‘जेंडर जस्टिस’चे तत्त्व जपण्याची क्षमता न्यायाधीशांमध्ये आहे का?

भारताच्या सरन्यायाधीशांनी बलात्काराच्या प्रकरणातील आरोपीला पीडितेशी लग्न करशील का, असा प्रश्न विचारला तेव्हा पुरुषप्रधान व्यवस्थेतील पूर्वग्रह आणि स्त्रीद्वेष्टेपणाच्या प्रचलनाचे समग्र दर्शनच घडल्यासारखे झाले.

ज्या व्यक्तीला हा प्रश्न विचारला गेला त्याच्यावर बाललैंगिक शोषण संरक्षण कायदा, २०१२ अर्थात पोस्को तसेच बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांखाली आरोप ठेवण्यात आले आहेत. पीडित मुलगी त्याची दूरची नातेवाईक आहे. ती घरात एकटी असताना तिच्या घरात घुसून तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे. त्यावेळी पीडिता ९व्या इयत्तेत होती. ती १२व्या इयत्तेत जाईपर्यंत त्याने तिच्यावर वारंवार बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. शिवाय तो तिच्या कुटुंबियांना मारण्याच्या धमक्याही तिला देत होता. तो पेट्रोलची कॅन घेऊन यायचा आणि तिला पेटवून देण्याच्या धमक्या द्यायचा असा आरोप पीडितेने केला आहे. या मुलीने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा कुटुंबियांना हा भीषण प्रकार कळला. जेव्हा पीडितेच्या अशिक्षित आईने पोलिसात तक्रार देण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा आरोपीच्या आईने तिला त्यापासून परावृत्त केले आणि त्या दोघांमधील लैंगिक संबंध संमतीने झाले होते असे लिहिलेल्या स्टॅम्प पेपरवर तिची सही घेतली. ती सज्ञान झाली की आपला मुलगा तिच्याशी लग्न करेल असा वायदाही आरोपीच्या आईने केला होता. जेव्हा लग्नाचा वायदा मोडला गेला, तेव्हा पोस्को कायद्याखाली तक्रार दाखल करण्यात आली.

सत्र न्यायालयाने दिलेला जामीन मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला.

सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा आणि व्ही. रामसुब्रणियम यांच्या पीठापुढे झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश आणि आरोपी यांच्यातील संभाषणाला ही सगळी पार्श्वभूमी होती हे लक्षात घेतले पाहिजे.

सरन्यायाधीशांनी आरोपीला त्याच्या वकिलांमार्फत विचारले, “तुला तिच्याशी लग्न करायचे असेल, तर आम्ही मदत करू शकतो. लग्न करायचे नसेल, तर तुझी नोकरीही जाईल आणि तुरुंगातही जावे लागेल. तू मुलीला फूस लावून तिच्यावर बलात्कार केला आहेस.”

सरन्यायाधीश म्हणाले, “मुलीला फूस लावण्यापूर्वी, तिच्यावर बलात्कार करण्यापूर्वी तू विचार करायला हवा होतास. तू सरकारी नोकर आहेस.”

आरोपीने उत्तर दिले, “मला आधी तिच्याशी लग्न करायचे होते पण तिने नकार दिला. आता माझे लग्न झाले आहे, त्यामुळे मी तिच्याशी लग्न करू शकत नाही.”

मग सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीला त्याची याचिका काढून घेण्याची परवानगी दिली पण नियमित जामिनासाठी अर्ज करण्यास त्याला अवधी मिळावा म्हणून उच्च न्यायालयाच्या अटकेच्या आदेशाला चार आठवड्यांकरता स्थगिती दिली.

लग्न: दिलासा, शिक्षा की प्रायश्चित्त?

