इलेक्टोरल बॉण्ड्स याचिकेकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे दुर्लक्ष

सर्वाधिक संख्येने मते मिळवणाऱ्या उमेदवाराला (मतांमध्ये सर्वाधिक वाटा मिळवणाऱ्या नव्हे) विजयी घोषित करण्याची पद्धत अस्तित्वात असल्याने राजकीय पक्षांकडे असलेला निधी हा निवडणुका जिंकण्यासाठीचा सर्वांत महत्त्वपूर्ण निर्णायक घटक झाला आहे.

केवळ एक उमेदवार विजयी होणार आहे आणि एकच राजकीय पक्ष सरकार स्थापन करणार आहे हे मतदारांना माहीत असल्याने ते जिंकण्याची शक्यता नसलेल्या उमेदवारावर किंवा पक्षावर मत वाया घालवत नाहीत. कोणत्या पक्षांना जिंकण्याची संधी आहे याचे मूल्यमापन त्यांच्या दृश्यमानतेवरून होते. ही दृश्यमानता जाहिराती, होर्डिंग्ज, पैसे घेऊन काम करणारे कार्यकर्ते आणि आता तर पैसे देऊन आणलेल्या लोकांचा सहभाग असलेल्या मोर्च्यांच्या स्वरूपात खरेदी करता येते. या वास्तवाची दखल घेऊन निवडणूक कायद्याखाली उमेदवारांद्वारे निवडणुकीसाठी केल्या जाणाऱ्या खर्चावर मर्यादा घालण्यात आली आहे. दुर्दैवाने राजकीय पक्षांद्वारे होणाऱ्या खर्चावर कोणतीही मर्यादा नाही. त्यामुळे उमेदवार स्वत:साठी जेवढा खर्च करतात, त्याहून कितीतरी अधिक खर्च त्यांचे पक्ष त्यांच्यावर करतात. उमेदवारांद्वारे होणाऱ्या खर्चाची मर्यादाही रोख पैशाचे बेहिशेबी व्यवहार करून वाढवून घेता येते.

नोव्हेंबर २०१६ मध्ये भारतात निश्चलनीकरण अर्थात नोटबंदी लागू करण्यात आली, तेव्हा त्यासाठी पंतप्रधानांनी दिलेल्या सबबींपैकी एक रोकडमुक्त समाजाकडे वाटचाल ही होती. गरीब लोकांनी त्यांचे सगळे व्यवहार बँकेमार्फत करावे अशी अपेक्षा ठेवता येत नसली, तरी किमान राजकीय पक्ष व उमेदवारांवर तशी सक्ती करायला काहीच हरकत नाही. मात्र, सरकारने वित्त विधेयक, २०१६ आणि वित्त विधेयक, २०१७ यांमार्फत (राज्यसभेत सरकारला त्यावेळी बहुमत नसल्याने राज्यसभेला वळसा घालून संमत करवून घेण्यात आलेले कायदे) चार कायद्यांमध्ये बदल घडवून आणले आणि त्याचा परिणाम नेमका उलट झाला.

या विधेयकांद्वारे प्रथम परदेशी योगदान नियामक कायद्यामध्ये (एफसीआरए) बदल करून परदेशी कंपन्यांनी आपल्या भारतातील उपकंपन्यांमार्फत राजकीय पक्षांना देणग्या देणे कायदेशीर ठरवण्यात आले. यापूर्वीच्या कायद्यानुसार भाजप आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष परदेशी योगदान स्वीकारल्याबद्दल दोषी ठरलेले आहेत; आणि एफसीआरएचा मुख्य हेतू राजकीय पक्ष, उमेदवार व सरकारी नोकरांना परदेशातून निधी स्वीकारण्यास प्रतिबंध करणे हाच होता. मात्र, या कायद्यामध्ये बदल केल्याने तो निरर्थकच होऊन गेला.

