वादग्रस्त निर्णय देणाऱ्या न्यायाधीशाची बढती रोखली

नवी दिल्लीः अल्पवयीन मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचार व बलात्कारासंदर्भात दोन वादग्रस्त निर्णय देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्या. पुष्पा गनेडीवाल यांना बढती देत त्यांची उच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदावरील कायम स्वरुपी नियुक्ती रोखण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलिजियमने घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. गनेडीवाल यांच्या नावाची केंद्र सरकारला केलेली शिफारस मागे घेतली आहे.

गेल्या १९ जानेवारीला न्या. गनेडीवाल यांनी त्वचेचा त्वचेशी संपर्क झाला नसेल तर तो अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार होत नाही व आरोपींवर पॉस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येत नाही असा निर्णय दिला होता.

त्यानंतर २८ जानेवारीला न्या. गनेडीवाल यांनी लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल केलेल्या एका ५० वर्षाच्या व्यक्तीच्या याचिकेवरही एक वादग्रस्त निर्णय दिला होता. या व्यक्तीवर पाच वर्षाच्या मुलीसमोर पँटची चेन उघडल्याचा आरोप होता पण हे कृत्य पॉस्को कायद्याखाली गुन्हा येत नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते.

या निकालानंतर कायदे क्षेत्रातून व समाजाच्या विविध थरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने कायदा मंत्रालयाकडे पाठवलेला प्रस्ताव मागे घेतला. न्या. गनेडीवाल यांना असे संवेदनशील खटले हाताळण्याचा अनुभव नाही व त्या वकील असतानाही नव्हता. त्यांना अधिक प्रशिक्षित करणे व त्यांना वास्तव समजावून सांगणे महत्त्वाचे आहे. हा निर्णय त्यांच्या व्यक्तिगत विरोधात नाही असे सर्वोच्च न्यायालयातल्या सूत्रांनी एनडीटीव्हीला सांगितले.

गेल्या २० जानेवारीला सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील कॉलेजियमने न्या. गनेडीवाल यांना बढती देत त्यांची नागपूर खंडपीठावर कायम स्वरुपी नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून कायदा मंत्रालयाकडे पाठवला होता. या क़ॉलेजियममध्ये न्या. रामण्णा व न्या. नरिमन असे अन्य सदस्य होते.

न्या. गनेडीवाल यांचा जन्म ३ मार्च १९६९मध्ये अमरावती जिल्ह्यातील परतवाडा येथे झाला असून त्यांनी पूर्वी बँका व विमा कंपन्यांच्या वकिलांच्या समितीवर काम केले आहे. त्यांनी अमरावती अनेक महाविद्यालयांमध्ये अध्यापनाचेही काम केले आहे. त्यांनी अमरावती विद्यापीठातील एमबीए व एलएलएम विद्यार्थ्यांसाठी अनेक लेक्चर घेतली आहेत.

२००७मध्ये त्यांची जिल्हा न्यायाधीश म्हणून थेट नियुक्ती झाली. नंतर १३ फेब्रुवारी २०१९मध्ये बढती मिळून त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली होती.

मूळ बातमी