देशद्रोह कायद्याचा सर्वोच्च न्यायालय आढावा घेणार

नवी दिल्लीः देशद्रोह कायद्याच्या दुरुपयोगाविषयी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त करत हा कायदा ब्रिटिश आमदानीतला होता आणि त्याचा उपयोग स्वातंत्र चळवळ चिरडून टाकण्यासाठी होता. सद्य काळात या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली असल्याचे मत व्यक्त केले. या कायद्याबाबत केंद्र सरकारकडून न्यायालयाने मत मागितले आहे.

दरम्यान गुरुवारी माजी केंद्रीय मंत्री व संपादक पत्रकार अरुण शौरी यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात देशद्रोह कायद्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे.

देशद्रोह कायद्याला आव्हान देणार्या अनेक याचिका असून त्यापैकी एक याचिका एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवरच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एन. व्ही रमणा यांच्या नेतृत्वाखाली पीठाने मत व्यक्त केले. न्यायालयाने या जुन्या कायद्यावर बोट ठेवत आता स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पुरी झाली असून हा कायदा गरजेचा आहे का, असा सवालही केला.

देशद्रोह कायद्याचा दुरुपयोग राज्य किंवा केंद्राकडू होतो असा दोष आम्हाला द्यायचा नाही पण दुर्दैवाने या कायद्याची अंमलबजावणी करणार्या यंत्रणा व विशेषतः प्रशासनाकडून त्याचा दुरुपयोग होत आहे. त्याच बरोबर एका गटसमूहाकडून दुसर्या समुहाविरोधाक त्याचा वापर केला जात असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. एखाद्या लाकूडतोड्याला एक झाड कापायला सांगितले तर त्याने पूर्ण जंगलच कापून टाकले अशा पद्धतीने हा कायदा वापरला जात असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले.

यावर सरकारतर्फे युक्तिवाद करताना अटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी हा कायदा घटनेत असला पाहिजे, न्यायालय या कायद्याचा दुरुपयोग होऊ नये यासाठी दिशादर्शन करू शकते, असे मत मांडले.

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाच्या वतीने वरिष्ठ वकील श्याम दिवान यांनी पत्रकारांच्या विरोधात या कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याचा मुद्दा मांडला. तर निवृत्त मेजर जनरल एसजी वोम्बटकेरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत देशद्रोहाचा कायदा अस्तित्वात असल्याने त्याचा थेट परिणाम राज्य घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर होत असल्याचा मुद्दा होता. न्यायालयाने वोम्बटकेरे यांच्या देशाप्रती कर्तव्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करत सरकारने त्यांच्या हेतूविषयी शंका घेऊ नये, असे सरकारी वकीलांना सुनावले.

अरुण शौरी यांचीही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

गुरुवारी ज्येष्ठ संपादक पत्रकार व माजी केंद्रीयमंत्री अरुण शौरी यांनी देशद्रोह कायद्याची घटनात्मक वैधतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. देशद्रोह कायदा अत्यंत विस्कळीत असून तो फौजदारी गुन्हा व देशद्रोही कृत्य यांच्यामध्ये फरक करण्यात असमर्थ आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून समाजात पद्धतशीर तेढ, मत्सर व तिरस्कार पसरवला जातो असे शौरी यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.

शौरी यांनी आपली याचिका ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांच्या मार्फत न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेत त्यांनी भारतीय दंडसंहितेतील १२४ अ (देशद्रोह) हे कलम राज्यघटनेतील कलम १४ व १९ (१)(अ)चे थेट उल्लंघन करत असल्याचे म्हटले आहे. देशद्रोह कायदा हा ब्रिटिश वसाहतवादामध्ये तयार करण्यात आला होता. या कायद्याच्या माध्यमातून भारतीय समाजमनातील ब्रिटिशांप्रती असलेला असंतोष दाबण्याचा प्रयत्न केला जात होता. आता स्वातंत्र्यानंतर या कायद्याला कोणताही आधार शिल्लक राहात नाही, असे शौरी यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.

मूळ बातमी