तेजबहादुर यादव यांची याचिका रद्द

नवी दिल्लीः २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांत वाराणसी मतदारसंघात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधातला उमेदवारी अर्ज रद्द झालेले बीएसएफमधील हकालपट्टी करण्यात आलेले जवान तेज बहादुर यादव यांना मंगळवारी झटका बसला. त्यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द करण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरला. यादव यांची याचिका यापूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती व निवडणूक आयोगाचा निर्णय योग्य ठरवला होता. त्यावर यादव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

गेल्याच आठवड्यात यादव यांच्या याचिकावरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला होता. या प्रकरणावर अनेक महिने सुनावणी स्थगित असून ती अधिक काळ स्थगित ठेवता येणार नाही. कारण या प्रकरणातील प्रतिवादी पंतप्रधान असल्याने हा विषय प्रलंबित ठेवता येणार नाही, असे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्या. बोपन्ना व न्या. सुब्रम्हण्यम यांनी स्पष्ट केले होते. या विषयावर कोर्टात सुनावणी झाली पाहिजे स्थगिती ठेवणे योग्य नव्हे असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यानंतर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचा निर्णय योग्य ठरवला.

बहादुर यांचे आरोप

गेल्या वर्षीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांत वाराणसीतून मोदी यांच्या विरोधात उमेदवारी दाखल केल्याने आपल्या अर्जात त्रुटी काढून उमेदवारी अर्ज निवडणूक अधिकार्यांनी रद्द केला होता, असा आरोप करत यादव यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम ३३ नुसार एखाद्या सरकारी कर्मचार्यास भ्रष्टाचार व सरकारविरोधात विश्वासघात अशा कारणांमुळे  नोकरीवरून बरखास्त केल्यास त्याला पुढील ५ वर्षे निवडणूक लढवता येत नाही. पण या कायद्यात अशीही एक तरतूद आहे की, संबंधित सरकारी कर्मचार्यास वरील दोन कारणांशिवाय अन्य कारणांनी बरखास्त केले असेल व त्याने तसे कारण दाखवणारे प्रमाणपत्र निवडणूक आयोगाला सादर करावे लागते. त्यावरून त्यांची उमेदवारी वैध ठरू शकते.

यादव यांनी तसे कोणतेही प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते त्यामुळे त्यांचा अर्ज नामंजूर केला असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे होते. त्यावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यादव यांची याचिका फेटाळली होती.

त्यानंतर यादव यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.

गेल्या आठवड्यात बुधवारी झालेल्या सुनावणीत मोदींतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की, यादव यांनी निवडणूक आयोगाकडे २ उमेदवारी अर्ज सादर केले होते. एका अर्जात त्यांनी आपल्याला बरखास्त केल्याचे म्हटले होते तर दुसर्या अर्जात बरखास्त केले नसल्याचे म्हटले होते. यादव यांनी या प्रकरणात वेळ मागितला नसल्याने त्यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द करावा लागला, असा युक्तिवाद साळवे यांनी केला होता.

यादव यांचे २ अर्ज

वाराणसी लोकसभा मतदार संघात तेज बहादुर यादव यांनी एक अर्ज अपक्ष म्हणून व दुसरा अर्ज समाजवादी पार्टीचे उमेदवार म्हणून दाखल केले होते. पण या दोन्ही अर्जात वेगवेगळी माहिती दिल्याचे सांगत निवडणूक आयोगाने यादव यांचे अर्जच फेटाळले होते.

तेजबहादूर यादव हे पूर्वी बीएसएफमध्ये कार्यरत होते. २०१७मध्ये त्यांनी बीएसएफच्या जवानांना नित्कृष्ट अन्न मिळत असल्याचा दावा करणारा एक व्हीडिओ सोशल मीडियात प्रसिद्ध केला होता. त्यावर बीएसएफने त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करत त्यांना सेवेतून बरखास्त केले होते.

मूळ बातमी