विनोद दुआंवरची राजद्रोहाची तक्रार रद्द

नवी दिल्लीः प्रत्येक पत्रकाराला सुरक्षा देणे बंधनकारक असल्याचे मत व्यक्त करत यू ट्यूबवर प्रसारित एका कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केल्या प्रकरणात हिमाचल प्रदेशातील एका भाजप नेत्याने प्रसिद्ध पत्रकार विनोद दुआ यांच्याविरोधात हिमाचल प्रदेश पोलिसांमध्ये दाखल केलेली राजद्रोहाची तक्रार सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे.

न्यायालयाने केदार नाथ सिंह (१९६२) प्रकरणाचा दाखला देत प्रत्येक पत्रकाराला सुरक्षा देणे हे बंधनकारक असून एखाद्या व्यक्तीने व्यक्त केलेले मत किंवा दिलेले भाषण समाजात हिंसेचा उद्रेक होण्यास कारणीभूत ठरणारे किंवा सार्वजनिक जीवन अस्थिर करत त्याचे नुकसान करणारे असेल तरच त्या व्यक्तीवर राजद्रोहाचा आरोप लावला जाऊ शकतो असे मत व्यक्त केले.

दुआ यांच्या वतीने त्यांचे वकील विकास सिंह यांनी १९६२च्या केदार नाथ प्रकरणाच्या निकालाचा दाखला देत एक नागरिक म्हणून विनोद दुआ यांना सरकारच्या विरोधात मत व्यक्त करणे, किंवा त्या संदर्भात लेखन करणे, टीका करणे हा मूलभूत अधिकार असल्याचा दावा केला. विनोद दुआ यांनी सरकारवर केलेली टीका कोणतीही हिंसा पसरवण्यास उद्युक्त करणारी नव्हती किंवा जनमत सरकारविरोधात हिंसेच्या दिशेने जाणारे नव्हते, त्याच बरोबर त्यांची टीका कोणताही धर्म, वंश, भाषा, प्रादेशिक समुदायाविरोधात नव्हती, त्यामुळे त्यांच्यावर लावलेले भारतीय दंड संहिता ५०५ (२) व १५३ (अ) अंतर्गत दाखल केलेले गुन्हे रद्द करावे अशी मागणी न्यायालयापुढे केली होती. न्यायालयाने दुआ यांचा युक्तिवाद मान्य केला आणि त्यांच्या विरोधात देशद्रोहाचा खटला दाखल करणारी तक्रारही रद्द केली.

गेल्या वर्षी विनोद दुआ यांनी यू ट्यूबवर प्रसारित एका कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मतांसाठी दहशतवादी हल्ल्यातील निष्पाप नागरिकांच्या मृत्यूंचा उपयोग केल्याची टीका केली होती. या टीकेवरून हिमाचल प्रदेशातील भाजपचे एक नेते अजय श्याम यांनी सिमल्यातील एका पोलिस ठाण्यात दुआ यांच्याविरोधात राजद्रोहाची तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनंतर पोलिसांनी दुआ यांची चौकशी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. पण दुआ यांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सरकारवर केली जाणारी टीका ही राजद्रोहाचे कारण दाखवत पत्रकारांवर पोलिस कारवाई केली जाते, राजद्रोहासंदर्भात न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश द्यावेत अशी मागणी दुआ यांनी केली होती. आपण केलेली टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात होती ती सरकारविरोधात होती. आणि या टीकेने कुठेही हिंसाचार पसरला नाही, असा युक्तिवाद दुआ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. दुआ यांनी देशातील प्रसार माध्यमांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाही मुद्दा उपस्थित केला होता. प्रसार माध्यमांवर सतत कारवाई केली जात असेल तर त्याने लोकशाही धोक्यात येऊ शकते अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली होती.

यानंतर न्यायालयाने दुआ यांच्यावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये असे आदेश हिमाचल पोलिसांना दिले होते.

मूळ बातमी