भारतीय निकालपत्रांच्या विश्वासार्हतेत घसरण

भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विश्वासार्हतेमध्ये गेल्या १० वर्षांत, विशेषत: २०१४ सालापासून, सातत्याने घट होत आहे, असे एका अभ्यासात निदर्शनास आले आहे. परदेशांतील न्यायालयांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या भारतातील निकालपत्रांच्या संदर्भांबाबत करण्यात आलेल्या अभ्यासातून हे तथ्य पुढे आले आहे. ४३ देशांतील निकालपत्रांचा तसेच त्यांत भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रांचे उद्धरण किती वारंवार दिले गेले व त्यांचा नमुना साधारण कसा होता याचा तपशीलवार अभ्यास करण्यात आला. अन्य देशांमधील निकालपत्रांमध्ये भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रांचा संदर्भ दिला जाण्याचे प्रमाण कमी झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे, असे निरीक्षण वकील व स्वतंत्र विधी संशोधक मिताली गुप्ता यांनी नोंदवले आहे.

गुप्ता यांनी अभ्यासासाठी संदर्भ म्हणून दोन कालखंड घेतले. यातील पहिला कालखंड २००९-२०१४ हा होता. या काळात संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) भारतात दुसऱ्यांदा सत्तेत आलेली होती. दुसरा कालखंड २०१४ ते आत्तापर्यंतचा आहे, या काळात भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सत्तेत आलेली होती. अन्य देशांतील निकालपत्रांमध्ये भारतातील विविध न्यायालयांतील निकालपत्रांचा संदर्भ कसा घेतला जातो किंवा त्यातील दाखले कसे दिले जातात याचे प्रवाह या संशोधनात अभ्यासण्यात आले आहेत.

न्यायालयीन कालखंडाचा अभ्यास करताना राजकीय सत्ता कोणती आहे यातून बरेच काही स्पष्ट होते, कारण, केंद्र सरकार हा न्यायालयाच्या प्रमुख पक्षकारांपैकी एक असतो. न्यायालयात आलेले बरेचसे वाद हे धोरणांभवती फिरणारे असतात. या वादांसंदर्भात दिलेल्या निकालांची नोंद अन्य राष्ट्रांतील न्यायालयेही घेतात. कारण, कायद्यासंदर्भातील प्रश्न बहुतेकदा राष्ट्रांच्या सीमांपलीकडेही लागू असतात.

दक्षिण आशियाई तसेच आफ्रिकन राष्ट्रांतील न्यायसंस्थांमध्ये असलेले साम्य बघता, या देशांतील न्यायालये भारतातील निकालपत्रांचा संदर्भ घेतात, असे गुप्ता यांनी नोंदवले आहे.

परदेशी न्यायालयांमध्ये भारतातील निकालपत्रे किती संख्येने उद्धृत झाली यांचा देशवार-आढावा

गेल्या १० वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिमेत काही फरक पडला आहे की नाही हे निश्चित करण्याच्या उद्दिष्टानेच हा अभ्यास केल्याचे गुप्ता यांनी अहवालात नमूद केले आहे.

२००९ सालापासून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रांचा दाखला ५१० वेळा दिला गेला. मात्र, यातील बहुतेक निकालपत्रे ही सुरुवातीच्या कालखंडातील आहेत. परदेशी न्यायालयांनी उद्धृत केलेली १२८ निकालपत्रे २००९ ते सप्टेंबर २०२० या काळात दिलेली आहेत.

गुप्ता यांनी या १२८ प्रकरणांचा सखोल अभ्यास करून त्यांचा कालक्रम निश्चित केला आहे. यापैकी १०० निकालपत्रे २००९ ते २०१४ या काळात उद्धृत करण्यात आली आहेत, तर २०१४ सालापासून आत्तापर्यंतच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या केवळ २८ निकालपत्रांचा दाखला परदेशांतील न्यायालयांमध्ये दिला गेला आहे. संशोधनात ज्या ४३ देशांचा अभ्यास करण्यात आला, त्यापैकी बांगलादेशामध्ये भारतीय निकालपत्रांचा संदर्भ सर्वाधिक दिला जातो. बांगलादेश सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायव्यवस्था भारतासारखीच आहे आणि त्यांनी भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रांचा दाखला २००९ सालापासून २७४ वेळा दिला आहे. यामध्ये २०१४ सालानंतर घेतलेल्या १५७ संदर्भांचा समावेश आहे. या दाखल्यांपैकी ५७ दाखले हे २००९-२०१४ या काळात दिल्या गेलेल्या निकालपत्रांचे आहेत, तर १६ दाखले २०१५ सालानंतर दिल्या गेलेल्या निकालपत्रांचे आहेत. एकंदर भारतातील निकालपत्रांचा संदर्भ दिला जाण्याचे प्रमाण २०१५ सालानंतर खूपच कमी आले आहे, असे संशोधनात आढळले आहे.

