एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण हे व्यवहार्य नसल्याचा अहवाल सादर झाला आहे. कारण जर हे महामंडळ जर शासनात सामील करून घेतले तर त्याचा अतिरिक्त बोजा हा तिजोरीवर पडणार आहे. तसेच या महामंडळाप्रमाणे असलेली अन्य महामंडळे सुद्धा या प्रकारची मागणी करू शकतात.
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करणे शक्य नाही, अशी शिफारस राज्य सरकारने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने केली असल्याने आता या महामंडळाचे नेमके काय होणार तसेच सर्वसामान्यांची लाल परीचे अस्तित्व राहणार का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्यात यावे या एकमेव मागणीसाठी संपकरी कर्मचारी अडून बसले असले तरी हा अट्टाहास महामंडळाच्या अस्तित्वाला धोका ठरण्याची दाट शक्यता आहे. सध्याची स्थिती पाहता महामंडळाची वाटचाल ही खासगीकरणाकडे सुरू असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे.
राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलिनीकरण करावे या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी गेल्या ४ महिन्यांहून अधिक काळ बेमुदत संपावर आहेत. संपाच्या मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने एसटीच्या विलिनीकरणाच्या निर्णयासंदर्भात राज्य सरकारला त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचे निर्देश दिले होते. राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीने नुकताच आपला अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात हा अहवाल सादर केला. त्या नुसार विलिनीकरण हे व्यवहार्य नसल्याचे या अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. कारण जर हे महामंडळ जर शासनात सामील करून घेतले तर त्याचा अतिरिक्त बोजा हा तिजोरीवर पडणार आहे. तसेच या महामंडळाप्रमाणे असलेली अन्य महामंडळे सुद्धा या प्रकारची मागणी करू शकते.
विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी संपावर जाण्याऐवजी आपण कामावर या अशी विनंती शासनाने अनेकदा केली होती. एसटी बंद करून किंवा एसटीचे नुकसान करून आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेणे हे कोणालाही परवडणारे नाही. कारण एसटी ही सर्वसामान्यांची, ग्रामीण जनतेची गरज आहे. ग्रामीण भागांतून तालुक्याच्या ठिकाणी कॉलेज, शाळेमधील मुले, जेष्ठ नागरिक एसटीचा वापर करीत असतात. एसटी ही गरीब माणसाची जीवनवाहिनी आहे, ती बंद करू नका असे आवाहन सरकारने वारंवार केले आहे. या आवाहनाला प्रतिसाद देत २८ हजारांहून अधिक कामगार आतापर्यंत कर्तव्यावर रूजू झाले. अजूनही बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कामावर आलेले नाहीत, असे सांगतानाच जे कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत, परंतु ज्यांच्यावर कारवाई झालेली नाही, अशा कर्मचाऱ्यांनी ताबडतोब कामावर यावे. तसेच ज्या कामगारांवर निलंबनाची कारवाई आणि बडतर्फीची नोटीस दिली गेली आहे, त्या कामगारांवरील निलंबनाची कारवाई आणि बडतर्फीची नोटीस मागे घेतली जाईल. तसेच ज्यांना बडतर्फ केले आहे त्यांनी देखील अपील करावे. त्यांचे अपिल कायदेशीर प्रक्रियेअंती निकाली काढण्यात येईल, असा दिलासा सरकारने या सर्व कर्मचाऱ्यांना दिला आहे. पण असे असूनही अजूनही काही कर्मचारी आपला हेका सोडायला तयार नाहीत. या कर्मचाऱ्यांना अर्थातच काही राजकीय पाठबळ असल्याने यामध्ये तोडगा निघणे अशक्यप्राय बनले आहे.
