लष्करातील महिलांसाठी शारिरीक क्षमतांचे निकष चुकीचे

नवी दिल्लीः भारतीय लष्करात कार्यरत असलेल्या महिला अधिकार्यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालातील मूल्यांकन पद्धतीत अनेक कमतरता, दोष असून त्यात पुरुषी मानसिकतेतून आलेला स्त्री-पुरुष शारिरीक भेदभाव असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी व्यक्त केले. भारतीय लष्करातील शॉर्ट सर्विस कमिशनचे फायदे महिलांना द्यावेत अशी मागणी करणार्या याचिका आल्या आहेत, त्यावर न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये लष्करातील काही महिला अधिकार्यांनी पर्मनंट कमिशन, पदोन्नती व अन्य लाभ मिळावेत यासाठी न्यायालयाने दिशा द्यावी अशी मागणी केली होती. त्यावर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. महिला अधिकार्यांनी वार्षिक गोपनीय अहवालातील मापदंडही व्यवस्थेतील भेदभाव करणारे असल्याचा मुद्दा मांडला होता. महिला-पुरुष असा शारिरीक भेदभाव लष्करी व्यवस्थेत असल्याचेही या याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.

आपला समाज पुरुषसत्ताक मानसिकतेचा असून त्याची रचनाही त्या पद्धतीने झाली आहे. पण स्वातंत्र्यानंतर महिला-पुरुष यातील भेदभाव कमी करण्याच्या पद्धतीने प्रयत्न झाले आहेत पण त्यात अनेक कमतरता आहेत. लष्करातील महिला अधिकार्यांचे वार्षिक मुल्यांकन केले जाते पण त्यात लैंगिक भेदभाव केला जातो आणि हे मत गेल्या वर्षी मांडूनही त्यात बदल झालेला नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. केंद्र सरकारने या संदर्भात तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावा. हा निर्णय घेताना महिला अधिकार्यांनी लष्करात १४ वर्षे असो वा २० वर्ष काम केलेले असो त्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करावे असे म्हटले आहे.

गेल्या वर्षी १७ फेब्रुवारीला लष्करातील महिला अधिकार्यांना पर्मनंट कमिशन दिले जावे असा ऐतिहासिक निकाल देत महिलांच्या संदर्भात लैंगिक भेदभाव करता कामा नये असे न्यायालयाने मत व्यक्त केले होते.

नेमके प्रकरण काय?

गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात भारतीय लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांना मे पर्यंत पर्मनंट कमिशन लागू करावे असे सक्त आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले होते.

२०१०मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला लष्करातील महिलांना पर्मनंट कमिशन द्यावा म्हणून आदेश दिले होते पण या आदेशाचे पालन केंद्र सरकारने केले नव्हते. त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. महिला अधिकाऱ्यांना संधीपासून दूर ठेवणे हा केवळ भेदभाव नाही तर तो अस्वीकारार्ह निर्णय असून सरकारने महिला अधिकाऱ्यांकडे पाहताना आपला दृष्टिकोन व मानसिकता बदलावी असे सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावले होते.

आजपर्यंत भारतीय लष्करातला प्रवेश महिला अधिकाऱ्यांना शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनद्वारे (एसएससी) दिला जात आहे. या मार्फत प्रवेश दिलेल्या महिला अधिकाऱ्यांना १४ वर्षेच सेवा बजावता येत होती व त्यानंतर निवृत्त व्हावे लागायचे. त्यांना पेन्शनही मिळायची नाही. लष्करात किमान २० वर्षे सेवा करण्याचा नियम आहे व त्यानंतर पेन्शन मिळते. पण शॉर्ट सर्विस कमिशनद्वारे लष्करात प्रवेश केलेल्या महिला त्यांच्या ४०शीत निवृत्त होत असल्याने व त्यांना पेन्शनचाही लाभ मिळत नसल्याने त्यांच्या पुढच्या आयुष्याचा व कुटुंबांचा प्रश्न उभा राहायचा. या पेचावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१०मध्ये तोडगा काढून लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांना पर्मनंट कमिशनचे सर्व फायदे देण्याचे आदेश संरक्षण खात्याला दिले होते. या आदेशाविरोधात संरक्षण खात्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यामुळे हा विषय कित्येक वर्षे रखडला होता. पण न्यायालयाच्या निर्णयाने पर्मनंट कमिशन लागू झाल्यानंतर महिला अधिकाऱ्यांना पेन्शनही मिळणार आहे.

संरक्षण खात्याची वादग्रस्त भूमिका

२०१८मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यादिनीदिवशी केलेल्या भाषणात लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांना पर्मनंट कमिशन दिले जाईल अशी घोषणा केली होती. पण प्रत्यक्षात संरक्षण खात्यानेच सर्वोच्च न्यायालयात महिलांच्या शारीरिक मर्यादांचा उल्लेख करत लष्करातील महिला अधिकारी प्रत्यक्ष रणांगणावर पुरुषांच्या तुलनेत कामगिरी चांगल्या रितीने पार पडू शकत नाहीत, असा दावा केला होता.

या दाव्याला खोडून काढण्यासाठी सध्या लष्करातील ३० टक्के महिला अधिकारी सीमेनजीक काम करत असल्याचे पुरावे सादर करण्यात आले आणि महिला पुरुषांबरोबरीनेच त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत असल्याचे उदाहरणांसह दाखवून देण्यात आले. या सबळ युक्तिवादामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने लिंगभेद करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नावर ताशेरे ओढले. लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांनी देशाचा सन्मान वाढवला आहे व त्या प्रत्यक्ष रणभूमीवर कोणतीही धाडस बजावू शकतात असे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले होते.

मूळ बातमी