स्त्री अभ्यास केंद्रांवर संक्रांत!

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) स्त्री अभ्यास केंद्रासाठी काढलेल्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे अनेक प्राध्यापक आणि विद्यार्थी चिंतित झाले आहेत. जरी या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सध्याच्या शिक्षकांच्या जागा रद्द करणे किंवा त्यांच्या संख्येत कपात करण्याबाबत स्पष्ट नमूद केले नसले, तरीदेखील संबंधित शिक्षकांच्या मते ह्या तरतुदी अंतर्भूत आहेत. शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना साशंक वाटण्याचे कारण म्हणजे या आधीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बी.ए, एम.ए, एम.फिल आणि पी.एच.डी यांच्या पात्रता निकषांबरोबरच स्त्री अभ्यास केंद्रांमधील शिक्षण आणि प्रशिक्षण याबाबत खूप तपशीलवारपणे सांगितले होते.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे मात्र केवळ २३ पानी असून त्यामध्ये शिक्षण, प्रशिक्षणाबद्दल काहीही म्हटलेले नाही किंवा या चार पदव्यांबद्दलही जवळजवळ काहीच नमूद केलेले नाही.
कालिकत विद्यापीठातील, स्त्री अभ्यास केंद्राच्या प्रमुख, मिनी सुकुमार म्हणतात, “युजीसीने दिलेल्या अनुदानाच्या जोरावर अनेक स्त्री अभ्यास केंद्रे चालू करण्यात आली होती. युजीसीनेच या केंद्रांना अनुदान देत राहणे अपेक्षित आहे. पण नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये याविषयी मौन बाळगले आहे. याचा परिणाम अनेक प्राध्यापकांवर होऊ शकतो कारण त्यांचे वेतन या अनुदानावर आधारित आहे.”
फिरदोस अझमत सिद्दिकी, या जामिया मिलीया इस्लामिया विद्यापीठात सहयोगी प्राध्यापक आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांसंदर्भात युजीसीबरोबर चर्चा करणाऱ्यांपैकी त्या एक होत्या. त्यांच्या मते, ही तत्त्वे त्यांच्यासारख्या अभ्यासकांसाठी ‘मृत्युपत्र’ आहेत. सिद्दिकी म्हणतात, “जेंव्हा आम्ही या विषयाशी निगडित अधिकाऱ्यांना भेटलो तेंव्हा आम्हाला सांगण्यात आले की स्त्री अभ्यास केंदांसाठीची तरतूद रद्द करण्यात आली आहे आणि त्यामुळेच काही शिक्षकांची पदे देखील गुंडाळण्यात येतील.”
मात्र, ऑगस्ट २०१७ मध्ये, युजीसीच्या सचिवांनी जाहीर केलेल्या सूचनेमध्ये असे म्हणण्यात आले होते, की स्त्री अभ्यास केंद्रांचे अनुदान खंडित करण्याचा अथवा त्यांचे पाठबळ काढून घेण्याचा कुठलाही प्रस्ताव मान्य झालेला नाही.
मागील मार्गदर्शक तत्त्वे
मागील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्त्री अभ्यास केंद्रातर्फे दिल्या जाणाऱ्या पदव्या कशा प्रकारे असव्या याचे अनेक तपशील दिले होते. उदाहरणार्थ, बी.ए (ऑनर्स) ही पदवी मिळविण्यासाठीचा शोधनिबंध (dissertation) साधारण ७५ ते १०० पानी असावा. त्यात असेही म्हटले आहे की स्त्री अभ्यासाची ओळख विज्ञानाच्या विद्यार्थ्यांनादेखील करून दिली पाहिजे. त्याबरोबरच स्त्रियांच्या दृष्टिकोनातून तयार केलेला मानवी हक्क, जागतिकीकरण आणि पर्यावरण याचा अभ्यासक्रम अनिर्वाय केला पाहिजे. एम.फिल आणि पी.एच.डीच्या अभ्यासक्रमाची उद्दिष्टेदेखील स्पष्टपणे मांडण्यात आली होती.
संशोधन प्रकल्पाची शिष्यवृत्ती, पीएचडीसाठीची शिष्यवृत्ती (डॉक्टरल फेलोशिप) यासंदर्भात देखील उल्लेख केला होता. तसेच केंद्र सुरु करून ते प्रगत केंद्र (Advanced Centre) बनविण्यासाठी जे अनेक टप्पे पार करावे लागतात तेसुद्धा नमूद केले होते.
काही विद्यापीठे आणि महाविद्यालये स्वत:च्या जोरावर स्त्री अभ्यास केंद्र चालवितात, पण अनेक केंद्रे मात्र अनुदानासाठी संपूर्णपणे युजीसीवर अवलंबून आहेत. जर युजीसीने हे अनुदान काढून घेतले तर अनेक केंद्रे बंद पडू शकतात आणि त्याचा घातक परिणाम शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांवर होऊ शकतो.
स्त्री अभ्यास केंद्रावरील परिणाम
इंडियन असोसिएशन फॉर विमेन स्टडीजने युजीसीला सादर केलेल्या निवेदनामध्ये  ‘नवीन मार्गदर्शक तत्वे म्हणजे ‘वार्षिक निधीतील तरतुदीमधील विदारक कपात’ होय’ असे म्हटले आहे. हा निधी प्रत्येक केंद्रांच्या दर्जा प्रमाणे १२.५ लाख ते ४० लाख पर्यंत असू शकतो. मागील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये वार्षिक निधी तरतूद, केंद्रांच्या दर्जाप्रमाणे ४७.५ लाख ते ७५ लाख अशी केली होती. हा निधी केंद्र किती प्रगत आहे त्यानुसार ठरविला जायचा.