त्याचप्रमाणे पाकिस्तानमध्येही भारतातील निकालपत्रे ६९ वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये उद्धृत करण्यात आली आहेत. पाकिस्तानात मात्र संदर्भादाखल वापरण्यात आलेल्या निकालपत्रांमध्ये २०१५ सालाच्या पूर्वी देण्यात आलेल्या व नंतर देण्यात आलेल्या निकालपत्रांची संख्या सारखीच आहे. पाकिस्तानी न्यायालयांमध्ये २००९ ते २०१५ या काळातील ३४ निकालपत्रांचा दाखला देण्यात आला, तर त्यानंतरच्या कालखंडातील ३५ निकालपत्रांचा दाखला देण्यात आला आहे.

याशिवाय फेडरल कोर्ट ऑफ मलेशिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ श्रीलंका व कोर्ट ऑफ अपील ऑफ सेशेल्स यांच्यासह अनेक देशांतील न्यायालये भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालपत्रांचा संदर्भ म्हणून वापर करते. नेपाळमधील सर्वोच्च न्यायालय व भूतानमधील सर्वोच्च न्यायालय आपल्या निकालपत्रांची नोंद इंग्रजीत करत नसल्याने या न्यायालयांमध्ये भारतातील निकालपत्रांचा कितपत संदर्भ घेतला जातो, याबद्दल ठोस माहिती मिळत नाही, असेही गुप्ता यांनी स्पष्ट केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची कामगिरी २००९ ते २०१४ या काळात नंतरच्या कालखंडाच्या तुलनेत चांगली होती, असे प्रथमदर्शनी म्हणण्यास हरकत नाही, असे निरीक्षणही गुप्ता यांनी मांडले आहे. मात्र, या निष्कर्षात काही त्रुटी राहू शकतात हेही त्यांनी मान्य केले. उदाहरणार्थ, २००९ ते २०१४ या काळात भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालपत्रांना अधिक काळ उद्धृत केले जाण्याची संधी मिळते. मात्र, २०१४ ते २०२० या काळात दिल्या गेलेल्या निकालपत्रांना तेवढी संधी मिळत नाही, हे त्या स्पष्ट करतात.

संशोधनातील ही कमतरता भरून काढण्यासाठी गुप्ता यांनी २००९ ते २०१४ या काळात भारतीय निकालपत्रे परदेशी न्यायालयांत उद्धृत केली जाण्याची वारंवारता तपासली. त्याचप्रमाणे या निकालपत्रांनी अन्य देशातील न्यायालयांमध्ये उद्धृत केले जाण्यासाठी सरासरी किती वर्षांचा काळ घेतला याचाही अभ्यास त्यांनी केला.

या निष्कर्षावरून असे दिसून आले की, २००९-२०१४ या काळात ४३ भारतीय निकालपत्रांची सुनावणी झाली आणि त्यांचा दाखला परदेशांतील न्यायालयांमध्ये देण्यात आला, तर २०१५-२०२० या काळात हा आकडा २८ होता.

या घसरणीमागे अनेक कारणे आहेत असे गुप्ता यांनी नमूद केले आहे. यात २०१४ मध्ये केंद्रात झालेल्या सत्तांतरापासून ते अलीकडील काळात जगभरातील न्यायसंस्थेच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम करणाऱ्या कोविड-१९ साथीपर्यंत अनेक बाबींचा समावेश करावा लागेल.

२०२० सालासाठीची आकडेवारी सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंतच उपलब्ध असल्यामुळे गुप्ता यांनी मागील दशकातील नमुन्यांचा मागोवा घेत उर्वरित वर्षात सहा अतिरिक्त सहा निकालपत्रांचा दाखला परदेशांतील न्यायालयांमध्ये दिला जाऊ शकतो असा अंदाज व्यक्त केला आहे.  अभ्यासासाठी विचारात घेतलेल्या दोन वेगवेगळ्या कालखंडांचा योग्य तुलनात्मक अभ्यास केला जावा यासाठी गुप्ता यांनी शक्य तेवढी अचूकता ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

या अभ्यासात उद्धृते (सायटेशन्स) आणि विश्लेषण, कालक्रम आणि उद्धृतांवर प्रभाव टाकू शकणाऱ्या अनेक संभाव्य मुद्दयांचा अभ्यास करण्यात आला असला, तरी निकालपत्रांच्या आशयामध्ये (काँटेण्ट) हे संशोधन शिरत नाही. हे दाखले भारतीय संघराज्याच्या दृष्टीने अनुकूल होते की नाही याची नोंद मात्र गुप्ता यांनी घेतली आहे.

एकंदर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रांबाबत टीकेचा सूर तीव्र होत असताना, सर्वोच्च न्यायालयाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिमा सध्या काय आहे हे जाणून घेण्यात हे संशोधन उपयुक्त ठरू शकेल.

मूळ लेख: