नोटाबंदी सुनावणी?

बुधवार २८ सप्टेंबर २२ रोजी गेली सहा वर्षे गाजत असलेल्या नोटबंदीवर सुनावणी घेत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केले. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नाट्यमय पद्धतीने नोटाबंदी जाहीर केली. त्याला आता ६ वर्षे होत आली आहेत. पण त्याचे फायदे आजतागायत सांगितले गेले नाहीत. अथवा तो निर्णय योग्य होता यावर पंतप्रधानांसहित त्यांच्या समर्थकांपैकी कोणीही समर्पक भाष्य केलेले नाही. हे सारे आठवायचे कारण म्हणजे आता सर्वोच्च न्यायालयाने नोटाबंदी बाबतच्या निर्णय चुकीचा होता का? ही अधिसूचना कायदेशीर दृष्ट्यायोग्य होती का? अशा विचारणा करणाऱ्या अनेक याचिकांचा सुनावणी जाहीर केली आहे. आजवर अशा ५८ याचिका दाखल झालेल्या आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने पाच सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना केलेली आहे. आणि ही सुनावणी १२ ऑक्टोबर २०२२ रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ही सुनावणी होते आहे ही अतिशय चांगली गोष्ट आहे. तिथे साकल्याने विचार होईल ही तमाम भारतीय जनतेची अपेक्षा आहे.

दोनच दिवसांपूर्वी म्हणजे २८ सप्टेंबर २०२२ रोजी आरबीआयच्या एका नव्या अहवालातील माहिती समोर आली आहे …त्यानुसार २०१६ च्या नोटबंदी वेळी केंद्र सरकारला किमान ३ ते ४ लाख कोटी रुपयांचा काळा पैसा बाहेर येईल अशी अपेक्षा होती. मात्र केवळ सव्वा लाख कोटी रुपये बाहेर आले. नोटाबंदी नंतर ५०० व २ हजार रुपयांच्या नोटांमध्ये तब्बल सव्वा ९ लाख कोटी रुपये गायब झाले असल्याची माहिती या अहवालातून पुढे आली आहे. या अहवालानुसार आरबीआयने २०१६ पासून आतापर्यंत ५०० आणि २ हजाराच्या ६,८४९ कोटी रुपयांच्या नोटा छापल्या त्यातील १६८०कोटी रु.पेक्षा अधिक नोटा चलनातून गायब आहेत. या गहाळ नोटांची किंमत ९.२१ लाख कोटी रुपये आहे. या हरवलेल्या नोटांमध्ये त्या नोटांचा समावेश नाही ज्या खराब झाल्यानंतर आरबीआयने नष्ट केल्या आहेत. काळा पैसा जमा करण्यासाठी सर्वात जास्त ५०० व २०००च्या नोटांचा वापर केला जातो. त्यामुळे २०१९ पासून २ हजार रु.च्या नोटांची छपाई बंद करण्यात आली आहे. मात्र २०१६ च्या तुलनेत ५०० रुपयांच्या नोटांची छपाई ७६ टक्क्यांनी वाढलेली आहे. आरबीआयचा हा अहवाल असलेल्या नोटबंदीची एका अंगाने दिलेली कबुलीच आहे.

अर्थात ही सुनावणी जाहीर केली असली तरी नोटबंदी हा विषय अभ्यासाचा विषय ठरू शकतो का? याचे परीक्षणही केले जाईल असे न्यायालयाने म्हटले आहे. नोटबंदी झाल्यानंतर या टप्प्यावर या याचिकांचा विचार करावी की नाही याबद्दल न्यायमूर्ती एस. ए. नजीर यांच्या घटनापीठाने प्रारंभीच प्रश्न उपस्थित केला आहे. या घटनापीठामध्ये न्यायमूर्ती एस. ए .नजीर यांच्यासह न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती ए. एस.बोपन्ना, न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती व्ही. नागरत्न यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्व व्यवहारी हेतू लक्षात घेता या याचिका विचारत घेण्याला पात्रच नाहीत असा दावा केलेला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात एवढी प्रकरणे प्रलंबित असताना नोटाबंदीबाबतच्या या याचिकांना घटनापीठाने वेळ द्यावा का? हे प्रकरण सुनावणीला पात्र आहे का असेही प्रश्न विचारले गेले आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर नोटाबंदीच्या निर्णयाची सुनावणी होते की नाही आणि झाली तर कशा पद्धतीने होईल हे पाहावे लागेल.