दुसरा बदल कंपनी कायद्यामध्ये करण्यात आला. त्यापूर्वी कंपन्यांना त्यांच्या तीन वर्षांतील वार्षिक नफ्याच्या ७.५ टक्क्यांपर्यंत रक्कम राजकीय पक्षांना देणगी म्हणून देण्याची परवानगी होती. वित्त विधेयकाद्वारे ही साडेसात टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकण्यात आली.

तिसरा बदल प्राप्तिकर कायद्यात करण्यात आला. यापूर्वी राजकीय पक्षांना दिलेल्या देणगीचे तपशील उघड करणे कंपन्यांसाठी बंधनकारक होते. हा नियम काढून टाकण्यात आला.

अर्थात सर्वांत हानीकारक बदल आरबीआय कायद्यात करण्यात आला. या कायद्यामध्ये राजकीय पक्षांचे इलेक्टोरल बॉण्ड्स खरेदी करण्याच्या स्वरूपात त्यांना अमर्याद देणग्या देण्याचा अपारदर्शक मार्ग कंपन्यांसाठी खुला करून देण्यात आला. इलेक्टोरल बॉण्ड्स किंवा ईबी हे राजकीय पक्षांना दिले जाऊ शकतील असे बेअरर रोखे आहेत. हे रोखे खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीची ओळख उघड केली जात नाही, अगदी निवडणूक आयोगापासूनही ही माहिती गुप्त ठेवली जाते. ही माहिती केवळ स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडे असते आणि या बँकेमार्फत ती सरकारला कळू शकते.

या चार बदलांमुळे निवडणुकीतील पैशाचा जोर तर वाढलाच आहे, शिवाय, राजकीय निधी बेसुमार प्रमाणात सत्ताधारी पक्षाकडेच जाणार याचीही काळजी घेतली गेली आहे.

प्रारंभिक इलेक्टोरल बॉण्ड्सचा ९५ टक्क्यांहून अधिक भाग भाजपकडे गेला आणि त्यानंतरही भाजपच्या इलेक्टोरल बॉण्ड्सही खरेदीही खूप मोठ्या प्रमाणात झाली. इलेक्टोरल बॉण्ड्सच्या स्वरूपातील देणग्या बहुतांशी कॉर्पोरेट क्षेत्राद्वारे दिल्या जात आहेत आणि त्यातील ९९ टक्क्यांहून अधिक बॉण्ड्स १ कोटी आणि १० लाख अशा परिमाणांमध्ये (डिनॉमिनेशन्स) खरेदी केले गेले. यातील किती देणग्या कंपन्यांसाठी अनुकूल धोरणे व निर्णय देण्याची परतफेड आहेत हे अज्ञात आहे.

आरटीआयमधून स्पष्ट झाले आहे की भारतीय निवडणूक आयोग आणि रिझर्व बँक ऑफ इंडिया यांनी इलेक्टोरल बॉण्ड्स आणण्यास तीव्र विरोध केला होता. जगभरात अशा प्रकारचे बेअरर रोखे जारी करण्याचा प्रकार यापूर्वी क्वचितच घडला असेल आणि अशा पद्धतीने बेअरर रोखे खरेदी करण्यास परवानगी दिल्यामुळे त्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होईल, असे आरबीआयने लिहिलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे मनी लाँडरिंग व्यवहार सुलभ करण्याचा गंभीर ठपका आरबीआयवर बसू शकतो अशी चिंतानेही आरबीआयने व्यक्त केली होती. निवडणूक आयोगानेही २६ मे, २०१७ रोजी लिहिलेल्या पत्रात, या बदलांचा गंभीर परिणाम राजकीय निधीउभारणीच्या पारदर्शकतेवर पडू शकते, असे विधी मंत्रालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१च्या २९सी कलमामध्ये झालेल्या बदलातून असे दिसून येत आहे की, राजकीय पक्षाला इलेक्टोरल बॉण्ड खरेदीच्या स्वरूपात दिलेली कोणतीही देणगी २९सी कलमाखाली विहित योगदान अहवालाच्या कक्षेत येणार नाही. म्हणूनच हे देणगीतील पारदर्शकता कमी करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे, असे निवडणूक आयोगाने नमूद केले होते.

