नवी दिल्लीः २००९मध्ये छत्तीसगडमध्ये दंतेवाडा जिल्ह्यातल्या नक्षलविरोधी कारवाईत एका गावातल्या डझनहून अधिक ग्रामस्थांची हत्या झाली होती. या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी व्हावी अशी मागणी करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्ते हिमांशू कुमार यांनाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. खानविलकर व न्या. पारदीवाला यांच्या पीठाने ५ लाख रु.चा दंड ठोठावला आहे. हा दंड महिन्याभरात सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायदा सेवा समितीकडे जमा करावा अन्यथा वसुलीची कडक कारवाई करण्यात येईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
हिमांशू कुमार यांनी २००९च्या दंतेवाडा नक्षलविरोधी पोलिस कारवाईत निष्पाप ग्रामस्थ मारले गेले होते, त्यामुळे या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करावी अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. ही याचिकेत हिमांशू कुमार यांच्यासह १२ जणांकडून दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेचा निकाल १९ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला होता.
हिमांशू कुमार यांची याचिका सुनावणीस आल्यानंतर केंद्र सरकारने या याचिकेतील सर्व आरोप फेटाळले होते. सरकारने केवळ आरोप फेटाळले नाहीत तर त्यांनी एक विशेष पत्र न्यायालयाला सादर करून याचिकाकर्ते हिमांशू कुमार व अन्य जणांवर खोटे साक्षीदार उभे केल्याचा आरोप केला होता. त्याच बरोबर नक्षलवादी ज्या प्रकारच्या कारवाया करतात तशीच कार्यप्रणाली सुरक्षा दलांची असल्याचे चित्र याचिकाकर्ते उभे करत असल्याचा आरोप केंद्राने केला होता. त्यावर न्यायालयाने आपण याचिकाकर्त्यांना अशी कारवाई करणार नाही असे सांगत हे काम छत्तीसगड सरकारवर सोपवावे व त्यांना आयपीसी कलम २११ अंतर्गत खोटे आरोप करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करावे असे सांगितले. ही कारवाई केवळ खोटे आरोप करतात म्हणून नव्हे तर याचिकाकर्त्यांचा हेतू हा गुन्हेगारी स्वरुपाचा असल्याचेही आपण सांगू शकता, असेही न्यायालयाने सांगितले होते.
मूळ वृत्त
COMMENTS