इंडियन असोसिएशन फॉर विमेन स्टडीजच्या माजी पदाधिकारी, इंद्राणी मजूमदार म्हणतात, “नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, त्यांनी सरधोपटपणे सगळ्यांना एकच समान रक्कम दिली आहे. पण अनेक स्त्री अभ्यास केंद्रांनी आधीच प्रगत केंद्राचा दर्जा प्राप्त केला आहे. या सरधोपट रकमेमुळे प्रगत केंद्रांना देखील कपातीला तोंड द्यावे लागू शकते. त्यामुळे आधीपासून नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांचा पगार देणे अशक्य होऊ शकते.” सध्याच्या मागर्दर्शक तत्त्वांप्रमाणे, २ प्रकल्प अधिकारी, ४ शिक्षकेतर अधिकारी आणि एक प्राध्यापक-संचालक या सगळ्यांचा पगार १.३ लाख रुपये महिना या रकमेतून दिला गेला पाहिजे.
या पद्धतीच्या कपातीचे ३ महत्त्वाचे परिणाम होतील – सध्याच्या स्त्री अभ्यास केंद्रांसाठीच्या निधीच्या तरतुदीनुसार, सक्रिय असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पगार देणे शक्य नाही, त्यामुळे त्यांच्या नोकऱ्या जाण्याची शक्यता आहे. तसेच जे अभ्यासक सध्या स्त्री अभ्यास केंद्रात शिकत आहेत किंवा संशोधन करत आहेत त्यांना पुढे शिक्षक किंवा संशोधक म्हणून जागा मिळणार नाहीत. कारण या जागांचे अनुदान युजीसी तर्फे मिळत होते. शेवटी, एम.ए, एम.फील आणि पी.एच.डीच्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाच्या किंवा शैक्षणिक वर्षाच्या मध्येच आपले शिक्षक आणि मार्गदर्शक गमवावे लागू शकतात.
द वायरने युजीसीला इमेल द्वारे संपर्क केला आहे आणि काही शंका व प्रश्न विचारले आहेत, त्यांचे उत्तर आल्यावर हा लेख पुनर्लिखित करण्यात येईल.

(छायाचित्र ओळी: युजीसी विनियम मसुद्यातील नकारात्मक सेवा अटींच्या विरोधात विद्यापीठ आणि महाविद्यालायील शिक्षक दिल्लीत निषेध करताना. सौजन्य: डीयुटीए (DUTA))

हा लेख मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे

अनुवाद- नेहा घाटपांडे