सुबोध कुमार जयस्वाल नवे सीबीआय महासंचालक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सीबीआयचे नवे महासंचालक म्हणून आयपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जयस्वाल यांच्या नावावर मंगळवारी रात्री शिक्कामोर्तब केले आहे.

१९८५च्या आयपीएस बॅचचे सुबोध कुमार जयस्वाल हे सध्या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचे महासंचालक असून त्या अगोदर त्यांनी मुंबई पोलिस आयुक्त व महाराष्ट्राचे पोलिस महासंचालक म्हणून काम पाहिले आहे.

महाराष्ट्रातल्या पोलिस कारकिर्दीत जयस्वाल यांनी देशातील कुप्रसिद्ध अशा तेलगी घोटाळ्याचा तपास सुरू केला होता. पण नंतर तो सीबीआयकडे वर्ग केला गेला. जयस्वाल त्यावेळी राज्य राखीव पोलिस दलाचे प्रमुख होते. नंतर ते महाराष्ट्र एटीएसमध्ये आले. त्यापुढे सुमारे एक दशक त्यांनी रॉ या गुप्तहेर संघटनेत काम केले.

महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर २०१८ मध्ये त्यांना मुंबईचे पोलिस आयुक्त व नंतर महाराष्ट्राचे पोलिस महासंचालक म्हणून नियुक्त केले गेले होते. जयस्वाल यांच्याच नेतृत्वाखाली एल्गार परिषद व भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास सरकारने दिला होता. त्यानंतर त्यांची सीबीआयमध्ये बदली करण्यात आली होती.

सरन्यायाधीशांनी दाखवलेल्या नियमामुळे सरकारच्या पसंतीची २ नावे रद्द

दरम्यान भारताच्या सरन्यायाधीशांनी एक नियम दाखवल्यानंतर  सीबीआयच्या नव्या महासंचालकपदाच्या शर्यतीतील दोन नावे मागे पडली.

सीबीआयच्या नव्या महासंचालकाच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सरन्यायाधीश रमणा, लोकसभेतील प्रमुख विरोधी पक्षाचे नेते अधिर रंजन चौधरी यांची बैठक झाली होती. या बैठकीत बीएसएफचे प्रमुख राकेश अस्थाना, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा-एनआयए-चे प्रमुख वाय. सी. मोदी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचे महासंचालक सुबोध कुमार जयस्वाल, सशस्त्र सीमा दलाचे महासंचालक कुमार राजेश चंद्रा व केंद्रीय गृह खात्याचे विशेष सचिव वीएसके कौमुदी यांची नावे पुढे आली होती. या अधिकार्यांपैकी राकेश अस्थाना येत्या ३१ ऑगस्टला तर वायसी मोदी ३१ मे रोजी निवृत्त होत आहेत. हे अधिकारी येत्या ६ महिन्याच्या काळात निवृत्त होत असल्याने त्यांची नावे सीबीआय महासंचालकाच्या नियुक्तीबाबतच्या चर्चेत घेता येत नाही, असा नियम सरन्यायाधीशांनी पुढे केला. त्यामुळे अस्थाना व मोदी या दोघा अधिकार्यांची नावे आपोआप मागे पडली. सरन्यायाधीशांच्या या म्हणण्याला चौधरी यांनी सहमती दर्शवल्याने चित्र स्पष्ट झाले.

ही बैठक सुमारे ९० मिनिटे सुरू होती. या बैठकीत चौधरी यांनी सीबीआय महासंचालकांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेसंदर्भात समितीकडून जी पावले उचलावी लागतात ती उचलली गेली नसल्याचा आरोप केला. गेल्या ११ मे रोजी आपल्याला १०९ अधिकार्यांच्या नावांची यादी आली होती आणि सोमवारी ही नावे एकदम १० वर आल्याबद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. या १० नावांतून एक नाव संध्याकाळ चारपर्यंत निश्चित करण्यासही सांगितले होते हा प्रकार कार्मिक व प्रशिक्षण खात्याचा बेजबाबदार असल्याचा आरोप चौधरी यांनी केला. या खात्याने नावांची यादी समितीपुढे ठेवायची असते व नावे निश्चित करण्याचे काम समितीचे असते. पण कार्मिक व प्रशिक्षण खात्याने अनेक नावे वगळून १० जणांची यादी आपल्यापुढे ठेवली यावर चौधरी नाराज झाले होते. सीबीआयच्या महासंचालकपदी ज्येष्ठता, प्रामाणिकता व भ्रष्टाचारविरोधी प्रकरणांचा तपास करण्याचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्यांना प्राधान्य दिले गेले पाहिजे असे चौधरी यांचे म्हणणे होते.

सध्या सीबीआय महासंचालकपदाचा भार अतिरिक्त महासंचालक प्रवीण सिन्हा यांच्याकडे सोपवला आहे. कारण या पदावर अद्याप नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात ऋषी कुमार शुक्ला हे २ वर्षांचा आपला कार्यकाल संपवून निवृत्त झाले होते. त्यानंतर हे पद रिक्त आहे.