नोटाबंदीला सहा वर्षे झाली होत आली तरी त्याबाबतची चर्चा सर्वसामान्यांच्या पातळीवर होत आहे, होत राहील यात शंका नाही. सरकारी पातळीवर याबाबत मूग गिळून गप्प बसणे श्रेयस्कर मानले गेले आहे. ते सरकारच्या सोयीचे आहे. कारण इतर अनेक गोष्टींप्रमाणे याही निर्णयाची चर्चा सरकारला नको आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या निमित्ताने त्याच्या इष्ट -अनिष्टतेची चर्चा होईल. हे चांगले लक्षण आहे. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटाबंदीचा अर्थात ५०० व १ हजार रुपयांच्या चलनातील नोटा बंद करण्याचा निर्णय अत्यंत अविचारी, अविवेकी आणि मनमानी होता. हा निर्णय चुकीचा होता हे देशाच्या सर्वांगीण अवस्थेवरून आणि करोडो सर्वसामान्य माणसांचे कंबरडे मोडण्यातूनच स्पष्ट झालेले आहे. उत्सवप्रिय आणि इव्हेंटबाजीत माहीर असलेले सरकार गेली ५ वर्षे या निर्णयाचा ८ नोव्हेम्बरला आनंदोत्सव का साजरा करत नाही? हे लक्षात घेतले पाहिजे. तसेच त्यांचे समर्थक व सत्याशी दुरावा असणारे सोशल मीडियापटूही तो साजरा करताना दिसत नाहीत.

केवळ ५० दिवसात अर्थव्यवस्था सुरळीत होईल असे त्यावेळी सांगितले गेले होते. तसेच या निर्णयामुळे काळा पैसा संपुष्टात येईल, अर्थव्यवस्था कॅशलेस होईल, अधिक मूल्याच्या नोटा रद्द केल्याने काळा पैसा कमी होईल, बनावट नोटा संपुष्टात येतील आणि दहशतवादाचे कंबरडे मोडेल अशी पाच उद्दिष्टे सांगितली होती. यामध्ये सरकारने स्वतःच २ हजार रुपयांची नोट छापून आपल्याच एका उद्दिष्टाला तातडीने हरताळ फासला. जुन्या नोटातील ९३.३ टक्के चलन पुन्हा बँकेत जमा झाल्याने गवगवा केलेला काळा पैसा बाहेर आलाच नाही. एकूण पैकी केवळ १० हजार ७२० कोटी रुपये बँकिंग यंत्रणेत परत आले नाहीत. कॅशलेसचेही हसेच झालेले आहे. नोटाबंदी पूर्वी नागरिकांकडे १८ लाख कोटी रुपयांचे चलन होते. आज ते दुपटीने वाढवून ३५ लाख कोटी रुपये झाले आहे. नोटबंदी नंतर सापडलेल्या बनावट नोटांमध्ये ६० टक्के नोटा २ हजार रुपयाच्या आहेत. म्हणजे अधिक मूल्यांच्या बनावट नोटांचे प्रमाण वाढलेलेच आहे. नोटबंदी पूर्वी ५०० व १ हजारच्या नोटांचे एकूण नोटांच्या तुलनेत ८५ टक्के मूल्य होते. आज २ हजार व ५००च्या नोटांचे प्रमाण ८६ टक्के आहे तसेच. दहशतवाद कमी झाला आहे म्हणणे हे तर अत्यंत चुकीचे आहे. चीनने आमच्या भूमीत आक्रमण केले नाही, घरे रस्ते बांधले नाहीत असे संसदेत सांगितले गेले होते. पण शेवटी केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात १० नोव्हेंबर २०२१ रोजी चीनने आक्रमण केले आहे याची कबुली द्यावीच लागली होती.

