देशाच्या भवितव्यासाठी अयोध्या निकालाचा अर्थ काय ?

अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मालकी कोणाची या प्रश्नाचे उत्तर हिंदू वादींच्या, विश्व हिंदू परिषदेच्या बाजूने मिळाले आहे. मात्र राजकीय गुंडगिरी करून पाडली जाईपर्यंत, ४७० वर्षे जिथे मशीद उभी होती अशा त्या २.७७ एकर जागेच्या मालकीपेक्षाही इथे खूप महत्त्वाचे असे काहीतरी पणाला लागले आहे.

ज्या प्रकारे रामाची मूर्ती मशिदीत ठेवली गेली ते बेकायदेशीर होते आणि १९९२ मध्ये मशीद पाडण्याची कृती म्हणजे “कायद्याच्या राज्याचे घोर उल्लंघन होते” हे न्यायालयाने मान्य केले आहे. तरीही ज्या शक्तींनी हा विध्वंस केला त्यांच्याकडेच जमिनीचा कायदेशीर ताबा आला आहे. आता या जागेचे व्यवस्थापन सरकारद्वारे स्थापित केली जाणारी एक विश्वस्त संस्था करेल. आणि ज्यांच्यावर प्रत्यक्ष मशीद पाडण्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे असे अनेक लोक आज सरकार तसेच सत्ताधारी पक्षामध्ये वेगवेगळ्या पदांवर काम करत आहेत.

पाव शतकाहून अधिक काळ ‘अयोध्येच्या’ रूपात एक गट ‘भूतकाळात गमावलेल्या गोष्टींवर पुन्हा ताबा मिळवण्यासाठीची धडपड’ करत होता. अयोध्या म्हणजे एका अशा राजकारणाचे प्रतिक बनले होते, जे रामाच्या नावाभोवती रचलेल्या पुराणकथा आणि सामूहिक हिंसा, बहुसंख्यांकवाद आणि कायद्याच्या राज्याचा तिरस्कार या सर्व गोष्टींना एकत्र आणत होते.

भारतीय गणराज्याच्या संकल्पनेत गृहित असलेली सर्व नागरिकांसाठीची समता समाप्त करणे आणि त्याजागी भारतातील धार्मिक अल्पसंख्यांक, आणि लोकसंख्येच्या इतर काठावरच्या घटकांना सततच्या असुरक्षिततेमध्ये राहणे भाग पडेल अशी एक व्यवस्था आणणे हे या राजकारणाचे ध्येय होते.

जर भारतातील लोकशाही संस्था मजबूत असत्या तर ६ डिसेंबर १९९२ रोजी जेव्हा बाबरी मशिद पाडली गेली, तेव्हाच हे राजकारण संपायला हवे होते. त्याऐवजी केवळ त्या राजकारणाचा पहिला टप्पा तिथे समाप्त झाला. आज त्या राजकारणाने आणखी उंच पातळी गाठली आहे. आणि राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांचा मोठा भाग त्याला सतत जे प्रोत्साहन देत आहेत आणि आता सर्वोच्च न्यायालयानेही ते केले आहे, ते पाहता हे राजकारण इतक्यात संपणार नाही. न्यायालयाच्या परवानगीमुळे आता संघ परिवाराच्या हातात असे साधन आले आहे, ज्यामुळे ते स्वतःवरचा झुंडशाहीचा डाग धुवून काढण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करतील, जी आजवरची त्यांच्या चळवळीची शक्ती तसेच कमजोरीही होती. ऑगस्टमध्ये त्यांनी कलम ३७० नष्ट करण्यासाठी कलम ३७०चाच कसा उपयोग केला याबाबत भाजप नेत्यांनी बढाया मारल्या. आता ते न्याय नष्ट करण्यासाठी कायद्याचा उपयोग करू इच्छितात.

सर्वोच्च न्यायालय केवळ एका नागरी विवादाचा निर्णय देत होते अशी आपण आपलीच समजूत घालू शकतो. प्रत्यक्षात खंडपीठाने ज्याला “जगातील सर्वात महत्त्वाच्या प्रकरणांपैकी एक” म्हटले आहे, त्या या प्रकरणात काहीच “नागरी” नव्हते. या विवादाच्या भोवतीचे राजकारण त्यातून बाहेर काढता येणे शक्यच नाही.

बाबरी मशिदीच्या मालकीचे प्रकरण १९४९ पासून कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात चालूच आहे, मुख्यतः अयोध्या जिथे आहे त्या फैजाबाद स्थानिक न्यायालयांमध्ये. राष्ट्रीय पातळीवर मात्र ते १९८० च्या दशकात पुढे आले. आणि यासाठी कारणीभूत ठरले ते लाल कृष्ण अडवानी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी आणि आता विस्मृतीत गेलेल्या वीर बहादुर सिंग आणि अरुण नेहरूंसारख्या खलनायकांचे स्वार्थी राजकारण.

