‘आमच्या असहमतीकडे लक्ष द्या’

नवी दिल्ली : शबरीमला मंदिर प्रवेश प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सरकारने अभ्यासावा आणि त्यावर आम्ही जी असहमती दाखवली आहे त्याकडे लक्ष द्यावे असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. आर. एफ. नरिमन यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले. आम्ही दिलेल्या निर्णयावर सरकारने खेळू नये असेही न्या. नरिमन यांनी निक्षून सांगितले.

गुरुवारी शबरीमला प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने सात सदस्यीन न्यायाधीशांच्या पीठाकडे सोपवले पण या विषयावर आपली असहमती न्या. नरिमन व न्या. चंद्रचूड यांनी व्यक्त केली होती. न्या. नरिमन यांची असहमती ही शबरीमला प्रकरणात १० ते ५० वयोगटातील महिलांच्या मंदिर प्रवेशाला हिंसेच्या माध्यमातून विरोध करणाऱ्या समाजातील काही घटकांच्या भूमिकेला होता.

राज्यघटनेने प्रत्येकाची जबाबदारी स्पष्ट केलेली आहे आणि न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे. जर कायदा प्रस्थापित करणाऱ्या संस्था जर न्यायालयाच्या निर्णयावर असहमती दाखवत असतील तर कायद्याचे राज्य राहणार नाही, असे न्या. नरिमन म्हणाले.

या देशात न्यायालयाच्या निर्णयाची मीमांसा करण्याचा नागरिकांना घटनात्मक अधिकार आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचे उल्लंघन किंवा असे उल्लंघन करण्यास प्रवृत्त करण्यास राज्यघटनेचा विरोध आहे, असे न्या. नरिमन यांनी सांगितले.

गुरुवारी १० ते ५० वयोगटातील महिलांना केरळमधील शबरीमला मंदिरात प्रवेश देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवल्या

होत्या. हा निर्णय ३:२ मतांनी घेण्यात आला, ज्यामध्ये न्यायमूर्ती आर. एफ. नरीमन आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड हे विरोधात होते.

निकाल वाचून दाखवताना सरन्यायाधीश रंजन गोगोई म्हणाले, “धर्माचा अविभाज्य घटक कोणता यावरचा वादविवाद पुन्हा सुरू करण्याची” याचिकाकर्त्यांची मागणी होती. धर्माबाबतच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते का याचा निर्णय अजूनही झालेला नाही असेही ते म्हणाले.

“कायद्याच्या चौकटीमध्ये, न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात धर्माचा समावेश नसतो तेव्हा त्याने काळजीपूर्वक पावले उचलली पाहिजेत,” असे सरन्यायाधीश म्हटल्याचे लाईव्हलॉने उद्धृत केले आहे.

न्यायमूर्ती नरीमन यांनी विरोधी दृष्टिकोन वाचून दाखवला. ते म्हणाले, मुस्लिम आणि पारशी स्त्रियांच्या समस्या न्यायाधीशांसमोरच्या शबरीमला प्रकरणाचा भाग नव्हत्या. त्यामुळे बहुमताने त्यांचा उल्लेख करण्याची गरज नव्हती. मूळ याचिका केवळ शारीरिक वैशिष्ट्यांमुळे महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश नाकारला जाण्याबद्दल होती.

न्यायमूर्ती नरीमन यांनी उजव्या विचारांच्या गटांनी मागच्या वर्षी मूळ निकालानंतर केलेल्या जनआंदोलनांवरही टीका केली. “एखाद्या निकालावर प्रामाणिक टीका करण्याला निश्चितच परवानगी आहे”, ते

म्हणाले, “पण निकाल उलटवण्यासाठी संघटित प्रयत्न करण्याला परवानगी देता येणार नाही.”

२८ सप्टेंबर २०१८ रोजी ४:१ इतक्या बहुमताने सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला होता की केरळमधील प्रसिद्ध अय्यप्पा मंदिरात १० ते ५० वयोगटातील स्त्रिया व मुलींना प्रवेशासाठीची बंदी उठवली जावी. शेकडो वर्षांची ही हिंदू धार्मिक प्रथा बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य असल्याचेही त्याने म्हटले होते.

२०१८च्या निकालाच्या वेळी न्यायमूर्ती मल्होत्रा यांचे विरोधी मत होते.

मूळ बातमी