शेती कायदे स्थगित करावे, सुप्रीम कोर्टाचा तोडगा

नवी दिल्लीः मोदी सरकारच्या तीन शेती कायद्यांच्याविरोधात दिल्लीच्या वेशीवर चिघळलेले शेतकरी संघटनांचे आंदोलन हा त्यांचा मूलभूत हक्क असून तो आम्हाला हिरावून घेता येत नाही पण सरकारने परिस्थिती पाहून हे तीन कायदे तात्पुरते स्थगित करावे व या कायद्यांवर साधकबाधक चर्चा करण्यासाठी कृषी तज्ज्ञांची निष्पक्ष व स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा विचार करावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले.

पण न्यायालयाच्या या तोडग्याला अटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी विरोध केला. हे कायदे स्थगित केले तर शेतकरी चर्चेसाठी येणार नाहीत असे ते म्हणाले. यावर न्यायालयाने आम्ही या कायद्यांच्या अमलबजावणीबाबत बोलत नसून तोडगा सूचवत आहे. कायद्याची अंमलबजावणी स्थगित केल्यास शेतकर्यांशी चर्चा करणे सोपे जाईल, असे आमचे मत असल्याचे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.

सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. बोपन्ना, न्या. रामासुब्रह्मण्यम यांच्या पीठाने सरकारला हा तोडगा दिला. शेतकर्यांचे आंदोलन हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे पण रस्ते रोखून जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई करून अन्य जणांच्या मौलिक अधिकारावर त्यांनी अतिक्रमणही करू नये, असे या पीठाने सांगितले.

तीन शेती कायद्यांवरून जो पेच निर्माण झाला आहे तो सोडवण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी सरकारशी चर्चा करणेही गरजेचे आहे, असे सांगत न्यायालयाने सरकारसोबत चर्चा केलीच जात नसेल तर विरोधाला काहीच अर्थ राहात नाही, विरोधाला काही तरी हेतू असला पाहिजे, असे मत व्यक्त केले.

या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होतात पीठाने या तीन कायद्याच्या वैधतेबद्दल आपण निर्णय देणार नाही असे स्पष्ट केले. आम्ही फक्त आंदोलन व दळणवळणाच्या मुद्द्यावर निर्णय देऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मूळ बातमी