६ डिसेंबर, १९९२ रोजी मशीद उद्ध्वस्त करण्याचे कारस्थान भाजप नेत्यांनी केले आणि एक काँग्रेसचे पंतप्रधान, नरसिंह राव यांनी त्यांना हा गुन्हा करूनही मोकळे सोडले. त्या वेळच्या सर्वोच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांनीही तेच केले. सत्तावीस वर्षांनंतर, मशीद पाडल्याचे प्रकरण अजून रेंगाळते आहे. सर्व पुरावे नोंदवलेले आहेत, युक्तिवाद झालेले आहेत, तरीही निकाल अनिश्चित आहे. याचे कारण म्हणजे सरकारकडून लढणारी संस्था – सीबीआयने स्वेच्छेने तपासाकडे काणाडोळा केला आहे, आणि हे सर्वांना माहित आहे.

न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे यांचे भारताचे पुढचे सरन्यायाधीश म्हणून नाव जाहीर झाल्यानंतर त्यांनी इंडिया टुडेला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते, अयोध्या प्रकरण पहिल्यांदा १९४९ मध्ये उद्भवल्यापासून सर्व प्रकारचे राजकीय कल असलेली सरकारे केंद्रात सत्तेवर आली. तरीही आज जेव्हा अयोध्येबद्दल पक्षपाती असलेला पक्ष सत्तेत आहे तेव्हाच हे प्रकरण वेगाने पुढे ढकलले जात आहे ही गोष्टच आपल्याला या भारतीय गणराज्याचे पुढे काय होणार याबाबत चिंता वाटायला पुरेशी आहे. आपल्याकडे अगोदरच एक नागरिकता कायद्याचा मसुदा आलेला आहे ज्यामध्ये स्पष्टपणे मुस्लिम निर्वासितांना वगळले आहे. एक असा कायदा मंजूर झाला आहे ज्यामध्ये मुस्लिम पुरुषांनी पत्नीला सोडल्यास तो गुन्हा मानला जातो मात्र इतर धर्माच्या लोकांना ते लागू नाही. जिथे स्वातंत्र्य आणि मुक्त अभिव्यक्तीची घटनात्मक संरक्षणे लागूच होत नाहीत असा भारतातला एकमेव प्रदेश हा मुस्लिम बहुल प्रदेश – काश्मीर – आहे हा योगायोग नाही.

संभाव्य परिस्थिती

पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ अधिक काटेकोर, अधिक जटिल निकाल देईल, जो या विवादाच्या दोन्ही बाजूंपैकी कोणाच्याही कर्णकटू विजयोन्मादाला कारणीभूत ठरणार नाही अशी कायदा विश्लेषकांनी अपेक्षा केली होती. मात्र न्यायालयाचा निकाल स्पष्टपणे मंदिराच्या बाजूने आहे यामुळे संघ परिवाराची मानसिक ताकद खूप वाढणार आहे.

सत्ताधारी पक्ष – आणि म्हणून सरकारही – बाबरी मशिदीच्या जागी राम मंदिर बांधण्यास वचनबद्ध आहे. याचा अर्थ असा, की आता तो प्रकल्प वेगाने अंमलात आणण्यासाठीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाने सरकारला एक मंडळ स्थापन करण्यास सांगितले आहे, मालकी हक्काचा तिसरा दावेदार असलेल्या निर्मोही आखाड्यातील प्रतिनिधीला त्यात समाविष्ट करण्यास सांगितले आहे. मात्र १९९२ च्या विध्वंसामध्ये आरोपी असलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांना त्यातून वगळण्याचा साधा आग्रहही त्यांनी केल्याचे दिसत नाही.