मागच्या चार महिन्यांपासून विलिनीकरणाची मागणी लावून धरत संप करणाऱ्या व त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालाच्या भरवशावर हा संप तुटेपर्यंत ताणून धरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा अपेक्षाभंगाचा जोरदार धक्का आहे. मात्र, हा धक्का अनपेक्षित नक्कीच नाही. सरकारमधील प्रमुख लोकांकडून अगोदरच विलिनीकरण अशक्य असल्याचे सूतोवाच झालेले होते. त्यामुळे त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल काय येणार याची कल्पना आली होती. तरीही संपकरी कर्मचारी आपल्या हटवादी मागणीवर अडून बसले होते. खरे तर एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन हे पूर्णपणे भरकटलेलेच आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे. आक्रस्ताळ्या व हटवादी भूमिकेने संपकऱ्यांनी स्वत:च्या पायावर तर धोंडा मारून घेतलाच पण राज्यातील गोरगरीब, सर्वसामान्यांची जीवनवाहिनी असणाऱ्या लालपरीच्या नरडीलाही नख लावले आहे. आंदोलनास प्रगल्भ व संयमी नेतृत्व नसेल व कुठे थांबायचे याची योग्य जाणीव नसेल, तसा सारासार विचार करण्याची कुवत नसेल तर काय होते, याचा हा ढळढळीत पुरावाच आहे.
‘एसटी वाचवा’, हे मत अनेकांनी व्यक्त केले. पण आंदोलन तुटेपर्यंत ताणल्यास कर्मचाऱ्यांची अवस्था तर ‘तेलही गेले, तूपही गेले, हाती राहिले धुपाटणे’ अशी होईल. असे घडल्यास सामान्यांची जीवनवाहिनी असलेल्या लाल परीचा बळी घेतल्याचे पातक संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या माथी फुटणार, असा धोक्याचा इशारा दिला होता. मात्र, माथी भडकलेले कर्मचारी माथी भडकावणा-यांच्या नादी लागले आणि जे व्हायला नाही पाहिजे तेच झालेले पाहण्याची व सोसण्याची वेळ आता महाराष्ट्रातील गोरगरीब व सर्वसामान्य जनतेवर येऊन ठेपली आहे.
त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल केवळ विलिनीकरण व्यवहार्य नसल्याचे सांगून थांबत नाही तर त्यापुढे जाऊन एसटीची बिकट स्थिती पाहता यापुढे कर्मचाऱ्यांची भरती कंत्राटी पद्धतीने करण्याचे व एसटीच्या खाजगीकरणास टप्प्याटप्प्याने सुरुवात करण्याचे सूतोवाच करतो. थोडक्यात एसटी आता लोकांसाठीचा कल्याणकारी उपक्रम राहणार नाही. उत्तर प्रदेशप्रमाणे आता महाराष्ट्रातही एसटीच्या ८० ते ९० टक्के खाजगीकरणासाठीचे मुक्तद्वार उघडले जाईल. याचा सर्वांत जास्त फटका ग्रामीण भागातील गोरगरीब, सर्वसामान्य शेतकरी, विद्यार्थी यांना बसणार, हे उघड आहे.
शहरी भागातील लोकांना अगोदरच खाजगी वाहतूक सेवेची सवय लागली आहे आणि त्यासाठी त्यांना विपुल पर्याय उपलब्ध आहेत. अगदी एसटी महामंडळानेही स्पर्धा व सेवेचा दर्जा वाढविणे अशा गोंडस आवरणाखाली शिवशाही बस सुरू करून खासगीकरणाला अप्रत्यक्ष दरवाजा उघडून दिलेलाच होता व त्यातून राज्याचे कर्तेधर्ते एसटीचा प्रवास कोणत्या मार्गावर नेऊ इच्छितात याचे संकेत मिळाले होते. आता अगोदर कोरोना संकट व त्यापाठोपाठ कर्मचाऱ्यांचा संप यामुळे एसटी पुरती डबघाईला आल्याने सरकारला हे ओझे कायमचे डोक्यावरून उतरून फेकून देण्याची आयती संधी मिळाली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या तुटपुंज्या वेतनाच्या प्रश्नी जनतेची सहानुभूती नक्कीच कर्मचाऱ्यांना आहे व त्या प्रश्नी लढा उभारल्यास कर्मचाऱ्यांना जनतेचा पाठिंबा आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांनी विलिनीकरणाच्या मागणीवरून जी टोकाची भूमिका घेतली त्यामुळे आज हे कर्मचारी सर्वसामान्यांची सहानुभूती व पाठिंबा पुरता गमावून बसले आहेत.
