१२ भाजप आमदारांचे दीर्घ निलंबन घटनाबाह्य

१२ भाजप आमदारांचे दीर्घ निलंबन घटनाबाह्य

नवी दिल्लीः महाराष्ट्र विधानसभेतील १२ भाजप आमदारांचे दीर्घकाल झालेले निलंबन घटनेचे उल्लंघन करणारे, मनमानी व अवैध असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पीठाने विधानसभा अधिवेशनाच्या काळात आमदारांना सभागृहापासून दूर ठेवणे योग्य नाही असेही ताशेरे ओढले.

गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात अधिवेशन काळात सभागृहात गोंधळ घातल्या प्रकरणी तत्कालिन पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांनी भाजपचे आमदार संजय कुटे, आशीष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, हरीश पिंपळे, योगेश सागर, जय कुमार रावत, नारायण कुचे, राम सातपुते व बंटी भांगडिया अशा १२ जणांचे निलंबन केले होते.

या आमदारांचे निलंबन करावे असा प्रस्ताव सभागृहाचे कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी सभागृहात ठेवला होता. या प्रस्तावावर आवाजी मतदान घेऊन शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते.

नंतर या निलंबनाला आव्हान देणारी याचिका या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून आमदारांचे दीर्घकाल झालेले निलंबन घटनाबाह्य असल्याचा ठपका ठेवला. अशा निर्णयाचे परिणाम भयानक असतात, आमदार हा एका मतदारसंघाचा प्रतिनिधित्व करणारा घटक असतो. त्याचे निलंबन केल्यास त्याच्या अधिकारावर आक्रमण होते, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. विधानसभेतील एखादी रिक्त जागा सहा महिन्यात भरण्याचा नियम आहे. घटनेतील कलम १९०(४)मध्ये त्याचे उल्लेख आहेत. एखादा लोकप्रतिनिधी कोणतीही परवानगी न घेता ६० दिवसापेक्षा अधिक दिवस अधिवेशनाच्या बैठकांना अनुपस्थित राहात असेल तर त्याची जागा रिक्त करता येते, असा नियम आहे. या नियमाकडे दुर्लक्ष झाल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दरम्यान, या निकालावर आपली प्रतिक्रिया देताना भाजपचे आमदार व माजी मंत्री गिरीश महाजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे महाविकास आघाडी सरकारची सूडबुद्धी उघडकीस आल्याचा आरोप केला. आम्हाला निवडणुकांपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न विधान सभा अध्यक्ष करत होते, आता हा निकाल निष्पक्ष आहे, असे ते म्हणाले.

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले. आमचे १२ आमदार ओबीसींच्या आरक्षणासाठी सभागृहात संघर्ष करत होते. त्यावेळी त्यांचे निलंबन करण्यात आले, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केल्याने आम्ही त्याचे ऋणी असल्याची प्रतिक्रिया फडणवीस यांनी दिली.

मूळ बातमी

COMMENTS