अगदी निकालाच्याही आधी, जेव्हा न्यायालय सुन्नी वक्फ बोर्डाचा दावा मान्य करू शकते अशी शक्यता होती, तेव्हाही बाबरी मशीद पुन्हा त्याच जागेवर बांधली जाण्याचा प्रश्नच नव्हता. ते जिंकले असते तरीही त्यांच्यावर जमिनीवरचा त्यांचा हक्क सोडून देण्यासाठी प्रचंड दबाव आला असता. खरोखरच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीच्या कठीण काळात वक्फ बोर्डच्या चेअरमननी वादग्रस्त अशा ‘मध्यस्थी’ प्रस्तावावरही सही केली होती ज्याच्या अंतर्गत त्यांनी यानंतर कोणत्याही मुस्लिम प्रार्थनास्थळांना हात लावला जाणार नाही या आश्वासनाच्या बदल्यात उच्च न्यायालयातील निकालाच्या विरोधातील अपील मागे घेण्यास संमती दिली होती. इतर मुस्लिम दावेदारांनी लगेचच याच्या विरोधात आरडाओरडा केला. प्रमुख ‘हिंदू’ दावेदार, विश्व हिंदू परिषद मात्र अशा कोणत्याही आश्वासनावर सही करण्यास तयारही नव्हती. जगातल्या या सर्वात महत्त्वाच्या प्रकरणापाठोपाठ अशीच आणखी प्रकरणेही येतील याचेच हे चिन्ह आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला अयोध्येतच योग्य जागी मशीद बांधण्यासाठी पाच एकर जागा देण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाचा मूळ मुद्दा मशीद उपलब्ध आहे की नाही हा नसून हिंसेच्या बळावर एखाद्या व्यक्ती किंवा समुदायाकडून एखादी गोष्ट हिरावून घेणे याला भारतात परवानगी आहे का हा होता, हे सर्वोच्च न्यायालय विसरले आहे. दुर्दैवाने त्या प्रश्नाचे सकारात्मक उत्तर मिळाले आहे असे दिसते. त्याहून वाईट गोष्ट अशी की अशा रितीने जागा हिरावून घेण्याला मान्यताही मिळाली आहे आणि त्याच्या ‘बदल्यात’ अन्यत्र पाच एकर जागाही देण्यात आली आहे. आणि ज्यांनी ती हिरावून घेतली त्यांना त्यांच्या या गुन्ह्याचे लाभ घेण्याची परवानगी मिळाली आहे.

एक विचित्र गोष्ट अशी की, वादग्रस्त जागी हिंदू पूजा करत होते याचा थोडाफार पुरावा होता, मात्र १८५७ पूर्वी नमाज पढला जात होता याचा मात्र कोणताही कागदोपत्री पुरावा उपलब्ध झाला नाही, म्हणून “शक्यतांच्या संतुलनाद्वारे” ते हिंदूंना जमीन देत आहे असे न्यायालयाने सांगितले. हा तर्क हिंदू संघटना ज्यांच्यावर दावा करतात अशा इतर मशिदींनासुद्धा सहज लागू होऊ शकतो. एकदा अयोध्या मंदिराचे सर्व राजकीय लाभ घेऊन झाले की संघ हीच पद्धत अन्यत्र वापरेल.

यातल्या कोणत्याच गोष्टीने आपल्याला आश्चर्य वाटायला नको. कारण हा एका समान पातळीवरील मालमत्तेसाठीचा साधा नागरी विवाद नव्हता तर शुद्ध सत्तेचा खेळ होता. असा खेळ, जिथे ‘सांस्कृतिक’ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा राजकीय कार्यक्रम कधीच लपलेला नाही आणि उत्तर प्रदेश व केंद्रीय सरकारांचा पक्षपात तर अगदीच उघड आहे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थीचा आग्रह धरणे ही गोष्टच अत्यंत चुकीची होती.

गुन्हेगारी प्रकरणाचे भवितव्य

जरी सर्वोच्च न्यायालयाने मालकी हक्काच्या प्रकरणाला प्राधान्य दिले असले, त्याचा वेगाने निकाल लावला असला तरीही हे खंडपीठ ‘मालमत्तेच्या विवादावरील’ त्याच्या निकालामुळे मशिदीच्या विध्वंसाच्या प्रकरणातील लोकांना कसे वाचवू शकेल ते स्पष्ट नाही.

इंडिया टुडेमधील त्यांच्या मुलाखतीत न्यायमूर्ती बोबडे यांनी न्यायालय श्रद्धेच्या मुद्द्यांवर न्यायालय कायदे तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे हा आरोप फेटाळला. हे “मालकी हक्काचा विवाद आहे” हे त्यांनी मान्य केले, पण पुढे असेही म्हटले: “ती वास्तू काय प्रकारची आहे, हा एक मुद्दा आहे. पण जी होती ती वास्तूही आत्ता अस्तित्वात नाही.”

तर मग “ती वास्तू” म्हणजेच बाबरी मशीद – “आता अस्तित्वात का नाही” हा एक मुद्दा असायला नको का?

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य लाभार्थी हे मशीद पाडण्याच्या गुन्ह्याच्या मुख्य आरोपींशी स्वाभाविक जोडलेले आहेत. जर अयोध्या प्रकरण हे खरोखरच जगातील सर्वात महत्त्वाचे प्रकरण असेल तर त्याच्याशी जोडलेली हिंसा हे त्यामागचे कारण आहे. तर मग त्या हिंसेसाठी जबाबदार असलेल्या नेत्यांना शिक्षा केल्याशिवाय हे प्रकरण मिटवले जाऊ शकते का?

पाच न्यायाधीशांचे हे खंडपीठ न्यायव्यवस्थेतील अत्यंत अनुभवी, सूज्ञ व्यक्तींचे खंडपीठ होते. मात्र दुर्दैवाची गोष्ट ही, की त्यांच्या निकालातून या मूलभूत प्रश्नाबद्दल काहीच हाती लागत नाही.