आपल्याच नागरिकांचे कंबरडे मोडणारा आणि त्यांना मुळापासून उध्वस्त करणारा नोटाबंदीचा निर्णय होता. अनेक दुर्घटना या निर्णयामुळे झालेल्या होत्या. जीवितहानी व वित्तहानी मोठ्या प्रमाणात झाली. घराच्या खरेदी-विक्री व्यवहारापासून शेत जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारापर्यंत, घरबांधणी पासून लघुउद्योग उभारणीपर्यंत, शेती व्यवसायापासून किराणा व्यवसायापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात या निर्णयाचे करोडो लोक शिकार झाले. त्यांचे मोठे नुकसान झाले. त्यांना उभारी देणारा एकही निर्णय सरकार गेल्या सहा वर्षात घेऊ शकले नाही. उलट शेतकरी, कामगार, नोकरदार यांना आणखी खाईत ढकलणारी बेलगाम महागाई ढकलणारी धोरणे आखून जगणे कठीण केले आहे. तसेच अजूनही जुन्या नोटा सापडल्याची, त्या बदलून देण्याची यंत्रणा असल्याची चर्चा वृत्तपत्रात येत असते. याचा अर्थ काय ?नोटाबंदीच्या निर्णयापासूनच हा निर्णय जाहीर होण्यापूर्वीच काही लोकांना माहीत होता. इथपासून तो जाहीर होईपर्यंत रिझर्व बँकेलाही माहीत नव्हता इथपर्यंतच्या विविध चर्चाही सुरू असतात. अनेकांना उध्वस्त करणारा हा निर्णय होता. याचा फायदा नेमका कोणाला झाला? याचा शोध घेण्याची नितांत गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीतून तो घेतला जावा ही सर्वसामान्य भारतीय जनतेची अपेक्षा आहे.

वास्तविक गेल्या ८ वर्षात महागाई प्रचंड वेगाने वाढते आहे. जीवनावश्यक असणारे अन्न, धान्य, तेल यासह सर्व वस्तू सिमेंट, स्टील, वाळू, रेल्वे, बँकिंग, गॅस, रॉकेल, प्लॅटफॉर्म तिकीट, प्रवास अशा अनेक बाबतीत दुप्पट ते तिपटीने वाढ झालेली आहे. सबसिडी शून्यावर आलेली आहे. स्मार्ट सिटी ते मेक इन इंडिया बोलचाच भात व बोलचीच कढी ठरले आहे. रुपयाचे कमालीचे अवमूल्यन झालेले आहे. नोटाबंदीसारखे आततायी निर्णय अर्थव्यवस्थेच्या मुळावर उठलेले आहेत. दारिद्र्य रेषेखालील लोकांची संख्या दुपटीने वाढलेली आहे. करोडोंचा रोजगार गेलेला आहे. देशाचे कर्ज तिप्पटीने वाढलेले आहे. नवनिर्मिती शून्य आणि पूर्वीच्या सरकारांनी उभे केलेले त्यांना कुचकामी ठरवत विकणे जोरात सुरू आहे. लोकांचे जगणे कठीण झाले आहे. सामान्य नागरिकांचे परावलंबित्व वाढत आहे. त्यावर नेमक्या आणि तातडीच्या उपाययोजना केल्या जात नाहीत. उलट त्याला बगल देऊन आत्मनिर्भरतेच्या बोल घेवड्या अशास्त्रीय चर्चा घडवून आणल्या जात आहेत. विकासाच्या घोषणेचे शरीर मर्त्य झाले आहे. आत्मनिर्भरतेच्या गप्पा करताना विकासाचा आत्मा शोधणारेही थंडगार पडले आहेत. प्रश्न व्यक्तीचा नसतो तर धोरणांचा असतो. देश वाचवायचा असेल तर मनमानी, तुघलकी धोरणे बदलणे फार गरजेचे आहे. कारण या देशातील प्रत्येक नागरिक देशप्रेमी आहे. त्याला कोणाच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही. त्यामुळे राज्यकर्त्यांचे धोरण चुकले की त्याचा फटका देशातील करोड सर्वसामान्य माणसांना बसतो हे नोटाबंदीने केलेल्या उध्वस्तीकरणातून दिसून आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत यावर सविस्तर भाष्य होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारच्या बाजूने हा निर्णय कसा बरोबर होता हे सांगण्याचा युक्तिवाद केला जाईल. पंतप्रधान कसे आणि व किती द्रष्टे नेतृत्व आहे हेही सांगण्याचा प्रयत्न केला जाईल. आणि कदाचित स्वतः स्वतःला क्लीनचीट देण्याचाही प्रयत्न केला जाईल. पण या देशाच्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेवर सर्वसामान्य जनतेचा विश्वास आहे. त्यामुळे नोटाबंदी बाबतची सुनावणीत सर्व बाजूने विचार होईल असा विश्वास आहे. पण जर हे सुनावणीला पात्र ठरवले गेले नाही तर मात्र हा निर्णय योग्य की अयोग्य, विचारी की अविचारी, विवेकी की अविवेकी, घटनात्मक दृष्ट्या योग्य की अयोग्य याची चर्चाच होणार नाही. आणि ते माहिती अधिकारासह अनेक बाबतीत फारसे योग्य ठरणार नाही.