कंपन्यांनी दिलेल्या राजकीय निधीवरील साडेसात टक्क्यांची मर्यादा दूर करण्याबद्दल निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, यामुळे शेल कंपन्या राजकीय देणग्या देण्यासाठी आपला काळा पैसा वापरण्याची मोठी शक्यता आहे.

एकंदर या सर्व बदलांमुळे राजकीय पक्षांना केवळ कॉर्पोरेट क्षेत्राकडूनच नव्हे तर परदेशी कंपन्यांच्या भारतातील उपकंपन्यांकडूनही देणग्या स्वीकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मोठाली कंत्राटे मिळालेल्या कंपन्या (उदाहरणार्थ, रफाएल विमानांचे उत्पादन करणारी दासॉल्त कंपनी) त्यांच्या उपकंपन्यांद्वारे राजकीय पक्षांना देणग्या देणार आणि इलेक्टोरल बॉण्ड्सच्या खरेदीच्या माध्यमातून हे झाल्याने देणगी देणाऱ्यांची नावेही कोणाला कळणार नाही. देणगीदारांची नावे केवळ केंद्र सरकारला कळू शकतील. अशा परिस्थितीत केंद्रात सत्ता असलेल्या राजकीय पक्षाला अधिकाधिक देणग्या दिल्या जाणार हे उघड आहे.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स आणि कॉमन कॉज या संस्थेने कायद्यांमधील या प्रतिगामी बदलांच्या वैधतेला आव्हान देणारी रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने १२ एप्रिल, २०१९ रोजी झालेल्या सुनावणीत याचिकेत महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडण्यात आल्याचे नमूद केले होते. न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले होते की, “देशातील निवडणूक प्रक्रियेच्या पावित्र्यावर परिणाम करणारे अनेक मुद्दे यात आहेत. या मुद्द्यांसाठी सखोल सुनावणी आवश्यक आहे.” त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बॉण्ड्समार्फत मिळालेल्या देणग्यांचे तपशील ३० मे, २०१९ या तारखेपर्यंत सील्ड आच्छादनात सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यानंतर या याचिकेवर सुनावणीच झालेली नाही. प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काढल्या जाणाऱ्या इलेक्टोरल बॉण्ड्सना स्थगिती देण्याची मागणी करणारे अनेक अर्ज दाखल होऊनही न्यायालयाने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.  कर्नाटक, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांतील महत्त्वपूर्ण विधानसभा निवडणुकांपूर्वी, २०१८ मध्ये, केंद्र सरकारने दोनदा इलेक्टोरल बॉण्ड्सच्या बेकायदा व अतिरिक्त विक्रीला (इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, २०१८चे नियम डावलून) परवानगी दिल्याचे आरटीआयद्वारे समोर आले आहे. नुकत्याच झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी याचिकावर तातडीने सुनावणी घ्यावी असा अर्जही याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्याकडेही सर्वोच्च न्यायालयाने काणाडोळा केला आहे. पश्चिम बंगाल, तमीळनाडू, केरळ आणि आसाममधील विधानसभा निवडणुका तोंडावर असताना एप्रिलमध्ये इलेक्टोरल बॉण्ड्सचा पुढील जथ्था विक्रीसाठी येणार असल्याचे समजते. एडीआरने बॉण्ड्सच्या विक्रीला स्थगिती देण्यासाठी पुन्हा अर्जही दाखल केला आहे. अज्ञात आणि परदेशी स्रोतांकडून देणग्या स्वीकारण्याची मुभा राजकीय पक्षांना देणाऱ्या, निवडणूक निधीसंदर्भातील कायद्यांतील बदलांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेला दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयात प्राधान्य मिळू शकत नाही आहे. या देणग्या प्रामुख्याने सत्ताधारी पक्षाला मिळत आहेत आणि त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत खर्चाच्या दृष्टीने या पक्षाला झुकते माप मिळत आहे. आपल्या लोकशाहीसाठी हे अत्यंत घातक आहे. कदाचित आपण ज्या काळात राहत आहोत, त्या काळाचेच हे प्रतीक आहे.

मूळ लेख