सेंट्रल व्हिस्टा योजनेला सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी

नवी दिल्लीः राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेट या ४ किमी क्षेत्रातील सर्व ऐतिहासिक इमारतींच्या पुनर्विकास व पुनर्निर्माणासाठी (सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट) पर्यावरण मंजुरी व भूमी संपादनाच्या केंद्राच्या अधिसूचनेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी शिक्कामोर्तब केले. न्या. ए.एम. खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील ३ सदस्यांच्या पीठाने या अधिसूचनेला २ विरुद्ध १ मताने मंजुरी दिली. त्यामुळे सुमारे २० हजार कोटी रु.च्या सेंट्रल व्हिस्टा योजनेतील सर्व पर्यावरण अडचणी व या संदर्भातल्या याचिकांचे अडथळे संपले आहेत. न्यायालयाने सरकारची अधिसूचना वैध ठरत या योजनेच्या सर्व ठिकाणी स्मॉग टॉवर व अँटी स्मॉग गन लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. दिल्ली विकास प्राधिकरणाच्या नियमांनुसार केंद्राची अधिसूचना वैध ठरत आहे व पर्यावरण समितीने केलेल्या शिफारशीही कायदेशीर असून त्या आम्ही कायम ठेवत आहोत, असे न्यायाधीशांच्या पीठाने स्पष्ट केले.

या पीठातील एक न्या. संजीव खन्ना यांनी सेंट्रल व्हिस्टा योजनेच्या मंजुरीवर आपली सहमती दर्शवली पण या योजनेसाठी जमिनीच्या केल्या जाणार्या वापरावर व पर्यावरण मंजुर्यांवर असहमती व्यक्त केली.

सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचा इतिहास

राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेट या चार किमी क्षेत्रातील सर्व ऐतिहासिक इमारतींच्या पुनर्विकास व पुनर्निर्माणाचा (सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट) सुमारे २० हजार कोटी रु.चा हा प्रकल्प असून कोरोनाच्या काळात अर्थव्यवस्थेला घरघर लागलेली असतानाही केंद्र सरकारने प्रकल्प सुरू करण्यासंदर्भात एक अधिसूचनाही जारी केली होती.

हा प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी केंद्र सरकारने दिल्ली मास्टर प्लान अंतर्गत दुरुस्त्या केल्या आहेत.

या योजनेत सध्याच्या संसदेच्या जवळच एक नवी संसद बांधली जाणार असून पंतप्रधानांसाठी नवे निवासस्थान बांधण्यात येणार आहे.

सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट अंतर्गत नवे संसद भवन हे ९.५ एकर क्षेत्रावर एका त्रिकोणी भूखंडावर बांधले जाणार आहे, या जागेवर पूर्वी जिल्हा पार्क बांधण्यात येणार होते. पण आता हा प्रकल्पच बंद करून तेथे संसद भवन बांधले जाणार आहे.

७ ऑगस्ट २०१९ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पुरी होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर नवे संसद भवन उभे राहील अशी घोषणा केली होती.

त्यानंतर गेल्या वर्षी १० डिसेंबरला वैदिक मंत्रोच्चाराच्या उद्गोषात नव्या संसद भवन इमारतीचे भूमीपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले होती. संसदेची ही नवी इमारत भारताच्या ७५ व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर तयार करण्यात येणार असून सेंट्रल व्हिस्टा योजनेतंर्गत हे नवे संसद भवन बांधण्यात येत आहे.

नव्या संसदेच्या इमारतीचा खर्च ९७१ कोटी रु. असून ६४,५०० चौरस मीटर क्षेत्रफळात ही नवी वास्तू आकारास येणार आहे.

या कार्यक्रमाला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, विविध राजकीय पक्षांचे नेते, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, अनेक खासदार व काही देशांचे राजदूत उपस्थित होते.

या नव्या वास्तूचे रचनाकार अहमदाबाद येथील एचसीपी डिझाइन अँड मॅनेजमेंट प्राय. लिमिटेड ही कंपनी असून टाटा प्रोजेक्टस लिमिटेडतर्फे ही वास्तू उभी केली जात आहे.

नव्या संसद भवनात लोकसभेत ८८८ सदस्य व राज्यसभेत ३८४ व संयुक्त अधिवेशन बोलावल्यास मुख्य सेंट्रल हॉलमध्ये १४०० सदस्यांच्या बसण्याची व्यवस्था आहे. सध्याच्या लोकसभागृहापेक्षा हा आकार तिप्पट आहे.

ही इमारत त्रिकोणी आकाराची असून त्यामध्ये अत्याधुनिक सोयीसुविधा असतील.

भूमीपूजन झाल्यानंतर आपल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे नवे संसद भवन आत्मनिर्भर भारताचे एक प्रतीक असून ते २१ व्या शतकातील भारतीयांच्या आकांक्षा पुर्या करेल असा विश्वास व्यक्त केला होता. जुने संसद भवन स्वातंत्र्योत्तर भारताला दिशा देणार होते तर हे नवे संसद भवन २१ व्या शतकातील भारताच्या आकांक्षाचे प्रतीक असेल. येणार्या असंख्य पिढ्यांना हे भवन पाहून अभिमान वाटेल, असे ते म्हणाले होते.

त्या अगोदर २००५ मध्ये तत्कालिन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी केंद्रीय शहर विकास मंत्री वेंकय्या नायडू यांना एक पत्र पाठवून नव्या संसद भवन निर्माणाची मागणी केली होती. या पत्रात सध्याच्या संसद भवनाच्या इमारत प्रशासनातले कर्मचारी, मीडियाचे प्रतिनिधी व संसदेचे वाढते कामकाज पाहता अपुरी पडत असल्याचा मुद्दा मांडला होता. तसेच संसद इमारतीची अवस्थाही वाईट असल्याचे म्हटले होते.

सध्याचे संसद भवन ब्रिटिश रचनाकार एडवीन ल्युटियन्स व हर्बट बेकर यांनी बांधले होते. १९२१ मध्ये या इमारतीचे बांधकाम सुरू झाले होते व ते सहा वर्षे सुरू होते.

संसदेच्या नव्या इमारतीचे ८६१.९० कोटी रु.चे बांधकाम कंत्राट टाटा प्रोजेक्टस या टाटा समुहातील एका कंपनीला मिळाले आहे. लार्सन अँड टुब्रोने आपली बोली ८६५ कोटी रु.ची लावली होती. पण टाटा प्रोजेक्ट्सने त्यापेक्षा कमी बोली लावल्याने त्यांना हे कंत्राट मिळाले. टाटा प्रोजेक्ट्सला संसदेच्या नव्या इमारतीचे बांधकाम एका वर्षांत करावे लागणार आहे.

केंद्रीय लोकनिर्माण विभागाने नव्या इमारतीच्या खर्चाचा अंदाज ९४० कोटी रु. धरला आहे.

सध्याची संसद इमारत ब्रिटिश काळातील असून तिचे बांधकाम १९११ रोजी सुरू झाले होते व प्रत्यक्षात या इमारतीचे उद्घाटन १९२७ साली झाले होते. त्यानंतर ही इमारत भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीच्या व स्वातंत्र्योत्तर काळाच्या संघर्षमय  इतिहास व वर्तमानाची साक्षीदार म्हणून जगाचे लक्ष वेधून घेत आहे.

२०२२ साली भारताच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे होत आहेत. त्या प्रसंगाचे औचित्य साधून नवी इमारत बांधली जाणार आहे. त्या वर्षी सर्व खासदार नव्या इमारतीतून संसदीय कामकाजात भाग घेतील अशी मोदी सरकारची योजना आहे.

मूळ बातमी