पीडितेचे तिच्यावर पुन्हापुन्हा बलात्कार करणाऱ्या माणसाशी लग्न केले तर त्यातून तिला दिलासा मिळेल असे सरन्यायाधीशांनी गृहीत धरले की त्यांच्या मते आरोपीला पीडितेशी लग्न करायला सांगणे ही शिक्षाच होती हे स्पष्ट होऊ शकले नाही. लिंगसमानतेच्या घटनात्मक व मानवी मूल्यांवर विश्वास ठेवणाऱ्या व्यक्तीला, मुलीच्या शरीरावर अतिक्रमण करणाऱ्या पुरुषाशी तिचे आयुष्यभराचे कायदेशीर नाते जोडणे मान्य होईल का? मुलीला वेदना, मानसिक त्रास, अवहेलना देणाऱ्या माणसाशी तिचे लग्न झाले की तिचे सगळे दु:ख जादूची कांडी फिरल्यासारखे संपेल असे त्यांना वाटते का? पीडितेची आई आरोपीच्या आईने ठेवलेला लग्नाचा प्रस्ताव स्वीकारण्यास हतबल होती ती स्त्रीच्या प्रतिष्ठेच्या व लज्जेच्या पुराणमतवादी कल्पनांमुळे. त्यावेळी मुलीच्या संमतीचा प्रश्न नव्हता, कारण, ती अल्पवयीन होती. ही स्वीकृती ग्राह्य धरणे म्हणजे स्त्रीवरील पालकांचा मालकीहक्क मंजूर करण्यासारखे आहे.

शेवटी प्रश्न शरीराचाच?

आपण आरोपीला पीडितेशी लग्न करण्याची जबरदस्ती करत नाही हे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. खरे तर हे दाक्षिण्य पीडितेप्रती दाखवायला हवे होते. पीडितेच्या मन:स्थितीबद्दल काहीही माहिती नसताना मुळात पीठाने आरोपीला असा प्रश्न विचारणे विचित्र आहे. आरोपीने पीडितेशी लग्न करण्याची तयारी दर्शवली असती तर? आपल्यावर बलात्कार करणाऱ्या व्यक्तीशी लग्न करण्याच्या विचारनेही एखाद्या स्त्रीचा उद्रेक होऊ शकतो, याची न्यायाधीशांना कल्पना नाही? बलात्काऱ्याला बलात्कारितेशी लग्न करणार का असे विचारून आपण त्या मुलीचे हित करत आहोत असे न्यायमूर्तींना वाटले का?

हे ओबडधोबड भाषेत मांडायचे तर, “तुझे शरीर हाताळले गेले आहे आणि आता तुझ्या भल्यासाठीच मी तुज्यावर बळजबरी करणाऱ्याला तुझी प्रतिष्ठा परत मिळवून देण्यास भाग पाडत आहे. तुझ्यावर बलात्कार करणारा तुला पत्नी म्हणून स्वीकारेल आणि तुला प्रतिष्ठा मिळवून देईल.” सरन्यायाधीशांच्या वक्तव्याचा अर्थ याहून वेगळा निघत नाही.

अपात्री सहानुभूती

सरन्यायाधीश बोबडे आरोपीला म्हणाले, “तू लग्न करत असशील, तर आम्ही तुला मदत करू शकतो.” बलात्कारातील आरोपीला ही सहानुभूती दाखवण्याची गरज काय? पीडितेच्या शारीरिक, भावनिक आणि मानसिक आरोग्यावर झालेल्या परिणामांची कल्पना न्यायाधीशांना नाही का?

पीडितेला सुनावणीदरम्यान आणि अन्यवेळी आरोपीपासून दूर ठेवले जाण्याचा अधिकार आहे, असे पोस्को नियम, २०२० मध्ये नमूद आहे. उच्च न्यायालयाने हे लक्षात घेतलेले दिसते आणि म्हणूनच आरोपीचा जामीन रद्द केला. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र याकडे साफ दुर्लक्ष केलेले दिसते. त्यात सरन्यायाधीश आरोपीला ‘तू मुलीला फूस लावलीस’ असे पुन्हापुन्हा म्हणाले आहेत. मात्र, आरोप बलात्कार, लैंगिक छळ आणि धमकी दिल्याचे आहेत. यात फूस लावण्याचा उल्लेख नाही. कायद्यानुसार फूस लावणे म्हणजे स्त्रीला शारीरिक दुखापत न करता शारीरिक संबंधांसाठी आग्रह करणे होय. बलात्कार व लैंगिक छळातील फरक न्यायालयाला कळायला हवा. न्यायालयीन कक्षेत उच्चारल्या जाणाऱ्या प्रत्येक शब्दाचे परिणाम दूरगामी असतात. म्हणूनच न्यायाधीशांनी वापरत असलेल्या भाषेबद्दल अत्यंत सावध असणे आवश्यक आहे.