गेल्या काही वर्षात एसटी महामंडळात सुरक्षा रक्षक, सफाई कामगार, शिवनेरी, शिवशाही बसेसच्या माध्यमातून खाजगीकरणाची काही प्रमाणात सुरुवात झाली आहे ह्या सर्व कामामध्ये खाजगी कंत्राटदारांना फायदा होईल असे धोरण राबवले आहे त्याला त्या त्या वेळचे सत्ताधारी जबाबदार आहेत आताही तोच प्रकार सुरू आहे मात्र ह्या वेळी परिणाम खूप वाईट होणार आहेत खरे तर एसटी महामंडळाच्या तीन मध्यवर्ती कार्यशाळा आहेत त्या ठिकाणी बस बांधणीचे काम केले जाते राज्य सरकारने चेसिज खरेदीसाठी भांडवल द्यावे म्हणजे मध्यवर्ती कार्यशाळेचे कामकाज जोरात सुरू होईल मात्र मध्यवर्ती कार्यशाळा बंद पाडण्याचा मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न सुरू आहेत, त्यामुळे एसटी महामंडळाची खाजगीकरणाच्या दिशेने वाटचाल सुरू झालेली दिसत आहे. राज्याच्या विकासात एसटी महामंडळाचे मोठे योगदान आहे. २९ विविध प्रकारच्या सवलती समाजातील विविध घटकांना दिल्या जातात, जिथे खाजगी वाहतूक केली जाऊ शकत नाही तिथे एसटी जाते डोंगरदऱ्यात दूरवरच्या खेडोपाड्यात महामंडळाच्या बसेस जातात बंधनकारक सेवा देण्यासाठी प्रवासी कमी असले तरी गावात मुक्कामी एसटी जाते.
‘बहुजन हिताय बहुजन सुखाय’ हे एसटीचे ब्रीदवाक्य केव्हाच शोभेपुरतेच राहिले आहे. अशावेळी एसटीचे खाजगीकरण रोखून स्वत:चे व राज्यातील जनतेचेही हित साधण्याची जबाबदारी एसटी कर्मचारी संघटना व नेत्यांनी उचलायला हवी होती. मात्र, आक्रस्ताळेपणा व हटवादाच्या ज्वराने कर्मचा-यांना ग्रासल्याने सगळेच उलटे घडले आहे. आता हा अहवाल न्यायालयात सादर झाल्यावर न्यायालय कोणती भूमिका घेते यावरच कर्मचा-यांचे व एसटीचेही भवितव्य अवलंबून असणार आहे. अर्थात न्यायालयाच्या भूमिकेलाही कायदेशीर मर्यादा आहेत. एसटीच्या खाजगीकरणाचे धोरण सरकारने पक्के केले असेल तर न्यायालय ते कसे थांबवणार? हा यक्ष प्रश्न! सरकारने तर ही आयती आलेली संधी गमवायची नाही, हे निश्चित केल्याचे स्पष्ट संकेत प्राप्त होतायत. त्यामुळे एसटीचे खाजगीकरण आता अटळच दिसते आहे. जनक्षोभ उफाळू नये म्हणून सरकार आस्ते कदम वाटचाल करेल, एवढेच! मात्र, एसटीच्या खाजगीकरणाचा मार्ग आता खुला झाला व या संपाच्या निमित्ताने तो प्रशस्त झाला आहे.
अतुल माने, ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.
COMMENTS