टेट बँकेने विवेक वेलणकर यांना अनेक स्मरण पत्रे पाठविल्यानंतर उत्तर पाठविले आहे.

गेल्या आठ वर्षांमध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियाने १ लाख २३ हजार ४३२ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित (राईट ऑफ) केल्याचे माहिती अधिकारामध्ये पुढे आले आहे. यांपैकी केवळ ८ हजार ९९६ कोटी रुपयेच वसूल झाले आहेत.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी स्टेट बँकेला माहिती अधिकारामध्ये २०१२-१३ ते २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये १०० कोटी रुपयांच्या थकीत असणाऱ्या आणि तांत्रीकदृष्ट्या राईट ऑफ करण्यात आलेल्या कर्जदारांची माहिती मागवली होती. तसेच त्या कर्ज वसुलीसाठी बँकेने काय प्रयत्न केले याची माहिती मागविली होती. कोणावर खटले दाखल केले, कोणाच्या मालमत्तांवर टाच आणली, अशा स्वरूपाचे प्रश्न विचारले होते.

हेही वाचा एसबीआयने १ लाख २३ हजार कोटींची कर्जे राईट ऑफ केली

विवेक वेलणकर यांनी ‘द वायर मराठी’शी बोलताना सांगितले, की स्टेट बँकेने ही माहिती एकत्रित उपलब्ध नसल्यामुळे ती गोळा करण्यासाठी बँकेचे रिसोर्सेस मोठ्या प्रमाणावर वळवावे लागतील, असे कारण सांगून अगोदर नाकारली होती. मात्र स्टेट बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी हीच माहीती पुन्हा एकदा त्यांनी २२ जून २०२० रोजी मागितली. दोनदा पुन्हा आठवण करणारी पत्रे लिहिली. तेंव्हा त्यांना १४ जुलैला ही माहिती स्टेट बँकेने पाठवली.

त्यावर वेलणकर यांनी या तांत्रीकदृष्ट्या राईट ऑफ केलेल्या कर्ज वसुलीसाठी बँकेने काय प्रयत्न केले याची माहिती मागविली. त्याला बँकेने बरेच दिवस उत्तर दिले नव्हते.

अखेर वेलणकर यांनी केंद्रीय अर्थ मंत्र्यांना पत्र लिहिल्यावर स्टेट बँकेने या कर्ज वासुलीची माहिती नसल्याचे उत्तर पाठविले.

‘द वायर मराठी’शी बोलताना वेलणकर म्हणाले, “कर्ज वसुलीसाठी केंद्र सरकारने केलेले कायदे कसे बँका निष्प्रभ ठरवत आहेत. निर्लेखित कर्जांची वसुली जाणून बुजून न करण्यामागे भ्रष्टाचार असू शकतो, अशी शंका आहे. ही सर्व माहिती फक्त स्टेट बँकच नव्हे तर तर उर्वरित सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांनी पारदर्शकपणे त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणे गरजेचे आहे. हे सर्व अर्थमंत्र्यांना लिहिले असून, तसे निर्देश द्यावेत अशी मागणी केली आहे.”

वेलणकर म्हणाले, “यात दोन प्रश्न उभे राहतात, की जर ही माहिती गोपनीय असेल तर मला आधी कशी दिली गेली आणि ज्यांचे कर्ज वसूल होण्याची अशा सोडून दिल्यामुळे ज्यांची कर्जे राईट ऑफ केली आहेत त्यांची माहिती कशासाठी गोपनीय ठेवायची? सामान्य कर्जदाराचे हप्ते थकले तर त्याच्या वसुलीसाठी त्याच्या नाव गाव पत्त्यासकट त्याच्या मालमत्तेच्या लिलावाची जाहीर नोटीस वर्तमानपत्रात  देताना, ही गोपनीयता कशी आड येत नाही?”

COMMENTS