बलात्काऱ्याशी लग्न कायदेशीर नाही

बलात्काराच्या गुन्ह्याशी भरपाई पीडितेशी लग्नामार्फत करणे काही देशांमध्ये कायदेशीर असले, तरी भारतात नाही. भारतात बलात्कार हा ‘नॉन-कम्पाउंडेबल’ गुन्हा आहे. हा केवळ संबंधित स्त्रीविरोधातील नव्हे, तर समाजविरोधी गुन्हा आहे, हे अनेक केसेसच्या संदर्भात प्रस्थापित झालेले आहे.

बलात्काराच्या गुन्ह्याची शिक्षेखेरीज अन्य मार्गाने भरपाई होऊ शकते किंवा त्याबाबत तडजोड होऊ शकते असे संकेत सर्वोच्च घटनात्मक यंत्रणा देते, तेव्हा पीडितेशी लग्न केल्यास सर्व लैंगिक गुन्हे माफ होतील असा धोकादायक संदेश जाऊ शकतो. लैंगिक गुन्ह्याला अशा पद्धतीने सामान्य किंवा किरकोळ स्वरूप दिल्यास तक्रारी दाखल होण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते. न्यायसंस्थेवरील विश्वासही यामुळे कमी होऊ शकतो. २०१५ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने बलात्काराच्या केसमध्ये मध्यस्थीची शिफारस केली तेव्हा त्यावर टीकेची झोड उठली आणि न्यायधीशांना आदेश मागे घ्यावा लागला. पीडितेकडून राखी बांधून घेतल्यास लैंगिक गुन्ह्यातील आरोपीला जामीन मंजूर करण्याच्या मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला महिला वकिलांनी आव्हान दिले आणि अॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी याबाबत न्यायाधीशांना संवेदनशील करण्यावर भर दिला. न्यायसंस्थेमध्ये लिंगभेद आणि असंवेदनशीलता असल्याचे एका स्वयंसेवी संस्थेने १९९६ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणातून दिसून आले होते. २५ वर्षे उलटली तरी परिस्थिती बदललेली नाही.

पुरुषप्रधान व्यवस्थेचा अडसर

न्यायाधीश स्त्रियांबाबत पूर्वग्रहमुक्त नाहीत आणि त्यांच्या पूर्वग्रहांचा परिणाम न्यायदानावर होतो. अलीकडील काळात तर अनेक प्रतिगामी निर्णयांमधून न्यायाधीशांची पितृसत्ताक मनोवृत्ती दिसून आली आहे. सरन्यायाधीश बोबडे यांनी शेतकरी आंदोलनातील स्त्रियांवर केलेली टिप्पणी हे याचे एक उदाहरण. माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनीही अशाच दृष्टिकोनाचे दर्शन घडवलेले आहे.

न्यायिक वर्तनासाठी बेंगलोर तत्त्वे

न्यायाधीशांमध्ये नि:पक्षपाती दृष्टिकोन रुजवण्यासाठी २००२ मध्ये तयार करण्यात आलेली बेंगलोर प्रिन्सिपल्स उपयुक्त आहेत. ती पुढीलप्रमाणे:

२.१ न्यायाधीशाने त्यांची न्यायिक कर्तव्ये पक्षपात आणि पूर्वग्रह दूर ठेवून बजावावीत.

२.२ न्यायाधीशाचे न्यायालयातील आणि न्यायालयाबाहेरील वर्तन जनतेचा न्यायसंस्थेवरील विश्वास वाढवणारे असावे.

२.४ न्यायिक कारवाईच्या निष्पत्तीवर परिणाम होईल अशी कोणतीही टिप्पणी न्यायाधीशाने करू नये.

उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांनी केलेल्या निरुपद्रवी विधानांचा प्रभावही दुर्लक्षून चालणार नाही. ‘पीडितेशी लग्न करा आणि जामीन मिळवा’ हा सर्वोच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोन अन्य न्यायालयांवरही प्रभाव टाकू शकतो.

यानंतरही प्रश्न उरतो तो म्हणजे आपल्या कर्तव्यपूर्तीच्या आड येणारी मते मोकळेपणाने व्यक्त करणाऱ्या न्यायाधीशांमध्ये लिंग समानता आणि न्यायाच्या घटनात्मक मूल्यांचे पालन करण्याची क्षमता आहे का?

मूळ लेख: